मन्त्रीको सयदिने कार्यकाल : एक निर्देशिका र एक कार्यविधिमात्र स्वीकृत

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सय दिने कार्यकालमा १–१ वटा निर्देशिका र कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। सय दिनको काम सार्वजनिक गर्दा तामझाम गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा शिक्षक सरुवा निर्देशिका र इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधिमात्र स्वीकृत भएका छन् । स्वीकृत दुवै निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

मन्त्री श्रेष्ठले इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक रूपमा बजेट खोजिरहनुभएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुरूमा विनापारिश्रमिक इन्टर्न खटाउन खोज्दा एक जना पनि नआएपछि उनीहरूलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न बजेट खोजी गरिरहनुभएको छ।

मन्त्रीले स्वीकृत गर्नुभएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका–२०८१ पनि विवादिन भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्दै जारी भएको निर्देशिकाको शिक्षक महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले समेत विरोध जनाएको छ।

‘दर्जनौं काम गरेको दाबी गर्नुहुने मन्त्री श्रेष्ठले बल्ल २ वटा काम गर्नुभएको छ । अघिल्ला मन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा तयार भएका निर्देशिका, नियमावली र विधेयकको मस्यौदाको समेत खासै प्रगति भएको देखिएको छैन’ –मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस भएको छ ।

स्रोतका अनुसार तयारीका क्रममा रहेका नीति, नियमावली, मस्यौदा, कार्यविधि, मापदण्डहरूमा विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०८१, स्वप्न बगैंचा गठन आदेश, राष्ट्रिय पुस्तक नीति–२०८१, बीपी प्लानेटोरियम गठन आदेश तथा कर्मचारी नियमावली संशोधन, राष्ट्रिय विधि विज्ञान तथा प्रयोगशाला कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय विकास समिति कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली–२०८१ रहेका छन् ।

त्यस्तै रेडियो थेरापी उपकरण प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, औद्योगिक उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, पुस्तक पुनः प्रयोग नीति, कृतिम बौद्धितासम्बन्धी नीति–२०८१, जैविक प्रविधिसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन–२०६३, बहुपाठ्यपुस्तक नीति, विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शैक्षिक संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ मा परिमार्जन, शैक्षिक परामर्श सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ तयारीको क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रीको कार्यकाल शुरू भएदेखि हालसम्म ३ वटा संसद्मा, २ वटा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका, २ वटा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेस गरिएका, ५ वटा तर्जुमाका क्रममा रहेका, ४ वटा अन्य मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका, १८ वटा तयारी र स्वीकृतका क्रममा रहेका र १८ वटै तयारीका क्रममा रहेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका विधेयकहरूमा तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा रासायनिक पदार्थका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ख्वपः विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन्। तर्जुमाका क्रममा रहेका विधेयकहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विधेयक, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।

अन्य मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका विधेयकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, रैथाने विश्वविद्यालय र सिद्धार्थ विश्वविद्यालय छन्।