‘फलफूल, पशुपालन र जडीबुटीबाट समृद्धि हासिल गर्छौं’

1.5k
Shares

सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब ७५ किलोमिटर टाढा रहेको छ, हिमाली गाउँपालिका। विकटमा रहेको यस पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गोविन्दबहादुर मल्ल । पालिकाको कूल क्षेत्रफल ८ सय ३० दशमलव ३४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा मुगु, पश्चिममा बझाङ, उत्तरमा हुम्ला जिल्ला र दक्षिणमा बुढीनन्दा नगरपालिका रहेको छ।

प्रस्तुत छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि भएका विकास, निर्माण, आगामी योजनाका बारे अध्यक्ष मल्लसँग जिल्ला संवाददाता दयाराम पण्डितले गरेका कुराकानीको संपादित अंश :

तपाईं दोस्रोपटक निर्वाचित भएको पनि लगभग दुई वर्ष भयो । कस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहनुभएको छ ?

नीतिगत, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु ।

राजनीतिज्ञ भएर र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ?

हिजो हामी कार्यक्रम देखाउने, समस्या दर्साउने, अरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा थियौं भने अहिले कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा छौं । आज राजनीति गर्दा देखेका सपना पूरा गर्ने स्थानमा पुगेका छौं । यसले आफ्नो सेवाप्रति अझै जिम्मेवार बनाएको छ ।

यो रैथाने बाली उत्पादनका लागि उपयुक्त पालिका हो । कृषिअन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको केन्द्रमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगाल्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरेका छौं। ‘खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षरोपण’ कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षका लागि फलफूलका बोट पालिकाको अनुदानमा रोप्ने, हुर्काएपछि कृषकलाई प्रतिबोट ५ केजी चामल दिने गरेका छौं। अहिले त्यो कार्यक्रममार्फत ३३ हजार बोटमा फल लाग्न थालिसकेको छ । जसले कृषकलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरु बोकेरै बजारमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था भएकाले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौं। प्रत्येक वडामा कृषिउपज संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र एम्बुलेन्समार्फत उत्पादन बजार पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं। कुन वडामा के फल्छ भनेर हामीले तथ्यांक संकल गरी मूल्यांकन गरी कार्यक्रम गरिरहेका छौं । कृषिजन्य वस्तु आयात मात्रै नभई निर्यात गर्ने गरी लागिपरेका छौं।

पालिकामा खानेपानीको अवस्था के–कस्तो छ ?

खानेपानीका लागि धिम गाउँका ५ सय परिवार राति १२ बजेबाट लाइनमा बस्नुपथ्र्यो । रुम्दीका स्थानीयले २ घण्टाको बाटो हिँडेर डोकोमा बोकर पानी ल्याउनुपथ्र्यो । अन्य बस्तीहरुमा पनि खानेपानीको चरम अभाव थियो तर अहिले पालिकाको सबै टोलमा खानेपानीका धारा पु¥याएको छ । पालिकाका ९८ प्रतिशत नागरिक अहिले खानेपानीको पहुँचमा छन् । आवश्यक स्रोत भएको ठाउँमा सिँचाइ नहर पनि बनाएका छौं ।

सञ्चार सेवा कहाँसम्म सञ्चालन गर्नुभएको छ ?

यहाँका स्थानीयले टेलिफोन गर्नका लागि १ दिनको बाटो हिँडेर कोल्टी र मुगु जिल्लाको ह्याग्लुमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं । अहिले दुर्गमका केही खोंच परेका स्थानमा बाहेक सबै वडामा टेलिफोन सेवा सुचारु भएको छ । ७ वटै वडा र १३ वटा स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट सेवा जोडिएको छ । अन्य स्थानमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालन भएको छ ।

सडक निर्माणकार्यले कत्तिको गति लिएको छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चानलअघि यातायातका साधन यहाँका नागरिकले किताबमा पढ्नुपर्थ्यो। अहिले पालिकाका चार वटा वडाका टोल–टोलमा र ३ वडासम्म सडक जोडिएको छ। ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने ठाउँमा सहयोगका लागि प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गरेर सडक निर्माणकार्य गरिरहेका छौं । साथै, पालिकाको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा सुचारु गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था के–कस्तो छ ?

सात वटा वडामा, गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौरमा र पाँडी, बोर्ता, क्युडी, बाम, गुम्बामा थप ५ वटा गरी १३ वटा स्वास्थ्य चौकी पालिकाको सहयोगमा स्थापना भएको छ । पालिकाका सबै गर्भवती महिला, वृद्ध र बालबालिकाले सामान्य उपचार सेवा गाउँमै पाउने अवस्था बनाएका छौं।

शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

पालिकामा आठ वटा माध्यामिक विद्यालय छन् । शिक्षकको दरबन्दी दुई जनाको मात्रै छ । १४ वटा आधारभूत विद्यालय छन् । शिक्षकको दरबन्दी ९ जनाको मात्रै छ । बाँकी सबै गाउँपालिकाबाट स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । सबै विद्यालयका भवन धमाधम निर्माणकार्य भइरहेको छ । आवश्यक स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । शिक्षकलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरेका छौं । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन पालिकाले गरेको छ । हाम्रो जस्तो भूगोल भएको स्थानमा आवासीय विद्यलाय सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि पनि दातृ निकायसँग पहल भइरहेको छ ।

हिमाली जुडीबुटी उत्पादन पशुपालनका हिसाब पनि धनी पालिका हो। यसको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

हिमाली गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुनका लागि फलफूल खेती, जडीबुटी र पशुपालन तीनवटा कामलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। हामीले यसलाई प्राथमिकतामा रोखेका छौं । यहाँ भेडापालन व्यवसाय, चौंरीपालन व्यवसाय, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र फलफूल खेतीको प्रशस्त सम्भावना छ। चौंरीपालनका लागि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट बजेटको माग गरेर बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं। भेडापालन व्यवसायबाट हामीले हिमाली क्षेत्रको सुकुटी देशका विभिन्न शहरमा निर्यात गर्न सक्छौं, मल निर्यात गर्न सक्छौं। यसका लागि वित्तीय आयोगसँग समन्वय गरेर आवश्यक सहयोगको पहल गरेका छौं। वडा नं १ मा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण भएको छ। व्यावसायिक जडीबुटी खेतीका लागि यो वर्ष ३५ जनालाई तालिम प्रदान गरेका छौं । प्रशोधनका लागि केन्द्र स्थापना गरेर केन्द्रसम्म बाटो पु¥याउने र बत्ती जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। इजाजत प्राप्त व्यवसायीले जडीबुटी संकलन र निकासीका लागि जिल्ला वन कार्यालयले नै पुर्जी दिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले जथाभावी कार्य भइरहेको छ । यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न के काम भएका छन् ?

धुलाचौरदेखि पिलुचौरसम्मा  र्‍याफटिङ शुरू गरिएको छ । रानीसैनमा पनि पर्यटकको संख्या बढेको छ । पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरेर पर्यटकीय महोत्सव सञ्चालन गर्‍यौं । जसले गर्दा हिमाली हुँदै मानासरोर जाने, रारा जाने, बुढीनन्दा जाने, पर्यटकको संख्या बढेको छ । साथै, पर्यटकीय महोत्सव सञ्चालनपछि पर्यटन बोर्डबाट ५० लाख बराबरको बजेट आएको छ। त्यसैमा थपेर पालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका होमस्टे सञ्चालनका तालिम, टुरिस्ट गाइडको तालिम, काठेपुल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न ठाउँमा मठ–मन्दिर निर्माण तथा संवद्र्धन गरिएको छ।

काम गर्दा देखिएका मुख्य चुनौती के हुन् ?

सामान्य विकास निर्माणका काममा पनि यहाँका स्थानीयले राजनीतीकरण गर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। राजनीतिक दृष्टिकोण राख्दा विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।

अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?
यो पालिका बाजुरा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो भूगोल भएको पालिका हो। तर, जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा यो पालिका मर्कामा परेको छ। थोरै बजेटले धेरै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारी अभाव छ। करार कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यसञ्चालन गरिरहेका छौं। अहिले ती कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन।