प्रशासन संयन्त्रले ठण्डा दिमागले सोच्ने कहिले ?

राजनीति र प्रशासनमा आमूल सुधार नहुँदासम्म यो देश बन्न निकै कठिन छ । राज्यसत्ताको प्रयोग मुख्यरुपमा यी दुवै पक्षबाट हुने भएकाले दुवैमा सुधार नआउँदासम्म नागरिकले खोजेको विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धि लगभग असम्भव नै छ । त्यसैले नागरिक समाज तथा अन्य दबाब समूहले यी दुई पक्षलाई सुधार्नका लागि विशेष अभियान र खबरदारी गर्नै पर्छ । यस्तो अभियान र खबरदारी छोटो समयका लागि नभई लामो समयका निम्ति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र योजनालाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने प्रमुख दायित्व प्रशासनिक संयन्त्रको हो । तर ती योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको नियमित अनुगमन गरी सशक्त कार्यान्वयन गराउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरुमाथि निरन्तर प्रश्न गर्ने अनि आवश्यकताअनुसार विभिन्न किसिमका कारबाही गर्ने कानुन बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

वर्तमान सरकारले जनकेन्द्रित नीति योजना र कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र चुक्दै आइरहेको छ । यद्यपि मन्त्रीका रुपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव पनि देखिएको छ । हाम्रा अधिकांश मन्त्रीहरु जागिरे मन्त्रीका रुपमा स्थापित हुँदै आए र अहिले पनि धेरैजसो जागिरे मन्त्रीकै रुपमा छन् । कर्मचारी त यसै पनि जागिरे नै हुन् । उनीहरुलाई कान निमोठ्ने र काममा लगाउने भनेकै राजनीतिक नेतृत्वले हो । अब राजनीतिक नेतृत्व नै जागिरेजस्ता भएपछि दुवैजनाको चरित्र करिब–करिब उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । त्यसैले यहाँको राजनीति र प्रशासन दुवै यथास्थितिवादमा रुमल्लिरहेको छ।

सैद्धान्तिकरुपमा प्रशासनिक संयन्त्र भनेको सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यो राज्यद्वारा निर्धारित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। प्रशासन सरकार र जनताबीच सेतुको रुपमा रहेको स्थायी सरकार पनि हो। यो जनतालाई सेवा पुर्‍याउन दत्तचित्त भएर लाग्ने संयन्त्र भएकाले नै प्रशासनयन्त्रमा रहेका कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको उपाधि दिइएको हो। यो उपाधि निकै गौरवपूर्ण भए पनि उनीहरुले वास्तविक राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् ? गम्भीर प्रश्नको विषय हो यो । उनीहरुको कार्यशैली र प्रवृत्ति हेर्दा राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दकै अपमान भएको देखिन्छ ।

विशेषतः प्रशासन निश्चित सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको पद्धति हेर्दा ती सैद्धान्तिक आधारहरु औपचारिकतामा आधारित भएको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तमध्ये जनसेवाको सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त हो । हाम्रा कर्मचारीहरु जनताका समस्या समाधान गर्न कतिको संवेदनशील भएर लागिपरेका छन् ? सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कर्मचारीहरु आफ्नै स्वार्थसिद्धमा रमाउने गर्छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रभित्र नै यस्तो गलत नेक्ससको विकास भइरहेको छ कि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्ममा नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कार्य एकरुपमा पाउन सकिन्छ ।

सरकारका नीति योजना र कार्यक्रम लागू गर्न र जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने विषयमा उनीहरु एकजुट भएर अग्रसर हुँदैनन्। मुुलुक बनाउने विषयमा उनीहरु संवेदनशील बनेको समेत देखिँदैन । कैयौँ कर्मचारीलाई आफू कार्यरत निकाय र मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयसमेत राम्ररी थाहा हुँदैन। प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको अर्को प्रमुख आधार भनेको कानुनी सिद्धान्तको आधार हो। तर कैयौँ प्रशासकहरु कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्न उदासीन रहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न आदेश दियो भने सैद्धान्तिकरुपमा त्यस्तो आदेश गलत हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिएर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने हिम्मत अधिकांशले गर्न सक्दैनन्। तर कालान्तरमा फस्नेचाहिँ तिनै प्रशासक तथा कर्मचारीहरु नै हुन् ।

कतिपय भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गर्ने प्रशासक तथा कर्मचारीहरु मात्रै फस्ने गरेको पाइन्छ । किनकि हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा कर्मचारीहरु रहन्छन् भने निर्देशन दिने र काम लगाउने भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व रहन्छन् । यसका कारण अधिकांश भ्रष्टाचारमा कलम चोब्ने र हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकहरु नै पर्ने गरेका छन्। त्यसैले अब प्रशासक तथा कर्मचारीहरु त्यस्ता विषय र सवालमा सतर्क बन्नै पर्छ ।

प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको अर्को प्रमुख सिद्धान्त भनेको पारदर्शिताको सिद्धान्त हो। तर विडम्बना, हाम्रा अधिकांश प्रशासक र कर्मचारीहरु यति धेरै अपादरर्शी छन् कि उनीहरुले जनताका लागि गरेका राम्रा कार्यहरुसमेत भन्न हिच्किचाउने गर्छन्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा केही वर्षदेखि हाबी हुँदै आइरहेको धनवाद र डनवाद संस्कृतिका कारण कुशासन अत्यधिक बढ्यो। हिजोको दिनमा पैसा कमाउन र विलासी जीवन व्यतीत गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा होडबाजी नै चल्यो । त्यसैले गर्दा कैयौँ नेतृत्व वर्ग वैचारिक र सांस्कृतिक विचलनमा समेत फस्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा प्रशासनिक नेतृत्वले गलत कार्यका लागि साथ दिएकाले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा पर्दै आएको हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्ति पनि कुशासन मौलाउने प्रमुख कारक बन्दै आइरहेको छ।

यसै गरी जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा पनि हाम्रो प्रशासनिक निकाय निकै कमजोर छ । उसले काम गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता लिने चाहना नै गर्दैन । कार्यकुशलताको सिद्धान्तमा पनि कर्मचारीहरु चुक्ने गरेका छन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उनीहरु निकै सक्षम र योग्य देखिने गर्छन् तर जब सरकारी काममा समाहित हुन्छन् त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो योग्यता र कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले संगठनको सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त, कार्यविभाजनको सिद्धान्त, राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त, जनसेवाको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, कार्यकुशलताको सिद्धान्तअनुसार हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन भएको छ या छैन ? अब यसलाई व्यापक बहसको विषय बनाइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यी विषयहरु खोजी गर्नै चाहँदैन, किनकि उसले प्रणाली विकास गर्नै चाहँदैन । निजामतीमा एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास भएमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने र स्वार्थसिद्ध गर्नसमेत नपाइने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व निजामतीमा यसरी नै भद्रगोल बनाइरहन चाहन्छ । यो विषयलाई स्वयं निजामती प्रशासनमा रहेकाहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली असफल हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै प्रशासनिक संयन्त्रको नालायकीपन पनि प्रमुख हो । माथिका सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तलाई हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले कहिल्यै पनि आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा नै हिजोका शासन प्रणालीहरु असफल भएका हुन् । अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले संघीय शासन प्रणाली ल्याएका छन् तर यो शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यतालाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन प्रशासनिक संयन्त्र असफल हुँदै आएकाले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर समस्याहरु देखा परिरहेका छन् ।

राजनीति र प्रशासनको सकारात्मक र एकताबद्ध प्रयास हुन सकेमा मात्रै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छ । त्यसैले यी दुवै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका र क्षेत्राधिकारलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सके मुलुकमा विद्यमान विभिन्न खाले संकट निवारण भएर जान सक्छन् र जनताले पनि देशमा वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर विडम्बना, हामीकहाँ यी दुवै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकले अर्काको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा र राजनीतिले प्रशासनमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्दा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति गर्न नसकेको हो ।
त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवै सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। मुख्य दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको कुशल सल्लाहकारको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ।

प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । उनीहरुले कुनै खराब काम गर्न आदेश दिए भने त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएमा प्रशासनिक संयन्त्र पनि स्वतः सच्चिन्छ भनेर उम्किन मिल्दैन । प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सुधारको थालनी आफैँबाट गर्नुपर्छ । त्यसैले अब प्रशासनिक संयन्त्रले कानुनको पालना र कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विकासका कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गर्दै त्यसको अनुगमनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ । समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्न अहोरात्र खटिनुपर्छ ।

नेपालमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई काम गर्न चुनौती भने नभएका होइनन् । यसको विकासमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका चुनौतीहरु छन् । त्यसैले यहाँको प्रशासनलाई नतिजामुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र सबल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । यसका आन्तरिक चुनौतीका रुपमा संविधानका भावनाअनुसार कसरी व्यवहार गर्ने, आवधिक योजनाको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, प्रशासनिक क्षमता कसरी बढाउने, सर्वसाधारणको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने, कार्यविधिलाई कसरी सरलीकृत बनाउने, पारदर्शिता र जिम्मेवारिता कसरी कायम गर्ने र भ्रष्टाचार कसरी घटाउने भन्ने नै रहेका छन्।

यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनका बाह्य चुनौतीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, ग्लोबल इस्युलाई कसरी सामना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग कसरी बढाउने, दाताहरुको हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, समावेशी र सन्तुलित विकास कसरी गर्ने, सेवा प्रवाहमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउने भन्ने नै रहेका छन्। अब हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले आन्तरिक र बाह्य गरी यी दुवै खालका चुनौतीको पहिचान गरेर ती चुनौती हटाउने गरी दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्नुपर्छ। त्यसैले अब समस्या समाधानको लागि संगठन संरचनालाई परम्परागतबाट आधुनिक बनाइनुपर्छ। कार्यविभाजन र कार्यविवरण स्पष्ट बनाएर सोही अनुसार सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। वृत्ति विकासमा समानता कायम गरिनुपर्छ। जनउत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ । संघीय शासनअनुसार कानुनमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । जवाफदेहिता र पारर्शिता जति बढाउन सकियो त्यति नै मात्रामा संघीय शासन प्रणाली पनि सफल हुने भएकाले त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रको उच्च कार्यशैलीमार्फत उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक कार्यसंस्कृतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छरितो सरकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, समावेशी, नतिजामूलक र प्रभावकारी प्रशासन, सेवामुखी कर्मचारी, जागरुक सेवाग्राही, खोजमूलक र निष्पक्ष मिडिया, स्वतन्त्र नागरिक समाज र इमानदार निजी क्षेत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सामयिक सुधार गरी जनतामा विकास एवं सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नु नै आजको प्रमुख माग र आवश्यकता हो । यसो गर्न सकिएमा संघीय शासन प्रणाली पनि सफल हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन्। ‘डेलिभरी इन् डेमोक्रेसी’ भनिन्छ। त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो। हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा नभएका तीनवटा गुण उनीहरुमा स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव वृद्धि गर्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो। यी विषयमा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ।