केही समयअगाडि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नआउने समस्या समाधान गर्न विभिन्न सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको थियो। हाल अन्य सरकारी सेवा लिँदा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेगरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ। नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एकै हो भन्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र के हो, यसको कार्यान्वयनका विभिन्न पक्ष, फाइदालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि ?
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका कमीकमजोरी हटाउन र मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नेपाली नागरिकका लागि बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो। अन्तर्राट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बाहकको दश औँठाछाप अंकित व्यक्तिको पहिचान समेटिन्छ। चिप्ससहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने र वैयक्तिक तथा जैविक विवरणसमेत समेटिनेछ। एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जाजस्ता सामग्री बोकेर हिड्ने झन्झट हुँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ। कुनैपनि व्यक्तिको जन्मदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनलाइन सिस्टममा लगेर व्यवस्थित गरिने गरिएको छ। नेपाल सरकारले २०६६\०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गर्ने भनी घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपाल सरकारको मिति २०६७ आर ६ गतेको निर्णयानुसार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रूपमा मिति २०६७ साउन १ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो । मिति २०७५ असोज २८ को निर्णयानुसार उक्त केन्द र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरणपश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नामबाट यसले परिचयपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दै आइरहेको छ।
विभागको थालनी र यसले गर्ने कार्य के–कस्ता छन् ?
मिति २०७५ साल असोज २८ गते यस विभागको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो कानुनी अधिकार स्थापना गर्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य गर्दछ । यस्तै , नेपाल सरकारका अत्यन्त लोकप्रिय दुई ठूला कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत, नगद प्रवाह र व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्ने बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका सकारात्मक पाटा के कस्ता छन् ?
डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराइ विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक आफ्नो देशमा लागू गराउने धेरै देशको नीति छ । कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोगसमेत भइरहेको छ। बिनाभेदभाव सबै नागरिकले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्याउनु हो। एकजना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर कहिल्यै दोहोरिँदैन । परिचयपत्रको विवरण अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएपश्चात् बालबालिकाको जन्म दर्तामा दिइएको नम्बर नै उसको स्थायी परिचयपत्र नम्बर हुन्छ। उसले प्राप्त गर्ने सबैखाले सुविधा सोही नम्बरमा समावेश हुन्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण जो कोहीले पढ्न सक्दैन । त्यहाँ समेटिएको विवरण हेर्न छुट्टै रिडर मेसिनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हामीले धेरैजसो स्थानीय तहमा रिडर गर्ने मेसिन पठाइसकेका छौँ । विकास र समृद्धिको मुद्दालाई मूर्त रूप दिन सरकारले आफ्ना सबै अंगलाई चुस्त बनाउँदै प्रविधीमैत्री वातावरण तयार गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जाँदा के कस्ता कागजात र मापदण्ड आवश्यक पर्छन् ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने केन्द्रस्थलमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि, बाहिरी जिल्लामा नागरिकता बनेको भए बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, जन्ममिति नखुलेको नागरिकताको हकमा जन्म मिति खुलेको प्रमाण, विवाहित महिला जसको माइतबाट नागरिकता बनेको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ । परिचयपत्र प्राप्त गर्न १६ वर्ष उमेर पूरा भएको र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी, परिचयपत्र प्राप्त गर्नयोग्य व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिँदा परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले वा विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारीलाई डिजिटल तस्वीर, दुवै हातका १० औँलाको रेखासहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षरलगायत व्यैक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। अहिले लाखौँको संख्यामा हातको औंलामा चक्र नरहेका नागरिकले फोटोमात्र खिचेको समस्यालाई मैले समाधान गर्न खोजेको छ।
यसका फाइदा के कस्ता छन् ?
निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेले विभिन्न ठाउँमा र शीर्षकमा लिने बाटो बन्द हुनेछ । इलाममा एकै व्यक्तिले धेरै शीर्षक र ठाउँबाट भत्ता लिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । अब त्यस्तो समस्या समाधान हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने बाध्यता जहाँ बसेको छ, त्यही ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्रले प्रदान गर्नेछ । अव्यवस्थित तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन र नागरिकलाई पहिचान गर्न परिचयपत्रले सहज बनाउनेछ ।
के विभागले व्यक्तिगत घटनादर्ताको पनि काम गर्ने हो ?
राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनालाई आधिकारिक रूपमा रेकर्ड राख्नुलाई व्यक्तिगत घटनादर्ता भनिन्छ । सबैजसो देशले घटनादर्ताका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार यसलाई स्थायी, अविच्छिन्न तथा अनिवार्य कार्यको रूपमा निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। यद्यपि कस्ता कार्यलाई घटना मान्ने भन्ने विषयमा देशको आवश्यक्ताअनुसार फरक पर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशमा भने जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईंसराई र सम्बन्धविच्छेद गरी पाँच किसिमका घटनालाई लिइएको छ । यसअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयले रेकर्ड राख्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग तथा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटना दर्ता र व्यक्तिको रेकर्ड राख्ने कार्यबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?
तीव्र रूपमा विश्वव्यापीकरण भइरहेको आजको युगमा व्यक्तिगत घटनाले सम्बन्धित देशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रभाव पारेको छ । त्यसैले घटना दर्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्व पाएको विषय पनि हो । युनिसेफसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धतअनुसार सन् २०२४ सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको जन्मदर्ता शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोही लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ विभाग क्रियाशील छ । घटनादर्ता कार्यक्रम विभागको सक्रियतामा स्थानीय तहमार्फत अनलाइनमा आधारित गर्ने कार्यक्रम विस्तारित भएको छ । जसले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको छ। हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को साथसाथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा के हो ?
मानिस सक्रिय जीवन यापन गरिरहेका बेलामा होस् या असक्त अवस्थामा उसका आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा हुने सुनिश्चितता हुनु नै सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त बृहत् अवधारणा हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट वितरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सहयोगअन्तर्गत नगद प्रवाह कार्यक्रम हो। लाभग्राहीले यस्तो भत्ता रकम बुझेकोमा कुनै पनि दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएकाले यो निःशर्त अनुदानको रूपमा रहेको छ। यस किसिमबाट प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशैभरिका विभिन्न वर्गका लाभग्राही समूहलाई धनी–गरीब, विशेषक्षेत्र आदिमा लक्षित नगरी समान रूपमा लागू गरिएकाले यो बढी सर्वव्यापी प्रकृतिको छ । तर, बालपोषण भत्ता भने आंशिक रूपमा गरीब लक्षित गर्न खोजिएको छ । हाल नेपाल सरकारले देशभर मुख्य सात लक्षित समूहलाई विभिन्न दरमा भत्ता वितरण गरिरहेको छ। वृद्ध, दलित, अपांग, लोपोन्मुख, विधुवा, एकल महिला र दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाजस्ता उच्च जोखिममा रहनसक्ने समूह प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रम भएकाले यो नेपाल सरकारको अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम पनि हो । वर्तमान सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्र्तगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसको कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको योजना कस्तो छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रकृयागत रूपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सबै जिल्लामा लागू गर्नुपूर्व आव २०७५/०७६ मा पाँचथर जिल्लाका नागरिक तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी यसको सफल परीक्षण गरिएको थियो । पाँचथर जिल्लामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १०१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरण शुरू भएको हो । पाँचथर जिल्लामा वितरणपश्चात् नेपाल सरकारले अब तीन चरणमा देशभर विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकताभित्र परेको यस कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६\०७७ मा आगामी ४ वर्षभित्र र आव २०७६\०७७ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरीसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
पछिल्लो समय विभागले केकस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ ?
विभागबाट विगत ४ वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन भइसकेको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण संकलनसमेत भइरहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ जेठ २४ गतेको निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी श्रावण १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले विभागबाट ती जिल्लामा विवरण दर्ताका लागि जनशक्तिसमेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका र वडास्तरमा अभियान सञ्चालनमार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समयअनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
के राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकै हो ?
सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । सरकारका सबै सेवा लिन परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन पनि भइसकेको छ ।
कुन कुन सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको छ ?
दोस्रो चरणमा राजस्व क्षेत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायत सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नै सवारीचालकको विवरण हुनेछ र चिप्समार्फत यसको पहिचान हुनेछ । यसैगरी दोस्रो तेस्रो चरणमा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कुनकुन जिल्लाबाट कहिले त्यस्ता सेवासम्बन्धी काम हुनेछन् ?
२८ जिल्लामा २०८१ साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि विभिन्न सेवाका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयमा पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रूपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ रहेका छन् । यसैगरी विभिन्न ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायत सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम(पूर्व), रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम (पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीमा अनिवार्य गरिएको छ ।