आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत आवश्यकता पर्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिहरु राज्यको प्रचलित संविधान वा कानुनअनुसार वा सरकार स्वयंले विषय प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य स्वाभाविक हो।
हाम्रो देशमा पनि यसको प्रचलन विगतदेखि रहिआएको छ। आजसम्म आइपुग्दा र इतिहासलाई खोतल्ने हो भने आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समिति वा त्यस्तै अनुरुपका विभिन्न समितिहरुको देशमा चाङ लागिसकेको छ। यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ। जे जुन प्रयोजनको लागि समिति वा आयोगको गठन गरिन्छ वा स्थापना गरिन्छ, त्यसरी गठन गरिने वा स्थापना गरिने त्यस्ता आयोग, छानबिन समिति र सिफारिस समितिहरुमा सम्बन्धित विषयहरुमा पारंगत भएका पदाधिकारीहरु पर्न सके भने जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायिकरुपमा हुन्छ भन्ने प्रत्येक जनजनको आकांक्षा र विश्वास रहन्छ । यस मानेमा नेपाली जनजनमा पनि त्यस्तै आशा अनि अभिलाषा थियो।
यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई यी महत्वपूर्ण कार्यहरुको जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने वास्तवमै एकाध अपवादबाहेक सही र तथ्यमूलक नतिजा नै प्राप्त हुने कुरामा द्विविधा रहँदैन । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस्ता व्यक्तित्वहरुबाट भए/गरेका सत्यतथ्य, अनुसन्धान र सिफारिस गरिएका कुरा र आधारहरुलाई राज्यले निसंकोच र विनापूर्वाग्रही भई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्यो भने सम्झनुपर्दछ– देशले सही दिशा समाएको छ ।
राणाकालमा जनताको स्वतन्त्रता प्रायः बन्देज नै रहेकोले राणा शासकहरुबाट यदाकदा आफ्नो रुचिको लागि आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत बरबुझारथ गर्ने कार्यलाई बिर्सिदिने हो भने पञ्चायतकालदेखि वर्तमानसम्म गठित विभिन्न समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा प्रायः सबै गठित समितिहरुबाट देखावटी स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताबाहेक मूलभूतरुपमा खास अर्थ लाग्ने गरी परिवर्तनकामी काम हुनै सकेको छैन भन्ने जनगुनासो प्रकट भएको भयै छ। हामीले दिएको सुझाव वा सिफारिस अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अथवा दिइएको सुझाव वा सिफरिस कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित सरोकारवालाहरु कार्यवाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा आजसम्म पनि समिति वा आयोगमा नियुक्ति पाएका वा पाउने पदाधिकारीले आफूलाई नियुक्ति गर्ने निकायका प्रमुख वा व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत प्रायः गरेका छैनन्।
पञ्चायत व्यवस्थाको बहिर्गमन, प्रजातन्त्रको आगमन अनि राजसंस्थाको बहिर्गमन, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायत संघीयताको आगमनपश्चात् पनि यो मामिलामा सुधार हुन त परै जाओस् सुधारको संकेत पनि दृष्टिगोचर हुन सकेको छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्तिहरु मात्र विभिन्न आवश्यक समितिहरुमा पर्थे भने आजको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि यस्ता समितिहरु अपवादबाहेक नाम मात्रको हुन पुगेका छन् । गठित समितिहरु दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । समितिका सदस्यहरु दलीय व्यक्ति नै परे पनि कहिलेकाहीँ समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित नपाइएका पनि होइनन् तर विडम्बना यदि त्यस्ता प्रतिवेदनहरु आफू वा आफ्नो गुटसँग सरोकार राख्नेहरुविरुद्ध लक्षित हुन पुगे भने, या त उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ‘क’मा पनि प्रवेश गर्दैन, या त प्रतिवेदन कता लुप्त हुन्छ, त्यसको सुइँको कसैले पाउँदैनन् ।
प्रसंग भर्खरै गठित सहकारी ठगी प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन समितिबारे हो । यो समिति गठन भइसकेपछि खबरबजारहरुमा सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणीहरुले यो समितिबाट सहकारीपीडितहरुको पक्षमा खुशीको माहौल तयार पार्छ भन्नेमा सन्देह प्रवाह गरेको छ । वास्तवमा साँच्चै नै गठित संसदीय छानबिन समितिबाट सहकारीपीडितहरुको मागको सार्थक सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा थोरै आशा पनि प्रवाह हुन सकेको छैन भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण पोखरामा सहकारीपीडितहरुको आक्रोश र प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डाको प्रदर्शन नै हो । भलै यसमा गठबन्धनबाहिर रहेका दलहरुले केही राजनीतिक भूमिका खेलेको हुन सक्छ भन्ने आशंका भए पनि त्यसको प्रतिशत ज्यादै न्यून मात्र हो भन्ने कुरामा जनजन र स्वयं पीडितहरु स्पष्ट छन् । पीडितहरुको आक्रोशको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीपीडितहरुलाई पाँच लाखसम्म सरकारले शोधभर्ना गरिदिने उद्घोष गर्दागर्दै पनि आफूविरुद्ध लक्षित उक्त विरोध नसुहाएको जनाएका छन्।
तथापि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा सरकारले शोधभर्ना गरिने पाँच लाख रुपियाँ सहकारी पीडितहरुले कहिलेसम्म पाइसक्छन् भन्ने कुराको कुनै संकेत प्रवाह गर्न नसकेका कारण पनि यो विषय सन्देहको घेरामा रहेको जनकारहरु बताउँछन् । किनभने सरकारले घोषणा गरेका थुप्रै बाचाहरु पूरा भएका छैनन् । कुनै पनि विषयमा संसदीय समिति गठन हुनु भनेको उक्त गठन हुने समितिमा बस्ने मान्छेहरु दलबाट प्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरु नै हुन् । दलीय रस्साकस्सी नभएको अवस्थामा त दलीय वर्चश्व कायम हुन गई एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अवस्था सिर्जना गराइन्छ भने सहकारीको मामिलामा गठन भएको यो समितिले सहकारीपीडितको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सहकारी काण्डमा वर्तमान गृहमन्त्रीको संलग्नता छ\छैन भन्ने कुराको एक दलले आवाज उठाउने र यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेर अर्को दलले प्रतिरक्षा गर्नेदेखि बाहेक सहकारीपीडितहरुको पक्षमा खासै उपलब्धि हुने अवस्था देखिँदैन। यदि त्यसो नहुँदो हो त पहिलो बैठकबाटै सहकारीपीडितहरुको समस्या सम्बोधन हुन सक्ने निर्णयहरु बाहिर आउँथे होलान् । तर विडम्बना, त्यस्तो निर्णय आएन र सँगसँगै दास्रो बैठक कहिले हुने भन्नेसमेत कुनै निर्क्योल भएको समाचार आएन।
यस किसिमले दिइएको समयसीमाभित्र सहकारीपीडितहरुको पक्षमा जोडदार निर्णय आउँछ भन्ने आशा गर्नु मूर्खता ठहरिनेछ भन्ने जनजनको ठम्याइ छ । बेलाबेलामा गठन भएका समितिहरुले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने नगरेको लामो इतिहास छ । दोषीहरुलाई चोख्याइएको पनि इतिहास छ र कार्यवाहीको प्रक्रियामै नलगेको पनि इतिहास साक्षी छ। यस्तो अवस्थामा जनजनले राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको विषयमा अनि स्वयम् राजनीतिक पात्रहरु बसेको समितिले सम्बन्धित विषयमा तत्काल निक्र्योल दिइहाल्छ र त्यो लागू भइहाल्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था पटक्कै छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् जुनसुकै दलको सरकार गठन भए पनि भ्रष्टाचारीहरु र विभिन्न आवरणमा जनतालाई ठग्ने ठगहरुको दोहोलो काटिनेमा जनजन विश्वस्त थिए, कम्तीमा दोहोलै काट्न नसके पनि न्यूनीकरणको अपेक्षामा थुप्रै जनजन आशावादी थिए । विडम्बना, अन्ततः देशको परिदृश्य जनजनले सोचेअनुरुप देखा पर्न सकेन । एकातिर देशमा जे–जति पनि वा जुन नामको समिति बने पनि ती बनेका वा गठन भएका समितिका सदस्यहरुले कहिल्यै न त स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न पाए, न त भविष्यमा पाउने अवस्था सृजना हुन पुग्यो । कुनै पनि समितिको सदस्यमा बस्नु वा नियुक्त गरिनुपूर्व नै तिनीहरुको स्वतन्त्रतामा सकेसम्म भोटेताल्चा लगाउने कार्य गरिएको हुन्छ । उक्त भोटेताल्चाको साँचो राजनीतिक व्यवसायीहरुको कब्जामा हुन्छ । तत्पश्चात् राजनीतिक व्यवसायीहरुको हितमा हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुन्छ, यदि त्यसो हुन सकेन भने तयार भएको प्रतिवेदनलाई सकेसम्म बेपत्ता पारिन्छ वा सार्वजनिक नै गरिँदैन ।
पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा गठन गरिएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन आफू अनुकूल नभएमा दरबारिया धरातलमा हराउँथे । कम्तीमा बहुदलकालीन, गणतन्त्रकालीन वा लोकतन्त्रकालीन व्यवस्थामा गठन गरिएका विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन कुनै पनि धरातलमा नहराई निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्षमा प्रदर्शित हुने अनुमान गरिएको थियो । तर विडम्बना, आजका दिनसम्म आइपुग्दा यी अनुमान गलत साबित हुन पुगे । ती समितिहरु पनि दलीय स्वार्थका धरातलमा हराउन पुगे ।
यो क्रम वर्तमान समयमा पनि जारी नै छ । अपवादको रुपमा जे–जस्तो परिस्थितिमा कुनै समितिको सदस्य वा अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्तरात्माको न्यायिक पुकारलाई हृदयङ्गम गरेर कुनै प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई दियो भने पनि आफ्नो गुटका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिवेदन पर्न पुगेछ भने कार्यान्वयन त परै जाओस्, आवश्यकता परेको बेलामा त्यस्ता प्रतिवेदनको ‘प’ पनि भेटिँदैन ।
यिनै कारणले गर्दा नै वर्तमानमा भर्खरै सहकारीपीडितको लागि न्याय र सहकारीको नाम भजाएर ठगी पेसा सञ्चालन गर्दै आएको विषयमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कार्यवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसको लागि गठन गरिएको संसदीय समितिमा पनि जनजनले आशंका नै व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा गठित समितिले के–कति प्रगति गरे भन्नेबारे पीडितलगायत जनजन अनभिज्ञ छन् । नामै संसदीय समिति रहेको कारण संसद्देखि बाहेकका अन्य व्यक्तिहरु समितिमा रहने कुरै भएन । समितिमा रहेका सांसदहरु एक–आपसमा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा गठित समितिले कसरी तोकिएको काम पूरा गर्ला ? यो गहन प्रश्न सबैको सामु देखा परेको छ । यो कुरामा कुनै द्विविधा छैन कि राजनीतिक स्वार्थले नै किन नहोस्, कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाएको सहकारी दुरुपयोगको आरोप फिर्ता लिने अवस्था छँदै छैन । कांग्रेसले यो विषय उठान गर्नासाथ रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु त्यो कुराको बचाउ गर्नेतर्पm मरिहत्ते गरी लागिपर्छन् । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि गृहमन्त्रीको पक्षमा एमाले र माओवादी उभिने पक्का छ, अन्यथा वर्तमान सरकार कुनै पनि बेला ढल्ने कुरामा शंका छैन । देशको आन्तरिक राजनीतिको उथापोह यो अवस्थामा छ।
यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सबै समितिका सदस्यहरुले दलीय स्वार्थलाई त्यागी इमानदारितालाई प्रदर्शन गर्दा सांसद पद गए पनि अथवा दलको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित हुनुपरे पनि त्यो कुरा स्वीकार्य छ भनी काम अघि बढाउने हो भने वास्तविकता जनसमक्ष आउन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । यस्तो कार्य हुन सक्यो भने संसदीय समितिमा लाग्दै आएको आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न एक खुड्किलो माथि चढेको प्रमाणित हुनेछ, बाँकी संसदीय समितिका सदस्यहरुको तजबिज ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)