काठमाडौँ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बन्द नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार असार ७ गतेसम्म विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बन्द नगराउन आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेशका लागि इजलासले असार ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्य जानकारी दिए।
नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
महानगरले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाइसकेको छ।