काठमाडौं ।
स्वतन्त्र फिल्म व्यवसायीले फिल्म आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको अगुवाईमा राजधानीमा हालै सम्पन्न फिल्म सभाले नेपाली फिल्म क्षेत्रको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायसहितको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
नीर शाह, दीपेन्द्र गौचन, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, फिल्मकर्मीहरू रवीन्द्र सिंह बानियाँ, प्रदीप भट्टराई, सम्झना उप्रेती, उषा रजकलगायत सहभागी थिए।
सभामा बोल्दै अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहले चलचित्र विकास बोर्ड गठनको प्रारम्भिक सहमति नै आयोग गठन गर्ने कुरामा भएको जनाउँदै आयोग गठन गरिए फिल्मका वर्तमान समस्यालाई संरचनागतरूपमै समाधान गर्न सकिने बताए। उनले आयोग गठन र चलचित्र विकास बैंक स्थापनाको प्रस्तावसमेत गरेका थिए।
चलचित्र विकास बोर्डलाई शक्तिशाली चलचित्रको आयोग गठनको माग गर्दै आयोग गठनका लागि सरकारलाई दबाब दिने र फिल्मकर्मी दीपेन्द्र गौचनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर दबाब प्रक्रिया अघि बढाउन पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ। घोषणापत्रमा राज्यले वृत्तचित्रलगायतलाई फिल्मकै विधा हो भनेर स्पष्टरूपमा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई परिमार्जन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने मागसमेत छ।
फिल्ममा लाग्ने कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंगल थिएटरलाई अनुदान दिएर मल्टिप्लेक्सको अवधारणामा ल्याउनुपर्ने, काठमाडौं महानगरले सभागृहलाई फिल्म सेन्टरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, विद्यालयदेखि कलेजको पाठ्यमक्रममा फिल्म शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने, चलचित्र विकास बैंक स्थापना गर्न सकिए फिल्म फन्डिङमा राहत हुनेलगायत विषय घोषणापत्रमा छन्।
कार्यक्षेत्रमा कलाकारहरू श्रम शोषण, यौन शोषण र आर्थिक शोषणजस्ता उत्पिडन भोग्नुपरेको, बाल कलाकारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्नेलगायत विषयवस्तु घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।
सभाले फिल्म क्षेत्रको समस्या र समाधानसहित आएको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्डलगायत चलचित्रसम्बन्धी संघसंस्थामा बुझाउने निष्कर्ष निकालेको छ।