म्याग्दी ।
हिमाली जिल्ला म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितहरुले राज्य र राज्यका निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग तथा राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपालमा २०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म १० वर्ष चलेको द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट विस्थापित द्वन्द्वपीडितहरुले राहत र सहयोग नपाएको तथा पुनसर््थापना नभएको बताएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल म्याग्दीको आयोजना र नागरिक आवाज काठमाडौंको सहकार्यमा हिजो (मङ्गलवार) सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको सवालमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको शान्ति वृत्त कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले देशमा तीन तहका सरकार भएर पनि द्वन्द्वबाट पीडित बनेको लामो समयसम्म आफूहरुले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको बताए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित अधिकार समाज म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमा काम नगरेको बताउँदै राज्यबाट पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोग पाउन नसकेको बताउँदै द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको सहयोग तथा राहत टाँठाबाठा र पहुँच हुने तथा हुने खाने वर्गको हातमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल म्याग्दीका अध्यक्ष देवीकुमारी केसीले आफ्नो छोरा मलाम आएको बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गोली हानेर हत्या गरेकाले आफूहरु द्वन्द्वपीडित बनेको बताउँदै अहिलेसम्म पनि राज्यबाट क्षतिपूर्ति नपाइएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सेनाले छोरालाई मारेकै कारणले गर्दा श्रीमानले दैनिक चारसय रुपैयाँको औषधी खानुपरेको भन्दै एकदमै समस्यामा परेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यले हेनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अचानोको पिर खुकरीले जान्दैन’ भने जस्तै १० वर्षको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई मात्रै वास्तविक घटनाको जानकारी भएकाले अरुलाई पीडाको विषयमा त्यति जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
रिजाल र केसी जस्तै कार्यक्रममा सहभागी अन्य द्वन्द्वपीडितहरुले समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यबाट परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमाको निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारले पीडितलाई राहत दिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई अध्ययन तथा अध्यापनमा सघाउनुपर्ने, आर्थिक सहयोग एवं ऋण नपाएको जस्ता थुप्रै गुनासाहरु सुनाएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो परिचयसहित आफू र परिवारले भोगेका पीडाको बारेमा रुँदै सुनाउने क्रममा कार्यक्रमका अतिथि तथा सहभागी सबैको आँखा रसाएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले द्वन्द्वपीडितहरु सबैले कानुनसम्मत आफ्नो हक, अधिकार पाउनुपर्ने हुँदा न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुन र बेनी नगरपालिका–८, बेनीका वडा अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट द्वन्द्वपीडितहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न सहयोग तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय र संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले वडा, पालिका र कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितहरुले आवश्यक सहयोग तथा राहतको लागि निवेदनसहित माग गर्नुपर्ने बताएका थिए । द्वन्द्वपीडित भीम रिजालले स्वागतसहित उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रम मनोविमर्शकर्ता लक्ष्मी विकको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
प्रतिक्रिया