उर्लाबारी ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल कोशी प्रदेश समितिको दोस्रो अधिबेशनबाट अध्यक्षमा पुनः गोपाल भट्टराई (धनकुटा) सर्बसम्मत चुनिएका छन् ।
बिराटनगरमा बिहीबार भएको अधिवेशनले उपाध्यक्षमा बुद्धराज कार्की (झापा), सचिवमा मनोज चौधरी(सुनसरी),उप सचिवमा लोकेन्द्र डांगी (संखुवासभा) र कोषाध्यक्षमा हीरा श्रेष्ठ (मोरङ)चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा बासुदेव सिग्देल (ताप्लेजुङ),कृष्णा राई(इलाम),कुमारी आले(ईलाम),भवानी लुइँटेल(झापा) (देव राज भुजेल (झापा),बद्रि नारायण चौधरी (सुनसरी),नविन निरौला (सुनसरी),गिता बस्नेत (सुनसरी),होम आले मगर(सुनसरी), जगदीश सापकोटा (भोजपुर),मेनु पाण्डे (मोरङ), सूर्य निरौला (मोरङ),केशब दाहाल (मोरङ), मञ्जु खड्का(धनकुटा) लगायत रहेका छ्न्। त्यसैगरी जिल्ला अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको छ ।जसमा ईन्द्र ढकाल (मोरङ), ईन्द्र गुरुङ (ताप्लेजुङ), लक्ष्मी तामाङ(पाँचथर), शेरबहादुर तामाङ (झापा),दिपेन्द्र गौतम(धनकुटा), होम नाथ ढुंगाना (इलाम), मुकुन्दराम भट्टराई (सुनसरी)लगायत रहेको निर्वाचन समिति सदस्य तथा केन्द्रीय सचिव नविन पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश लेखा समिति संयोजक बिरेन्द्र घिमिरे र सदस्यहरुमा दिपेन घिमिरे निर्मला शर्मा,बुडी सम्बाहाम्फे र सौजन्या काफ्ले चुनिएका छन् । त्यसैगरी न्यायिक समिति संयोजकमा हरि दाहाल र सदस्यहरुमा दुर्गा कार्की,अम्बिका ढकाल,निर्मल गजुरेल र कमला घिमिरे चुनिएका छन् । एक परिवार एक पारिवारिक निजी वन, समृद्ध नेपाल हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको पारिवारिक निजी वन संघले निजी वन वा निजी जग्गामा भएका कृषिउपज सरह संकलन, बिक्री र ओसारपसार गर्न वन पैदावार काष्ठ प्रजाति, जडीबुटी प्रजाति लगायत अन्य वन पैदावार प्रजातिलाई सहज रूपमा बिक्री वितरणमा सहज बनाउने उद्देश्यका साथ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल कोशी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल भट्टराईको सभापतित्व एवं कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।सो कार्यक्रममा विशेष अतिथि कोशी प्रदेशका वन, पर्यटन तथा बातावरण मन्त्री नारायण बुर्जा मगर , बिशिष्ठ अतिथि पारिवारिक निजी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलसी संग्रौला, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका उप महासचिव उमेश विक लगायतले निजी वनका बिषयमा बोलेका थिए।
उनीहरुले नेपाल सरकारले निजी वनको विकास गर्नका लागि बेलैमा निजी वनमैत्री नीति तथा कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अहिले स्थानीय निकायले पनि वन सम्बन्धी नीति बनाउने बेला आएकोले निजी वनका वन पैदावार कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्न सहज प्रावधान मात्र बनाइदिने हो भने निजी वनले देशको माग धानेर पनि काठ तथा काष्ठजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्न सक्ने हैसियत राख्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच मन्त्रीहरुले आफूहरु निजी वनका बिषयमा गम्भीर भएको बताउंदै कानून बनाएर कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा निजी वन सञ्जालले वन सवलीकरणका बिषयमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो।