स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ८६ अर्ब २४ करोड

काठमाडौं ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्व २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रायलाई ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ११ करोड रुपियाँ थप बजेट पाएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्यमा खासै नयाँ कार्यक्रम भने ल्याइएको छैन ।

बजेटमा आर्युवेद, प्राकृतिक शिक्षा विस्तार, अस्पतालको सेवा विस्तार, अस्पतालका उपकरण र भौतिक संरचनामा वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी बजेटमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि २४ करोड छुट्याएको छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा पाँच, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गाैला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतका लागि प्रतिबिरामी १ लाखसम्मको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यसका साथै उपचार खर्चका लागि मासिक ५ हजार रुपियाँ बिरामीकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमाबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिने छ ।

बजेट प्रस्तुतिकै क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र घोषणाअघि अर्थात् २०६४ सम्म बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ९८ रहेकोमा अहिले २१ मा झरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसै गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु प्रतिहजार ६१ रहेकोमा अहिले ३३ मा झरेको र मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाखमा २ सय ८१ बाट १ सय ५१ मा झरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेटमा गाँजा खेतीलाई औषधि प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। गाँजाको व्यावसायिक खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए। बजेटमै गाजा खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँने घोषणासँगै संसदमा गडगडाहट ताली बजेको थियो।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणमा मदिरा, बियर र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको उल्लेख गर्नुभए तापनि वृद्धि प्रतिशत भने खुलाउनु भएन ।

यस्ता छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३१ बुँदा

१.आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चिवत गरिने ।

२. हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चाालन गरिने । निर्माण सम्पन्न भएका ५, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पतालको सञ्चालन विधि तय गरी सञ्चालन गरिने । यसका लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन ।

३. विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियारोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति एक लाख प्रदान गर्न ३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन ।

४. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन । आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड ।

५. संघीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरिने । औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने । यसका लागि २ अर्ब विनियोजन ।

६.परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजातशिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भूर्ण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने । अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।

७. वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने । कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास र भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने । नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने।

८. मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने ।

९. कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरारा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई ५०० श्ययामा स्तरोन्नति गरिने । रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन ।

१० सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था ।

११ तीन सय श्यया वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस र सय श्यया वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ्गसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिने । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन ।

१२. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, युनानी, अक्युपङ्चर, सोवा रिग्पालगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजित । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने । राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने । वैद्यखानाको पुनःसंरचना गरी क्षमता विस्तार गरिने ।

१३. काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था ।

१४. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीचको दोहोरोपना हटाइने ।

१५. बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहका सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिने ।

१६. औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने ।

१७. कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हब बनाइने ।

१८. कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, वागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने ।

१९ सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने ।

२० सीमावर्ती जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने ।

२१. जाजरकोट र रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन तथा निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने ।

२२. एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरूप योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने ।

२३. सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने । पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना कार्य अघि बढाइने । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।

२४. चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानुन संशोधन गरिने । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत् सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइने ।

२५. राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने ।

२६. स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने ।

२७. उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गरिने, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने र न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडीबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

२८. वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरिने । मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिने ।

२९. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।

३०. स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिने ।

३१. मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि ।