आर्थिक अराजकता र प्रशासनिक कुशासन

केही दिनअघि मात्रै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । यसपटक पनि सरकारी निकायमा बेरुजुको विकृति उस्तै देखियो । त्यसो त यो नयाँ होइन । हामीकहाँ बर्सेनि बेरुजु बढ्ने क्रम जारी छ । महालेखाले सरकारी निकायको बर्सेनि लेखापरीक्षण गर्छ, यस क्रममा कैयौँ निकायको बेरुजु आउने गरेको छ। महालेखाले बेरुजु फस्र्यौट गर्न ध्यानाकृष्ट गराउँछ र आगामी दिनमा बेरुजु रोक्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न सरकारी निकायलाई निर्देश पनि गर्छ। तर महालेखाको यस्तो निर्देशन र सुझावलाई हाम्रा सरकारी निकायले डम्पिङ साइटमा फाल्ने गरेका छन्।

यदि महालेखाले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज बेरुजु बढेर १२ खर्ब पुग्दैनथ्यो । त्यो १२ खर्ब बेरुजुको जिम्मेवारी अब कसले लिने ? यदि जिम्मेवारी कसैले पनि नलिने हो भने १२ खर्ब गुम्न दिने हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । साँच्चै त्यसरी अनियन्त्रित रुपमा बेरुजु बढाउन भूमिका खेल्नेहरु को–को हुन् ? एक–एकको खोजतलास गरी कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। वर्षौंदेखि यस प्रकारको आर्थिक अराजकता मच्चिँदा पनि सरकारी निकायमा कसैले कसैलाई कारबाही गरेको रेकर्ड छैन। माथिल्लो निकायले मातहतका निकायमा भएको बदमासीलाई रोक्न र कारबाही गर्न कुनै भूमिका नखेलेकाले बेरुजु बढ्नेजस्तो आर्थिक अराजकता मच्चाउन उनीहरुको पनि संलग्नता रहेको प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ। बेरुजु बढ्नुमा राजनीतिकभन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्व बढी दोषी छ।

हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेकाले पनि कुशासन मौलाइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व त्यो भन्दा पनि बढी भ्रष्ट भएको र उनीहरुले प्रशासनमा देखिएको विकृति रोक्न कुनै भूमिका खेलेका छैनन्। आफैँ भ्रष्ट भएपछि अन्य भ्रष्ट पक्षलाई रोक्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले हाम्रो देश भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा फस्दै आइरहेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

तीनवटै तहका सरकारले विभिन्न अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम खर्चने गरेका छन्। अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता हुन सकेको छैन। अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण हुनुपर्नेमा त्यस्ता खर्चहरु झनै बढेको छ । यसमा निजामती प्रशासन बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ। निजामती प्रशासनले आफूलाई निकम्मा हुनबाट बचाउनुपर्छ ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन निकम्मा हुन गएमा त्यो देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अहिले नेपालले त्यस्तै संकट व्यहोर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था आउन थालेको छ । हामीले सधैँ राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर निजामती प्रशासनमा व्याप्त विकृतिलाई औँल्याउन सकेनौँ । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व अलि बढी नै विकृत भएकाले प्रशासन आलोचित हुनबाट केही बचेको हो । तर प्रशासनमा विकृति र फोहोरको डङ्गुरको कमी छैन । राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट र नैतिकहीन बन्न पुग्दा यहाँको प्रशासन त्यसको छायामा परेको तथ्यलाई सहजै स्वीकार्न सकिन्छ । यस तथ्यबाट सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालको प्रशासन यन्त्र पनि भ्रष्ट, नैतिकहीन र कामचोर छ । याने कि तरमाराहरुको बिगबिगीले प्रशासन भित्रभित्रै थला परिसकेको छ । प्रशासन सच्चिएन भने यो कोमामा पुग्छ । प्रशासन कोमामा पुग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा चित्रण हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । प्रशासनिक कुशासनकै कारण मुलुकमा बेरुजु बढेर १२ खर्ब पुगेको हो । लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रुपमा रहनुभएका सरकारका सचिवहरुले यो पक्षलाई संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ ।

विशेष गरी पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसालेको भए पनि त्यसयता लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको नैतिक स्खलन र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा जुनरुपमा विकास र समृद्धिको खाका कोरिनुपथ्र्यो त्यो अनुसार कोरिन सकेको छैन । मुख्यरुपमा राजनीतिको ट्रयाक बिगार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकहरुले नै विगतमा सुरा, सुन्दरी, पजेरो काण्ड तथा सुत्केरी भत्ता काण्डजस्ता अपराधपूर्ण काण्डहरु घटाए । त्यस्ता घटनाहरु घट्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । विभिन्न काण्डहरु जस्तो– ललितानिवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलगायतका काण्डैकाण्ड घटाउने काम मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ भने त्यस्ता घटनालाई प्रशासनले पनि नजिकबाट साथ दिँदै आएको देखिन्छ ।

हामीकहाँ राजनीति यसरी लगातार विकृत भइरहँदा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन पनि त्यसरी नै विकृत हुने क्रम किन बढिरहेको छ? यसको कारण समयमा नै पहिचान गरी निजामती प्रशासनलाई बढी इमानदार, दक्ष, व्यावसायिक र नैतिकवान् बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। राजनीतिक नेतृत्वले लुट मच्चाइरहेका छन् । त्यसैले हामीले पनि किन लुट्न नहुने भन्ने सोच प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त छ, जसले प्रशासनलाई पनि राजनीतिलाई जस्तै थप बदनाम बनाउँदै लगिरहेको छ ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा हरेकजसो सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउने प्रमुख भूमिकामा प्रशासन संयन्त्र नै रहेको हुन्छ । प्रशासनले सरकारका विकास योजना तथा जनकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। तर त्यसको असल कार्यान्वयन नगरिदिएर उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि असफल बनाउन सक्छन्। प्रशासनिक क्षेत्र नैतिकवान्, इमानदार र पारदर्शी बन्न सकेमा उनीहरुले सरकारका हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

शासनसत्तामा आउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विकास योजना र नीतिहरु सही रुपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा गहन अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रशासनलाई त्यस दिशातर्फ अग्रसर गराउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा अधिकांश शासकहरु त्यस्तो क्षमता राख्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले त्यस्तो क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट बन्ने भनेको अस्थायी सरकार हो । त्यसमा फरक–फरक पार्टी विशेषका व्यक्तिहरु आउने गर्छन् । त्यसरी आउने अस्थिर सरकार भ्रष्ट भयो भन्दैमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नुहुँदैन । लामो करिएर बोकेर निजामती क्षेत्रमा आएकाहरुले छोटो समयका लागि आएको जस्तो गरेर भ्रष्टाचामा लिप्त हुनुहुँदैन । तर कतिपय प्रशासक तथा कर्मचारीहरु मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा पर्दा भ्रष्टाचारको फन्दामा समेत पर्ने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टचारसमेत मन्त्री र सचिवकै मिलिभगतमा हुने गरेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषय मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्दैन । बिचौलिया, माफिया र सेटरहरुसँग उनीहरुको बढी साँठगाँठ हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको चंगुलमा परेर उनलाई सहयोग गर्दा तत्कालीन गृहसचिव अहिले जेलमा पर्न बाध्य भएका छन् । तर मन्त्री भने विभिन्न प्रपञ्च गरेर फुत्किन सफल भएका छन् । अहिले ती फन्दामा पर्ने सचिवलाई सहयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने कोही छैनन् । त्यसैले कुनै समस्या तथा जोखिम आइपरेमा बचाउन कोही आउँदैन भन्ने तथ्यलाई आमकर्मचारी वर्गले समयमा नै बुझ्न जरुरी छ । तर विडम्बना, पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरु ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को सिद्धान्तअनुसार भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

मुुलुकमा जस्तासुकै विकृति भए पनि राजनीति र प्रशासनको विकल्प भने खोज्न सकिँदैन । राजनीति र प्रशासनको विकल्प भनेकै सक्षम, योग्य र इमानदार राजनीति र प्रशासन नै हो । शासन सञ्चालन गर्ने भनेका यही अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले नै हो । उनीहरुमा रहेको संस्कार, बानीव्यहोरा र भ्रष्ट चरित्रमा सुधार आउन सकेन भने स्थायी सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले पनि मुलुक र मुलुकवासीको मुहार हँसाउन सक्ने छैन भने मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्नु कोरा मात्रै हुनेछ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रमा अब आमूल सुधार र रुपान्तरण हुनै पर्छ ।