काठमाडौं ।

सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रस्तुत बजेट वक्तव्य

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम सत्रौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा, २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिबासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
केही समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको निरन्तर प्रयासबाट चलायमान हुँदै गएको छ। विगतमा शुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको छु। संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको छ ।
बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छु।
तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सामुहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। लगानीसम्बन्धी आठ कानूनमा एकैपटक गरिएको सुधारले सरकारको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि भएको छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहितको सोह्रौं योजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। नागरिकको जीवनमा अनुभूतयोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोंच, गणतन्त्रका डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा, सम्मानित सदनमा पेश गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमाथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव एवं नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाएको छु। संसदका विषयगत समिति, प्रदेश तथा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघ-संस्था, विद्वत वर्ग, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार एवं सञ्‍चार क्षेत्र लगायत आम नागरिकबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।

सम्माननीय महोदय,

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको आज सोह्र वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा रु. ८ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष रु. ५७ खर्ब ५ अर्ब हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ४ सय ९१ बाट बढेर १ हजार ४ सय ५६ पुगेको छ। विद्युत उत्पादन ७ सय मेगावाटबाट ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको छ ।यसबीच ५६.१ प्रतिशतबाट बढेर ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ।
२०६५ सालमा कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय किलोमिटर रहेकोमा हाल १८ हजार २ सय ४१ किलोमिटर पुगेको छ। ६१ जिल्ला सडक सञ्‍जालमा जोडिएकोमा हाल मुलुकका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्‍जालमा जोडिएका छन्। मुलुकमा सबै स्तरका गरी १ लाख ५ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ।२०६५ सालमा वाणिज्य बैंकका ५ सय ९१ शाखा रहेकोमा हाल ५ हजार ४२ शाखा सञ्‍चालनमा रहेका छन्।
गणतन्त्र स्थापना पश्चात मुलुकमा स्रोत र साधनको वितरण समानतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ मा असमानता गणना गर्ने जिनी सूचकाङ्क ०.४१ रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा सुधार भई ०.३० कायम भएको छ। २०६५ सालमा निरपेक्ष गरिबी ३०.८ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर २०.३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०५ बाट बढेर ०.६०२ कायम भएको छ। नेपालीको औसत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ। साक्षरता दर ५८ प्रतिशत बाट बढेर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।
सम्वत् २०६४ मा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४८ रहेकोमा हाल २१ मा झरेको छ। त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६१ बाट ३३ मा र मातृ मृत्युदर प्रति लाख २८१ बाट १५१ मा झरेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता व्यापकरूपमा बढेको छ। २०५६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व ५.९ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा महिलाको उपस्थिति ११.८ प्रतिशत रहेकोमा स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनबाट ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ। गणतन्त्र घोषणाको समयमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता 12 प्रतिशत रहेकोमा हाल 28.५ प्रतिशत पुगेको छ। घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको छ। लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क ०.५३२ बाट सुधार भई ०.४५२ पुगेको छ। यस अवधिमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका गरी २४ हजार १ सय ५२ व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्।
गणतन्‍त्र स्थापनापछि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकासका लागि यी मात्र पर्याप्‍त छैनन्। संविधान निर्माणमा लागेको लामो समय, राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प, कोभिड-१९ जस्ता आन्तरिक र बाह्‍य घटनाक्रमका कारण हाम्रो विकासको गति तीव्र हुन सकेन। गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिको दर न्यून हुनपुग्यो। यसबाट गरिबी र असमानतामा अपेक्षित कमी आउन नसकी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा समेत कमजोर रह्‍यो।
अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती रहेकोमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ।
वर्षौदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या तथा चुनौती दोहोरिईरहेकाले अर्थतन्‍त्र र विकास व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमता अभावको दुष्चक्र तोड्दै सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको छ। युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरुप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ।
सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए पश्चात लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिइनेछ।

सम्माननीय महोदय,

अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु।

उपभोक्ता मागमा कमी आउनु, कर्जाको विस्तार न्यून हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्‍चालन हुनु र वस्तुको आयातमा कमी आउनु लगायतका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा ३.९ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा औसत मूल्य वृद्धि ‌४.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आयात २.८ प्रतिशतले र निर्यात ३.७ प्रतिशतले घटेको छ। शोधनान्तर स्थिति रु. ३ खर्ब ६५ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति १२.५ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषणको वृद्धिदर १९.८ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सरकारी खर्च रु. १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु. १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु. २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन रु. १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड संशोधित हुने अनुमान छ यो लक्ष्यको तुलनामा ८८.१ प्रतिशत हो। वैदेशिक अनुदान तर्फ रु. ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण रु. १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४० अर्ब व्यहोरिने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु. १ खर्ब ९१ अर्ब उठाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालय र निकायगत बजेट विनियोजन र खर्चको प्रगति विवरण, मुलुकको प्रमुख आर्थिक-सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समेटिएको विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु।

सम्माननीय महोदय,

आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने गरी बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

बजेटका पाँच उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन्:

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
मानव संसाधन विकास गर्नु,
स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।

बजेटका पाँच प्राथमिकता देहायबमोजिम तय गरेको छु:

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।

अब म आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति प्रस्तुत गर्दछुः

संरचनागत सुधार

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।

व्यावसायिक वातावरण सुधार

उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुन:विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र स-सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार

कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार

सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।

बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन् :

कृषि क्षेत्र रूपान्तरण,
ऊर्जा क्षेत्र विकास,
सूचना प्रविधि विकास,
पर्यटन प्रवर्द्धन, र
उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।

सम्माननीय महोदय,

अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमश: रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।

सम्माननीय महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।
सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ। चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
एक सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ। टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। फलफूल क्षेत्र विकासका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु.१ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु.२७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्‍चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्‍चालन गर्न उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि रु.३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र पि.पि.आर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्‍चालनका लागि रु. ४० करोड व्यवस्था गरेको छु।
निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ।
उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाएको छु।
कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ रु. ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु।

ऊर्जा क्षेत्र विकास

आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।
सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, 6 सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र 4 सय 17 मेगावाट क्षमताको नलसिङ्‍गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा 2 सय 80 मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत 1 हजार 6३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, 1 सय 6 मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र 2 सय 10 मेगावाटको चैनपुर-सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।
सुनकोशी-तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य शुरू गरिनेछ।
सन् 2045 भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमश: विस्थापन गरिनेछ। ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
हेटौडा-ढल्केबर-इनरुवा र खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सिफेदी 4 सय के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। हेटौंडा- रातमाटे- लप्सिफेदी-दमौली-न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोदोधारा र भेरी कोरिडोर ४ सय के.भी. प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सेती कोरिडोर, अरुण कोरिडोर, दूधकोशी कोरिडोर ४ सय के.भी. र बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
न्यू बुटवल-गोरखपुर 4 सय के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। इनरुवा-पूर्णीया र दोदोधारा-बरेली 4 सय के.भी. तथा रसुवागढी-केरुङ २ सय २० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रसारण लाइनको राइट अफ वे का लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गरी जग्गाधनीलाई विद्युत आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह शेयरमा सहभागी गराइनेछ।
ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु. ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु।

सूचना प्रविधि विकास

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालनको काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।

पर्यटन प्रवर्द्धन

आगामी आर्थिक वर्ष सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। पर्यटकलाई एकद्बार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्बारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्‍चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिनेछ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्‍जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिनेछ। मध्यपहाडी पुष्षलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन-अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ।उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ। हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्थालाई सम्मान गरिनेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।यसका लागि रु. ३६ करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्‍ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ।नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ रु. ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छु।
सञ्‍चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्‍जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्र तर्फ रु. ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु।

उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास

आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्‍चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना-प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्‍चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिनेछ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्‍याउँन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ।
जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाऊँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ।
आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्‍चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिङ्ग)भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु। यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। बुटवल-पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा ‍औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ।
त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ्ग-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल-भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।
कञ्‍चनपुरको दैजी, बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर लगायतका औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्‍चालन गरिनेछ।
उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु. १ अर्ब को नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको छु।
युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्‍चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्‍चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
महिला उद्यमीद्बारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक- निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनेछ। महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमीद्बारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ।
बजारको मागअनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सीप र रोजगारीलाई आवद्ध गरिनेछ।
उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। वन ऐन र जग्‍गाप्राप्‍ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गरिनेछ। कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिनेछ।बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि रु.६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु।

सम्माननीय महोदय,

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु. २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।

ग्रामीण विकास

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक-सामाजिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न ग्रामीण विकास अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्‍चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्‍चालन गरिनेछ।
स्थानीय सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न वडास्तरमा मौलिक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ।
पक्‍की सडक सञ्‍जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश केन्द्र वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु।स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार कार्यक्रमको लागि रु.१ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मधेश र कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु. १ अर्ब ५० करोड छुट्टयाएको छु। ग्रामीणस्तरमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माणका लगि रु. ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधा घण्टा हिँडाइको दूरीभित्र तरितराउको सुविधा पुर्‍याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु. ३ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु।स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि रु. ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई-मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक-सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १ अर्ब छुट्याएको छु।नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।
हिमाल समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका पशुपालन र स्याउ, ओखर र जडिबुटीका फार्म सञ्‍चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीद्बारा स्थापित एनआरएन डेभेलपमेन्ट फण्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको भूगोल, कला र संस्कृतिसँग परिचित हुन पुर्ख्यौली थलोमा भ्रमण गर्न आह्‍वान गर्दछु।

जलस्रोत तथा सिँचाइ

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको 14 हजार 3 सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्‍चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहर अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण शुरू गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा-प्रशाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. १ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृहको निर्माण गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। ब्रम्हदेव क्षेत्रको शाखाबाट 1 हजार 5 सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा थप गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
मध्य तराईका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु. ३ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी 45 हजार 6 सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु. ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।
कर्णाली प्रदेशका 10 वटै जिल्लामा सञ्‍चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु. ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई-मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लष्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४ सय 50 डिप बोरिङ्ग जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको 22 हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। यसका लागि रु. ४१ करोड विनियोजन गरेको छु। नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा रु. २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी-तिनाउ, सुनकोशी-कमला, तमोर- चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्‍चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइनेछ। जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कुल 15 हजार 5 सय 71 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रु.३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।

सञ्‍चार क्षेत्र

नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्त्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्‍चारग्राम स्थापना गरिनेछ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको अवसर उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सञ्‍जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ। विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।सञ्‍चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छु।
हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हवको रूपमा विकास गरिनेछ। काभ्रेपलाञ्‍चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।

संस्कृति संरक्षण र सम्वर्द्धन

समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङ्‍मती, थिमी, गोरखा, जनकपुर र मटिहानी लगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गरिनेछ। सनातन धर्म र संस्कृतिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ। सिम्रौनगढलाई विशेष रूपमा संरक्षण गरिनेछ।
तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गरिनेछ। गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण गरिनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु. ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु।

निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्था

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्ट लगायतका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिनेछ। पहिलो चरणमा कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्राण्डिङ गरिनेछ।
व्यापार सम्वद्ध पूर्वाधारको एकीकृत र रणनीतिक विकासका लागि लजिष्टिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यापारजन्य पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र व्यापार लागत घटाउँदै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।
भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।
आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध हटाई सहज र सरल आपूर्ति प्रणाली स्थापना गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र सघन बनाइनेछ। कालोबजारी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका अवाञ्‍छित र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. ९ अर्व २८ करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम तथा रोजगारी

श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक सम्वाद मार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ।
रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमश: नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालीम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमश: सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्‍चालन गरिनेछ।
आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्‍जाल स्थापना गरी परिशुद्ध नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइनेछ। नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
भू‌मिहीन‌ दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग‌ मार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्‍चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्‍चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।

दिगो वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कायर्क्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।
उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गरिनेछ। जडिबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ।
मानव वन्यजन्तु द्बन्द्ब घटाउने र जैविक मार्गको संरक्षण तथा वन्यजन्तुको विचरण अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार, मेषजाली सहितको घेराबेरा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी वन विनाश तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइनेछ।
कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्‍चितिलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ। कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न बाँस विरुवा उत्पादन तथा रोपण, जलाधार संरक्षण र जलपुनर्भरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका एघार वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको पर-स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाईकासाथ पालना गरिनेछ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्‍चालन गरी प्राप्त सूचनालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमनका उपायसँग आवद्ध गरिनेछ। मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।

समृद्धिको आधार: शिक्षामा गुणात्मक सुधार

जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ। सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ।
विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्‍चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु। आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु।
अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रूचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने विभिन्न समुदायका कथनलाई बालबच्चाले सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने सामाग्री बनाई टेलिभिजन, रेडियो तथा सामाजिक सञ्‍जाल मार्फत नेपाली र अन्य मातृभाषामा प्रसारण गरिनेछ।
हाल सञ्‍चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सञ्‍चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ।
पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिनेछ। अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि रू. २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ। इण्डष्ट्रि-एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु .१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्‍वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ।
नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा विद्यार्थी विद्यार्थीबीच नवीनतम् ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिनेछ। अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ।
विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्‍वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्‍चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्च शिक्षाको लागि रु.२१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेद लगायतका विश्‍वविद्यालय सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्‍चित गरिनेछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्‍चालन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्‍चालन गरिनेछ। निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।
विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्‍जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु.१ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु। आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि रु. ३ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्‍चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ। अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ। कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिनेछ।
कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरिनेछ। रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।
सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लाण्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूती तथा स्त्री रोग अस्पताल, वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि.कोइराला राष्ट्रिय श्‍वासप्रश्‍वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
तीन सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबिबिएस र सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ्गसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम क्रमशः सञ्‍चालन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा,योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्युपङ्चर, सोवारिग्पा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुर्नसंरचना गरी क्षमता विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि रु. २४ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
विद्यमान जनसंख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा उपयोग गरिनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ रु. ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी तथा सरसफाइ

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्‍चालन गर्न इन्टेकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भु, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चावहिल क्षेत्रका ६ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रु. ५० करोड बजेट छुट्याएको छु।
सुनकोशी-मरिन तथा सुनकोशी-कमलाबाट मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्‍ज लगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कंके देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सैंतीस करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।खोटाङको हलेसी र संखुवासभाको खाँदवारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ। मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप ४ लाख ९५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन्। खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु. २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।

युवा तथा खेलकुद

युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र लगायतमा कार्यस्थल तालीम प्रदान गरी कम्तिमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गरिनेछ। फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याइनेछ।
सबैका लागि खेलकुदको अवसर सिर्जना गरिनेछ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ। खेलकुदका आधारभूत तालीम विस्तार गरिनेछ। ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गरिनेछ। खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रियस्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, डण्डिबियो, घोडचढी जस्ता खेललाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको ई-स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्न रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनेछ। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। कीर्तिपूर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।खेल पूर्वाधार तर्फ रु. १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
शिक्षकलाई खेलकुदको तालीम दिई विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालन गर्ने र प्रतिभावान बालबालिकालाई खेल छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। निजी संघ-संस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु. ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ।आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उद्यमी सम्मुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु। युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ।
हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवा अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तीकरणको लागि व्यवसायिक र सीपमूलक तालीम प्रदान गरिनेछ। दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रु. २० करोड व्यवस्था गरेको छु।
समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्‍चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक सुरक्षा

सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमश: राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधासँग आवद्व गर्दै लगिनेछ। राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमालाई क्रमश: राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु.१ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

यातायात पूर्वाधार

सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ। पूर्व-पश्‍चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल सडक खण्ड र कमला-कञ्‍चनपुर सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न गरिनेछ। काँकड़भिट्टा-लौकही, कमला-ढल्केवर-पथलैया, पथलैया-नारायणघाट, बुटवल-‍गोरुसिंगे र भालुबाङ्ग-लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ। पूर्व-पश्‍चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु. २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। ५७ पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु. २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छु।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्‍जे-आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको लागि रु. ३ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु. ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। कालीगण्डकी कोरिडोरको गैंडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा-बेनी-जोमसोम-कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको थप ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको ५ वटा पुल निर्माण र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। उत्तर दक्षिण कोरिडोरको लागि रु. ४ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।
मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. ३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु। रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतका सडक सञ्‍जालको विस्तार र स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ्ग खण्डमा थप ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गरिनेछ। आँबुखैरनी-पोखरा खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न गरिनेछ। मुग्लिङ्ग-आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। यसको लागि रु. ९ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छु।
शहीद मार्ग अन्तर्गत होलेरी-दारबोट खण्डमा बीस किलोमिटर कालोपत्रे, दारबोट-घर्ती गाउँ-दुईखोली खण्डमा बीस किलोमिटर ग्राभेल र घोराही-होलेरी खण्डमा कालोपत्रे शुरू गरिनेछ। यसको लागि रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग र सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। कोरिडोर तर्फ रु. ३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छु।
अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेशीसम्म सडक स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट-भच्चेक-बारपाक-बुङकोट-गोरखाबजार-मनकामना-बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको संभाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
सिस्नेखोला-नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्‍न गरी यातायात सञ्‍चालन गरिनेछ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। ग्वार्को चोकमा फ्लाईओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्‍चालन गरिनेछ। कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि रु. ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय राजमार्गको २ सय ५० किलोमिटर र अन्य राजमार्गको ७ हजार ८ सय किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गर्न रु. ६ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छु।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्‍जालको लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटनास्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरो सडकमा क्र्यास व्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिनेछ।
जयनगर-बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत विजलपुरा-बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा-विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-चोचा खण्डको निर्माणाधीन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। केरुंग-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। रेलमार्ग विकासका लागि रु. ३ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण शुरू गरिनेछ। नारायणी नदीमा सञ्‍चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिनेछ।
यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ।
सडक दूर्घटनाबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका लागि प्रदान गरिने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु. १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।

आवास तथा सहरी विकास

सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको छु।व्यवस्थित शहरी विकासको लागि सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष संघीय संसद भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्‍चालनबाट आगामी वर्ष ५४ हजार 3 सय 92 हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी वस्तीलाई व्यवस्थित वस्तीमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यी कार्यक्रमका लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु. १० अर्ब विनियोजन गरेको छु।
हुलाकी राजमार्ग आसपासका साना तथा नयाँ सहरमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु. ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु.१ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिनेछ। काठमाडौँको उत्तर पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक शहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। नख्खु कोरिडर र धोबीखोला कोरिडर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। डोटीको सिलगढीलाई साँस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास एकाइको विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएका नयाँ शहरमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा संभाव्यताका आधारमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर आवास एकाइ विकास गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामुहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।
बाराको सीम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्‍चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई-वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरीका क्षेत्रमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिनेछ। बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु।
शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ रु. ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा सम्वाद गरी हिमाल जोगाऔं, मानवता बचाऔं अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकुलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। द्वन्द्बपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुन:स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिदैँ आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।

कानून तथा न्याय

कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउँन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा

देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्‍न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय सेवा दल तालीमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
रक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।

शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण

मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ।
अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई-भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ।
कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिनेछ। खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आवद्ध गरिनेछ। कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विप‌द्‍मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
गृह मन्त्रालय तर्फ रु. १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्द्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्‍चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनेछ। विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिनेछ।
वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि रु. ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छु।

आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क

राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न गणना तथा सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणलाई अद्यावधिक गरी एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ। दोस्रो आर्थिक गणना २०८२ को पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यवहारिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अनुसन्धान र विकासमा संलग्न संस्थामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ। वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष रु. १ अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गरिनेछ।

वित्तीय सुदृढीकरण र पहुँच

अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ।
विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरिनेछ। यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिनेछ।
विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु. ११ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ। नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ।
सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिनेछ।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्‍चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण

वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

संघीयता सबलीकरण

संघीयता कार्यन्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिनेछ। राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइनेछ।

सार्वजनिक संस्थान

सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र चारकिल्ला यकीन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत सञ्‍चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ। उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित हुन सहजीकरण गरिनेछ।
बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिनेछ।

विकास सहायता परिचालन

विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिनेछ। व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ। विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ।

शासकीय सुधार

सङ्‍घीय निजामती सेवा कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिनेछ। ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित सम्वाद मार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापन

सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्‍चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, ईन्धन, पानी, सञ्‍चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ। आयोजना सञ्‍चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एक आपसमा गाभिनेछ वा खारेज गरिनेछ। सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
विभिन्न मञ्‍चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ। परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण एस्क्रो एकाउन्ट मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
इ-मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट परिमार्जन गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठेक्‍का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ् गराई मूल्याङ्‍कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ।

सम्माननीय महोदय,

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

सम्माननीय महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु। नयाँ व्यवसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोवारमा समन्यायिक कर लगाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित असल अभ्यास अनुकूल राजस्वसम्वन्धी कानून तर्जुमा र अद्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादाम्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। राजस्व नीतिका उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन् :

राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिनु,
राजस्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो, पारदर्शी एवं समन्यायिक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु,
करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्नु,
अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु,
राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नु।

अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछुः

छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धन

उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्त: शुल्क घटाएको छु।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्त: शुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु।
लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु।
दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छु।
निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्‍याएको छु। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको छु।
कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

कर प्रणालीमा सुधार

भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छु। यसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
कर छुट दिंदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ। विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
करदाताको संख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु।
कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ।
करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई- एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गरिनेछ।राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।

कराधार र दायरा विस्तार

मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु।
आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्त: शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्‍याएको छु।
आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु।
गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ।

सूचना प्रविधिको उपयोग

कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाइनेछ।कर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ।
करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपिआई मार्फत समेत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ।
राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गरिनेछ।
भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायतका उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ।नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइनेछ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। सीमामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बीचको समन्वय सुदृढ बनाई सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शीर्षकगत र स्रोत सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेको छु। अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरण समेत साथै प्रस्तुत गरेको छु।
प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ।लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको परिचालनमा देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु।
यो बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीहरु, राजनैतिक दलका शिर्ष नेताज्यूहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा सम्मानित सदनका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, करदाता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विकास साझेदार, सञ्‍चार क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सबै प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौति सामना गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्य राखी तर्जुमा गरिएको यो बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु।