काठमाडौं । सरकारले दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान गर्न कार्यक्रम सन्चालन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनका अनुसार दलित उपेक्षित उतपीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिने बताए ।
दलित समुदायको रैथाने सिप ज्ञान पेशाको आधुनिकिकरण गर्ने पनि सो क्रममा बताए । दलित समुदायको रोजगारी सिर्जना र जिविकोपार्जन कर्याक्रम सन्चालन गर्न रु २० करोड व्यवस्था गरेको पनि बताए ।