आर्थिक विकृतिको उत्कर्ष

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुले वित्तीय अनुशासनको अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ । लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ।

बेरुजु व्यापकरुपमा बढेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियम–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी संस्थागत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६१ औं प्रतिवेदनले राम्ररी देखाएको छ। वास्तवमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरण दस्तावेजका रुपमा रहेको छ। यसले बेरुजु फस्र्यौटको अवस्थामा अनेक सुझाव र निर्देशन दिए पनि खासै सुधार नआएको देखाउँछ। यसले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कैयौँ प्रश्नहरु खडा भएका छन्।

बेरुजु स्वयंमा भ्रष्टाचार होइन । मापदण्ड पूरा नगरी खर्च गर्नु, कागजात नपुर्‍याउनु र नीति मिचेर खर्चनु भनेको बेरुजु देखिनु हो। बेरुजुलाई बेरीतको खर्च मानिन्छ । यसले आखिर प्रश्रय दिने भनेको भ्रष्टाचारलाई हो। बेरुजु रकम बढ्दै जानु भनेको विधि र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने कार्य उत्कर्षमा पुग्नु हो। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। संघ, प्रदेशका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमितरूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइनेलगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औैंल्याएको छ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रमाण हो । यसबाट शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र सुशासनका क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ।

यसले गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गरी सोको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्नेलगायत सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ।

वित्तीय अपारदर्शिता भएको र जवाफदेहिताविहीनले राज्य संयन्त्र र प्रशासन जर्जर बनाउँछ। जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष औंल्याउँदै आएको सुझाव पालना गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता जनाउनुको विकल्प छैन। यसको अभावमा सुशासन र समृद्धि केवल हावादारी गफमा मात्र सीमित हुनेछ।