नयाँ संविधान, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार र सरकारमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू शिथिल बन्दै गएका छन्। नागरिकहरूको उत्साहमा समेत कमि आउन थालेको छ। संघ सरकारले मनपरी कटौती गरिदिने अनुदान, स्रोतको अभाव तथा कर्मचारीहरूको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा नागरिकमा समेत उत्साह छैन्।
अझ एउटा गठबन्धनबाट चुनाव उठेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई संघ र प्रदेशमा फेरबदल भईरहने दलिय गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा समेत प्रभाव देखिएको छ । कुनै कुनै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू गुट उपगुट हुन थालेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू निमित्त छन् । सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरू हाजिर हुन सकेका छैनन् । अनेक कारणबाट पहिलो वर्ष उत्साह भरिएको स्थानीय तहमा दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दासम्म असहज, अस्थिरता र अराजकतासमेत देखिन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले कटौती गरेको छ । योजना सम्झौता गरी अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने समयमा सरकारले बजेट कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारहरू अलमलमा परेका छन् । ९० प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी दिने समयमा सरकारले कटौती गरेको बजेट पछि झनै अन्योल भएको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरेको चालु वर्षको समानीकरण अनुदानमा भारी कटौती गरेको छ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको अनुदानमा २५.८९ प्रतिशतले कटौती गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको जिल्लाका १३ वटा पालिकामा विनियोजन गरेको अनुदानमा ३४ करोड ७९ लाख ६१ हजार ६ सय रुपियाँ कटौती भएको छ । यसका अलावा भ्याट बापतको बाँडफाँट रकम पनि कटौतीमा परेको छ भने युरोपियन युनियनले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ता बाहेकको अन्य सबै किस्ता रकम पनि कटौती भएको छ । मालपोतको राजस्व बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहको राजस्व कटौती भएको छ । स्रोत सुनिश्चितजस्तै हुने गरी छनौट गरिएका योजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्योलमा पर्ने भएका छन्। अन्तिम तथा चौथो किस्ता निकासको क्रममा बाँकी रकमबाट २५.८९ प्रतिशत रकम कटौती गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
जिल्लाका १३ पालिकाहरूमा विनियोजन समानीकरण अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै बनेपा नगरपालिकाको अनुदान कटौती भएको छ । बनेपाले प्राप्त गरेको कुल बजेट १५ करोड ९२ लाखबाट ४ करोड १२ लाख रुपियाँ कटौती भएको छ । धुलिखेलको रकम धेरै कटौती भएको छ। धुलिखेलले प्राप्त गरेको ११ करोड ७२ लाख रुपियाँमध्ये ३ करोड ३ लाख रुपियाँ कटौती भएको छ । नगरपालिकाहरूमध्ये पनौतीले प्राप्त गरेको १३ करोड ८६ लाखमध्ये ३ करोड ५८ लाख कटौती भएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाको १२ करोड २६ लाखमध्ये ३ करोड १७ लाख कटौतीमा परेको छ।
नमोबुद्धको १० करोड ३८ लाखमध्ये २ करोड ६८ लाख रुपियाँ कटौती भएको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको १० करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ८० लाख कटौतीमा परेको छ । खानीखोला गाउँपालिकाको ७ करोड ३३ लाख रुपियाँमध्ये १ करोड ८९ लाख कटौतीमा परेको छ । चौरीदेउराली गाउँपालिकाको ८ करोड ८० लाखमा २ करोड २७ लाख कटौतीमा परेको छ। तेमाल गाउँपालिकाको ९ करोड ४ लाख रुपियाँमा २ करोड ३४ लाख कटौतीमा परेको छ । बेथान्चोक गाउँपालिकाको ८ करोड रुपियाँमा २ करोड कटौती भएको छ । भुम्लु गाउँपालिकाको ८ करोड १६ लाखमा २ करोड १२ लाख रुपियाँ कटौती भएको छ।
महाभारत गाउँपालिकाको ७ करोड ९० लाखमा २ करोड ४ लाख रुपियाँ कटौतीमा परेको छ । त्यस्तै, रोशी गाउँपालिकाको १० करोड १५ लाख रुपियाँमा २ करोड ६२ लाख रुपियाँ कटौती भएको छ। काभ्रेका लागि १३ वटा पालिकाले प्राप्त गरेको १ अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपियाँमा ९९ करोड ६० लाख ३८ हजार ४ सय रुपियाँ निकासा भएको छ।
त्यस्तै, जिल्लाका १३ वटै पालिकाका लागि युरोपियन युनियनद्वारा प्राप्त ३÷३ लाख रुपियाँ अनुदानमा २ करोड २५ लाख कटौती भएको छ । पहिलो किस्ताबापतको ७५ हजार रुपियाँ खर्च भए पनि बाँकी रकम कटौतीमा परेको हो । शुरू भएका योजनाहरू पनि रकम कटौतीसँगै अलपत्र हुने भएका छन् । त्यस्तै, पालिकामा समानीकरणजस्तै भ्याटको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि कटौतीमा परेको छ ।