संघीय शासन प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन र यसको संस्थागत विकासका लागि देशभरमा रहेका स्थानीय तहहरू सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहको गठन भई संविधानबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोत साधनको अनुमान, व्यवस्थापन र स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने, सहभागितात्मक तवरले विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पशुपालन तथा वन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र स्थानीय विवाद समाधान गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू स्थानीय तहबाट भइरहेको भए पनि आम जनताहरू भने स्थानीय तहको काम र गतिवधिबाट अपेक्षित रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन।
आमजनताहरू आफ्ना हरेक कामहरू स्थानीय तहबाट फटाफट भइदिओस्, आफ्ना गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन सकोस्, जनप्रतिनिधिहरू कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा लिप्त नहुन् भन्ने चाहानामा रहेका छन्। तर, स्थानीय तहबाट दिइने सेवा प्रवाहमा केही सुधार देखिए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्रममा भने झनै बढोत्तरी भएको स्थानीयको गुनासो छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले पनि स्थानीय तहमा धेरै प्रकारका अनियमितता हुने गरेको औंल्याइएको छ। अख्तियारले पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरूबाट विभिन्नखाले भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको छ। यसै गरी अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमितताकै छन् । अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रगत प्रवृत्ति समेत औंल्याएको छ।
अख्तियारले औंल्याएका त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार हुन नदिनु स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको छ। अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट गर्दा, उपभोक्ता समितिलाई काम दिँदा, सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा, पेश्की लिँदा, परामर्श शीर्षकमा समेत अनियमितता हुने गरेको छ।
यसै गरी स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा, नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का दिँदा, घरबाटो सिफारिस गर्दा, अनुदान वितरण गर्दासमेत अनियमितता हुने गरेको छ । यस्तै, कतिपय स्थानीय तहमा दोहोरो प्रकृतिका योजना, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने, तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज पेस गरी भुक्तानी लिनेजस्ता गलत प्रवृत्तिसमेत स्थानीय तहमा देखिँदै आएका छन् ।
स्थानीय तह विज्ञ एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य काम गरेको जानकारी गराउँदै स्थानीय तह विज्ञ पौडेलले हरेक स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न सकेमा सुुनमा सुगन्ध हुने बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहरूले पछिल्लो समयमा धेरै राम्रा अभ्यासहरू गरिरहेका छन्, अब जनचाहनाबमोजिम सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’ – पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँले संघीयताको अभ्याससँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएकाले त्यसलाई स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आमजनतामा आशा र भरोसा जगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
आमजनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै गइरहेका स्थानीय तहहरूमा पछिल्ला दिनमा बेरुजुसमेत बढिरहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई अख्तियार तथा निकासी दिएको रकममा स्थानीय तहले एकीकृत आयव्ययको विवरण तयार नगरेका जनाइएको छ । यसै गरी अधिकांश स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको समेत पालना गर्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २५९ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरी सुशासनलाई चुनौती दिएका छन् । यसै गरी स्थानीय तहमा अनावश्यक रूपमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको, अबण्डा बजेट अनियन्त्रित हुँदै गएको, अनावश्यक रूपमा राजस्व छुट दिई सरकारी कोषलाई न्यून गर्न खोजिएका जस्ता वित्तीय अराजकताहरू देखिने गरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्नखाले वित्तीय अराजकताका कारणसमेत यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिने क्रम बढेकाले सबै स्थानीय तहले आर्थिक पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको समयमा गरेका आफ्ना प्रतिवद्धताहरूलाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्न सके स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यले थप गति लिन सक्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहका विज्ञसमेत रहनुभएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहहरू संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार भएकाले उनीहरूले जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यसको लागि मुख्य रूपमा जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू नै सच्चिनुपर्छ, उनीहरूले हिजो निर्वाचनको समयमा जारी गरेका घोषणापत्र र जनतासमक्ष गरेका वाचालाई दैनिक सम्झिएर सोहीअनुसार काम गर्ने हो भने विकास, सुशासन र समृद्धि आउन कठिन छैन ।’– थपलियाले भन्नुभयो।