करोडौं पर्ने १५ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाउँमा

काठमाडौं ।

मालपोत र नापी कार्यालय टीकापुरका कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौं रुपियाँ पर्ने १५ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गरिएको पाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनपछि जंगलको जग्गामा व्यक्तिको नाउँ कायम गरी लालपुर्जासमेत वितरण गरिएको पाइएको हो। मालपोत कार्यालयको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनमा सो जग्गाको मूल्य २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपियाँ रहेको छ।

मालपोत कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू मोहन स्नेही रसाइली र मानबहादुर चन्द, नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलको मिलेमतोमा सो कार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सो जग्गा विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावलको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हकहस्तान्तरण गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

फिल्डबुकमा २०२१ सालमा जंगल जनिइसकेको कित्ता नं. १३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल नै कायम रहेको कित्ता नं. ३५१ को क्षेत्रफल २७–१४–१७ बिघा जग्गामध्येबाट कित्ताकाट गरी/गराई ९०८ किता कायम गरिएको थियो। सोही कित्ताको १५ बिघा जमिन ती व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जा बनाइएको थियो। सो कार्यको निर्णयार्थ टिप्पणी उठान गरी सदर/निर्णय गरी हकभोगको जग्गा भन्ने बनाई गैरकानुनी तवरबाट जंगलको नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसपछि उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरिएको पनि प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ रहेको छ। सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को बमोजिम कसुर गरेको देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सो कार्यमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख रसाइलीसहित मालपोत र नापीका कर्मचारी र जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गरी आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आ.व २०८०/२०८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा सो जग्गाको मूल्य २४ करोड ६ लाख ६९ हजार कायम गरिएकाले सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरिएको थियो।

नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी सो जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट गर्ने आदेश दिएको थियो ।

साविक जंगल जनिएको कित्ता नं. ३५१ बाट कित्ताकाट गरी कित्ता नं. ९०८ को क्षेत्रफल १५ बिघा कायम गरी/गराई साविकमा जंगलको नाममा रही कित्ताकाट हँुदै जंगलकै नाममा कायम रहेको भन्ने विषयको अभिलेख कहीँकतै उल्लेख नगरी उक्त जग्गा कित्ताकाटको पत्र दस्तखत गरी मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।

सोही नापी कार्यालय टीकापुरबाट प्राप्त कित्ताकाट पत्र, नक्सा, प्लट रजिस्टर उतारलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट उक्त जग्गा गैरकानुनी तवरबाट व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।