पुराना दलदेखि पूर्वराजासम्म नै छेपारे–नीति

देशमा भइरहेका थरीथरीका राजनीतिक नाटक मञ्चनहरुले जनजन थिलथिलो भइरहेका छन्। वर्तमानमा देखा परिरहेको राजनीतिक मञ्चनमा बेलाबेलामा देखा पर्ने अभियन्तादेखि लिएर विशेष गरी राप्रपा जसलाई पूर्वराजा समर्थकहरु पनि भनिने गरिन्छ, यो वा त्यो नाउँमा सडकमा उत्रिन थालेका छन्।

राजतन्त्रात्मक रहेको अवधिभित्र केही राजाहरुले देश र जनताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा लागिपरेको कारण केही जनमत पनि राजतन्त्रको पक्षधरमा वकालत गरिरहेका छन्। भोलि ७ गते पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पाटनको परिक्रमाबारे सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको छ। पक्कै थोरै मात्रामा भए पनि ल्याइएका र इच्छापूर्वक आएका व्यक्तिहरुको समूह त्यहाँ उपस्थित हुनेछ । बिस्तारै भए पनि जनजनमा पूर्वराजाप्रति सहानूभूति जाग्दै जानुको कारण वर्तमानका पुराना दलहरुका अर्कमण्यता नै हो। यो कुरा दलका नेतृत्वदेखि लिएर प्रत्येक दलका कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी छ। यति हुँदाहुँदै पनि न त दलका नेतृत्वहरुमा सकारात्मक सोच पलाएको छ, न त कार्यकर्ताहरुमा । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि सकारात्मक परिवर्तनको लागि दृढ अठोट लिएर अगाडि बढ्न आँट गर्न सकेका छैनन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यो विषयलाई प्रायः आफ्नो भाषणमा जोडेर बोलिरहेका हुन्छन् तर त्यसको प्रत्युत्तरमा दलका नेतृत्वहरुले जनलक्षित कुराको सम्बोधन गरी कामले जवाफ फर्काउने कार्यमा लाग्नुको सट्टा पूर्वराजालाई धेरै बकबक नगर्न भन्दै ओठेजवाफ मात्र फर्काउने काम गरे र गरिरहेका छन् । यदाकदा यो वा त्यो नामबाट हुने गरेको एकता नाममात्रको हुन पुगेको छ। यस्ता अभिनय पहिला पनि देखिएकै हो, अहिले पनि देखिइरहेकै छ । निर्वाचनपश्चात् जे–जति झगडा गर्नुपरे पनि निर्वाचनमा अरु राम्राहरुले विशेष गरेर स्वतन्त्रहरुले सिट हत्याऊलान् भन्ने डरले चुनावी तालमेलको लागि मात्र यो वा त्यो नामको एकताको नाम दिई बारम्बार जनतालाई मूर्ख बनाइएको कुरामा प्रत्येक जन जानकार छन् ।

पूर्वराजाले आफ्नो राजपाठ जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएँ भन्दै दरबारबाट पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिरिए पनि उनको अभिलाषा पुनः राजसंस्था कायम भए हुन्थ्यो भन्ने मनको अन्तरकुन्तरमा छचल्किएको छचल्किएकै छ। एकातिर बेलाबलामा उनी आफ्नो त्यो आवाजलाई सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्ने पनि गर्दछन् भने अर्कोतिर वर्तमान सत्ताधारीहरु आफ्नो गलत कामको कारणले कहिलेकाहीँ हुने पूर्वराजाको यस किसिमको सामान्य वक्तव्यले त्रसित हुन जाने गरेका छन्। पूर्वराजाले दलहरुको विरोध गर्नासाथ दलहरुमा झन्डै १० रेक्टरको भुइँचालोले छोएको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा देखा पर्न थालेको छ।

पूर्वराजाले बेलाबेला दिँदै आएको वक्तव्यमा प्रायः राजदरबार छोड्ने कुरामा दलहरुसँग सम्झौता भएको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । तर विडम्बना, दलहरु र आफूबीच के–के कुराको सम्झौता भएको छ भन्ने कुरा उनले अहिलेसम्म जनजनलाई जानकारी गराएका छैनन् । जनताको मनमा कसरी प्रवेश गनुपर्छ भन्ने चेत अझै पनि उनीमा पलाइसकेको छैन । प्रायः उनी जनताको सहयोग र समर्थन पाए राष्ट्रको नेतृत्व लिन आफू तयार भएको र त्यसको लागि उपयुक्त समय पनि आइसकेको धारणासमेत व्यक्त गर्छन् तर राजसंस्था त्याग्दा को–कोसँग कस्तो समझदारी भएर छोडेको हो भन्ने कुरा कहिल्यै जनजनलाई सूचित गराउँदैनन् । जनता सडकमा ओर्लेर बालुवाटार, सिंहदरबार, नारायणहिटी घेरिदिएर सिंहासनमा बसाइदिए जान्छु र नेतृत्व लिन्छु भन्छन् तर आपूm पुनः गद्दीमा आसीन हुन सफल भएमा जनताको समस्या कसरी र कुन माध्यम अपनाएर सम्बोधन गर्ने भन्ने नीति कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन्। उनको ठोस योजना केही छैन । दलहरुका आपसी लडाइँ, जनताको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न दलहरुले गरेको कन्जुस्याइँ, दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको दयनीय अवस्था आदिलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समय–समयमा सन्देश प्रवाह गर्ने त गर्छन् तर आफू सत्तामा पुगेपछि कसरी र कुन रणनीति अपनाएर सम्बोधन गर्ने त भन्ने बारेमा उनी चुइँक्क बोल्दैनन् ।

देशका दलहरुले पूर्वराजाको नेतृत्व लिने इच्छाप्रति तत्काल जनचासो नदेखिनुको कारणलाई पछिल्लो पटकसम्म वर्तमानमा देखिइरहेको दलीय विसंगतिहरुलाई जनताले स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्नु दलहरुको गलत ठम्याइ हुन पुगेको छ। पछिल्लोपटक पूर्वराजाको समर्थनमा देशमा विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शन दलीय विसंगतिको उपज हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वक्तव्य आउनु र केही समर्थकहरु सडकमा उत्रनु ठूलो कुरो होइन र समय–समयमा आइरहने यस किसिमका वक्तव्यहरु र प्रदर्शनलाई दलहरुले अन्यथा लिनुको साटो त्यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गर्दै दलहरु आफू सुध्रेर अगाडि बढ्न सकेमा सम्भवतः यस किसिमको सन्देशमार्पmत प्रवाह हुने प्रदर्शन स्वतः रोकिन पुग्दछ तर दूर्भाग्यवश त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विगतको अवस्थालाई नियाल्दा पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा कब्जा गर्दा जनस्तरबाट कुनै बाधा–विरोध भएको थिएन। त्यति बेला नै दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटिसकेको थियो। राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दलका केही नेताबाहेक राजाको विरोधमा जनता कोही सडकमा निस्केका थिएनन्। वरिष्ठ नेताहरुले प्रहरीको लाठी खाँदा पनि हजारजना मान्छे भेला हुन गाह्रो भएको थियो। दलहरुले छोटो अवधिमै गरेका जनविरोधी कार्यहरुले गर्दा राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको जनताले ठिक्कै ठानेका थिए र त्यति बेला त्यस कार्यलाई मौन समर्थन जनाएका थिए। यसरी सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर दलहरुले नै जुटाइदिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई । विडम्बना वा दुर्भाग्य जे भने पनि शासनसत्ता आफ्नो हातमा परेपछि जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका जनता त्यति बेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जुन बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पुरानै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरे ।

दलीय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुबाट वाक्क भई राजाले शासनसत्ता हातमा लिँदा पनि विरोध नगरी मौन समर्थन जनाएको अवस्थामा जनस्वार्थबाट अभिप्रेरित भई दलहरुलाई पनि साथ लिएर कानुनको शासन स्थापना गर्न सँगसँगै मिलेर राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता उल्टो राजाको एकलौटी शासन गर्ने नियतबाट त्रसित हुन पुगे । दलका केही नेताहरुको छाडापनलाई नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरुलाई नै छिःछिः र दूरःदूरः गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो । न्यायपालिकालाई बलियो बनाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायपालिकासँग द्वन्द्व बढाउने काम भयो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा शाही आयोगमार्फत आफूलाई मन नपरेका र रिस उठेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने काम भयो। त्यो बेला राजाबाट पञ्चायतकालीन शैली नै अपनाएर दललाई पूरै निषेध गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको थियो। त्यति बेला नेताहरुलाई धरपकडलगायत घरमै नजरबन्द राख्ने कार्यको थालनी पनि भएको थियो। यी कारणहरुले गर्दा जनताको मन पुनः दलीय नेतृत्वकै शरणमा फर्किन बाध्य भयो । क्षमता र विशेषता हासिल गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई त्यस बेलाको दरबारिया प्रशासनले टेरपुच्छर नै लगाएन। कथंकदाचित केही व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लिएको जस्तो गरेको देखाइए तापनि तिनीहरुबाट प्राप्त सल्लाहहरु कुनै पनि कार्यान्वयन गरिएनन्। राजाले आफ्नो शासनकालमा छिमेकीहरुसँग पनि खासै असल सम्बन्ध विकास गर्न सकेनन्, जसको कारण अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापित गराउने निर्णय संसद्बाट पारित हुँदा राजतन्त्रप्रति समर्थकहरु जनजनले सुद्ध एक शब्द पनि विरोध नगरी राजतन्त्र विस्थापित भएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका थिए। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेजस्तै गरी त्यो बेलामा आत्मसात् गर्न सकेको भए त्यति छिटो राजतन्त्र विस्थापित हुने नै थिएन । जनता जहिले पनि उच्च स्थानमै हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रायः दलीय वा निर्दलीय जुनसुकै शासकहरु किन नहुन्, तिनीहरुले यो कुरालाई मनन गरेको पाइँदैन । सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने काम शुरु गरिहाल्ने प्रथालाई कुनै पनि शासकहरुले कहिल्यै त्याग्न सकेनन् ।

यो पक्का हो कि अहिले पनि ठूला भनाउँदा दलहरुले जनमतको अपमान गरेकै हुन् । २० वर्षपछि भएको सबै तहको निर्वाचन दुई–दुईपटक सम्पन्न भइसक्दा पनि आफू–आफूबीच सत्ता हत्याउन तँछाडमछाड गर्नमै ध्यान केन्द्रित हुनु भनेको त्योजस्तो जनमतको अपमान अरु हुन सक्दै सक्दैन । स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडाको वडाध्यक्षमा उठ्न पचासौँ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराइनु भनेको चानचुने अपराध हुँदै होइन । पचासौं लाख खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने वडाको जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हुने खर्चको कुरै नगर्दा हुन्छ।

सबैतिरबाट विश्वास गुमाइसकेका दलका सदस्यहरु र स्वयं पूर्वराजासमेतले समर्थन र सहयोग मागे पनि पहिलो कुरा अब आफ्नो तर्फबाट जनहित हुने कामको पूरा फेहरिस्त र योजना अनि त्यसप्रति दृढतापूर्वक लागिपर्ने प्रतिबद्धता र जनहित विपरीत यताउता लागेमा जनस्तरबाटै चालिएको कारबाहीको दायरामा आउन मञ्जुर गरिएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जनतामा जाने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यस्तो योजना र प्रतिबद्धता प्रमाणसहित नआएसम्म अब कसैको पनि छेपारे–नीति, वक्तव्य र भनाइलाई जनजनले पत्याउनेवाला छैनन् । वर्तमानमा दल तथा राजसंस्थावादीहरुका छेपारे–नीतिका कारण देश कुनै पनि बेला मध्यावधि निर्वाचनमा होमिन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । यो स्थिति पैदा हुन पुग्यो भने सबै सरोकारवालाहरुले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउनै पर्दछ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)