शिक्षा र विज्ञानका पपुलर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै कठिन

काठमाडौं ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू पपुलर हुने कार्यक्रम अघि सारेपछि कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको हो। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन यथेस्ट बजेट आवश्यक पर्छ। तर, सरकारले मन्त्रालयले मागेजति बजेट उपलब्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन।

‘शिक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न झन्डै साढे २ खर्ब बजेट लाग्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सोच्दासोच्दै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नियमित र केही महत्वपूर्णबाहेकका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ – स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।

राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको १२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकको तलब मासिक रूपमै भुक्तान गर्ने घोषणा गरेको थियो। संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हस्तान्तरण भएपछि केही स्थानीय तहले मासिक तलब भुक्तानी गरेको थियो । तर, अधिकांशले मासिक तलब खुवाउन नसकेपछि सरकारले नीतिमार्फत् नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

शिक्षकको सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने, माध्यमिक तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिप पठाउने प्रबन्ध गरिने, शिक्षाशास्त्रबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको घोषणा छ। अवकास प्राप्त शिक्षक कर्मचारीको ज्ञान सीप र अनुभवको उपयोग गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ।

विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा रोजगारी दिने विषय जटिल छ । बजेट व्यवस्था नगरीकन इन्टर्नसिप खटाउन मुस्किल पर्ने तर्क कर्मचारीको छ। ५ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने, ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति छ। स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने, प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब जेहेनदार लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने, विद्यालयमा साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।

सामुदायिक विद्यालयमा क्यारियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने, सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालयका अनुसन्धानमूलक संस्थाबाट हुने व्यवस्था मिलाइने, श्रम बजारको मागको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्राविधिक धारका विद्यालयको नक्सांकन गरी पुनसंरचना गरिने र प्राविधिक धारका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।

अनुसन्धानका कार्यमा विद्यालय विश्वविद्यालय र गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको उत्पादनलाई बजारमा लैजान सहजीकरण गर्ने, अनुसन्धान प्रवर्धनलाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाइने, पलायनको अवस्थालाई ध्यान दिँदै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ती विषय कार्यान्वयन गर्न अर्बौं रुपियाँ लाग्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ।