आर्थिक मन्दी हटाउन निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण चाहिन्छ

सेयरबजार, घरजग्गालगायतमा संकुचन तरिकाको कडाइ गरियो । आयात नियन्त्रण गरियो ।
पर्यटन अगमन उच्च गतिमा बढेको हुनाले आर्थिक अवस्था सकारात्मक नै रहेको छ ।
लगानीमैत्री नीति सरकारले ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रले बढ्न नसकेको आर्थिक अवस्थालाई पार लगाउन सक्छ ।
हाम्रा युवा विदेसिने क्रम बढेको छ ।
औषतमा १५० जना उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्न लागिरहेका छन् ।
सेयर बजार ३ हजार पुगेको अहिले २ हजारको वरपर घुमिरहेको छ ।
जग्गाको मूल्य घटेको छ ।
व्यापारीले कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकलाई पनि समस्या परेको छ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि मुहान हो
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ सय ५० भन्दा पनि बढी लगानीयोग्य रकम छ ।
पुराना उद्योग व्यवसायीले सहजै ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नयाँ लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् ।

नीतिगत सुधार अब आउने बजेटमा आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
यथार्थपरक बजेट आउन आवश्यक छ ।
धेरै महत्त्वकांक्षी बजेट भएमा त्यसको असर उद्योग व्यवसायीमा पर्दछ ।
भन्सारका दर नखटाइ चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
हामी राजस्वमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ ।
हामीले राजस्वका अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
करका दर घटाउनुपर्दछ । राजस्वका अन्य स्रोत खोज्नु पर्दछ ।
नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश भन्ने सन्देश पुगेको छ ।
विदेशी बैंकबाट कर्जा लिनका लागि कन्ट्री रेटिङ आवश्यक छ ।
लगानी र पानीको प्रकृति एउटै हुन्छ ।

देशमा आर्थिक मन्दी हुँदा व्यापार व्यवसाय धरासाही हुँदै गइरहेको छ । बैंकमा पैसा जम्मा भए पनि लगानी गर्न सकिरहेको छैन । बेरोजगारीको दर उच्च हुँदै गइरहेको छ । आर्थिक उन्नतिमा देशले गर्नुपर्ने काम, सरकारको नीतिलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानी ।

निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ ?

नेपालको संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्ष हुन लागिसकेको छ । संविधान जारी हुनेबेलामा भूकम्पले अर्थतन्त्रमा सिथिलता ल्याएको थियो । तर, त्यस्तो सिथिलताका बाबजुत पनि निजी क्षेत्र उच्च मनोबलका साथ रहेको थियो । त्यसैगरी, निजी क्षेत्र संविधान जारी भएपछि सबै चुनौती पार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत र २०७४/०७५ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०६५/०७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । औसतमा हेर्ने हो भने तीन वर्षमा साढे ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले विश्वमा नै प्रभाव पारेको थियो । त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धले आपूर्तिमा प्रभाव पारेको थियो । कोभिडमा ६ महिनाभन्दा बढीको लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

नेपाललगायत मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंक र सरकारले व्यवसायीलाई व्यापारमा सहजीकरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । यदि सरकार र राष्ट्रबैंकले सहयोग गरेको भए पहिलाको जस्तै ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने थियो । तर, २०७८/०७९ को प्रारम्भदेखि नै केन्द्रीय बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति लिएको थियो ।

जसका कारण निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि संकुच भयो । बजारमा बैंकको ब्याजदर उच्च नै कायम रह्यो । त्यसका साथै सेयरबजार, घरजग्गालगायतमा संकुचन तरिकाको कडाइ गरियो । आयात नियन्त्रण गरियो । व्यवसायीलाई असहजीकरण गरियो । बैंकको पहुँचमा अवरोध गरियो । यसरी कोभिडको महामारीबाट जुन लयमा हामी फर्किरहेका थियौँ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० एक्कासी १ दशमलव ८६ प्रतिशत ओर्लिएका थियौँ । राजस्वको दबाब पनि निजी क्षेत्रमा परेको थियो । अहिले आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटन अगमन उच्च गतिमा बढेको हुनाले आर्थिक अवस्था सकारात्मक नै रहेको छ ।

आर्थिक अवस्था नकारात्मकबाट सकारात्मकतिर कसरी अग्रसर भइरहेको छ ?
पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रले गरेको प्रगतिका कारण आर्थिक अवस्था सकारात्कतिर गएको हो । यसबाट के देखिन्छ भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २० प्रतिशत राजस्व संकुचन भएको थियो । सरकारले पनि राजस्वका दरमा अद्यवधिक वृद्धि गरेको थियो । सरकारले राजस्व बढाउन भन्सार, आयकर, भ्याट र अन्तः शुल्क अत्यावश्क वस्तु आलु, प्याजजस्ता क्षेत्रमा पनि भ्याट लगायो । त्यसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेर गयो । चोरी पैठारी बढेर गयो । त्यसले पारदर्शी व्यापारमा संकुचन ल्यायो ।

आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउन सकिन्छ ?
जब राज्यका नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छन् तब आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । प्राकृतिक प्रकोप आए पनि नीति सही भए सहजै पार गर्न सकिन्छ । जुन अनुभव यस अगाडिका सुचकाङ्कबाट लिन सकिन्छ । तर, नीति खराब भएका बेला निजी क्षेत्र पनि विवस हुनु पर्दोरहेछ । यदि लगानीमैत्री नीति सरकारले ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रले अहिलेको बढ्न नसकेको आर्थिक अवस्थालाई पार लगाउन सक्छ ।

हालको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेको छ ?
केही समयअगाडि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले २०८०/०८१ को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र १.६ प्रतिशत संकुचन भएको देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रको जीडीपीमा ४.८७ प्रतिशतमात्र योगदान रहेको छ । विगतमा ५.४० प्रतिशत थियो । यो भनेको एकदमै गम्भीर विषय हो । उत्पादन क्षेत्रकै घट्नु गम्भीर विषय हो । किनभने उत्पादनमूलक क्षेत्रकै घट्नु भनेकोे एकदमै नकारात्मक विषय हो । हाम्रा युवा विदेसिने क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा निर्माण क्षेत्र नै गम्भीर अवस्थामा छ । अहिले जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण क्षेत्र संकुचनमा आएपछि निर्माण क्षेत्रका उद्योग पनि क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्र हो । यो अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत पनि हो । यस आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा पनि ०.१६ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको छ । यो सबै हेर्दा अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा छ । उद्योग कलकारखाना आधा क्षमतामा चलिरहेका छन् । औषतमा १५० जना उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न लागिरहेका छन् । सेयर बजार ३ हजार पुगेको अहिले २ हजारको वरपर घुमिरहेको छ । घरजग्गाको कारोबार बिक्रेतामा मात्र केन्द्रित छ । खरिदकर्ता कोही पनि छैनन् । अहिले सेयरको सम्पत्ति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ ।

विगतमा बैंकले कोल्याटर ल्याउँछन् भनेर जग्गा खरिद गर्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्रले जग्गा खरिद गरी लगानी गर्दथे । रहेकै जग्गा बैंकमा राखेर बैंकबाट रकम निकाल्थे । उद्योग राम्रो भएन भने जग्गाको मूल्य बढिरहेको हुन्थ्यो । अहिले आएर जग्गाको मूल्य घटेको छ । ७५ प्रतिशत मूल्यांकन गरेको जग्गाको धितो अहिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । व्यापारी त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । उद्योगीले जग्गा धितो राखेर काम गरिरहेका छन् । अहिलेको चिन्ताको विषय पनि यही नै हो । अर्को व्यापारीले उधारो पनि उठाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

व्यापारीले कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकलाई पनि समस्या परेको छ । निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी कटौतीको चरणमा छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि मुहान हो निजी क्षेत्रले नै बैंकमा लगानी गरेर बैंक खडा गरेको हुन्छ । डिपोजिटरले रकमलाई जम्मा गरेका हुन्छन् । कर्मचारीले त्यो पैसा अन्यत्र लगानी गरी नाफा कमाएका हुन्छन् । उद्योगीले त्यो पैसा लिई त्यसबाट गरेको आम्दानीबाट ब्याज तिर्छन् । त्यो ब्याजले बैंकका कर्मचारीको तलब खर्च दिन्छन् । त्यसपछि डिपोजिटरहरूको ब्याज दिन्छन् । सीमित राजस्व बुझाइ लगानीकर्तालाई नाफा बाँड्ने गर्दछन् । अहिले यो सबैको मुहानै क्षतिग्रस्त भएको छ । मुहानै समस्या भएका बेलामा सहयोग नगरे सबै कुरा क्षतिग्रस्त हुन्छ । यो सबै हुनुमा अर्थतन्त्रका नियामक निकायले यसलाई संरक्षण गर्न ध्यान दिएनजस्तो देखिन्छ ।

देश टाट पल्टिनै लागेको हो ?
अहिले सबै तथ्यांक सकारात्मक भइसकेको अवस्था छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । गतफागुन मसान्तसम्म १ हजार ८ सय ७२.८० विलियनको विदेशी मुद्रा आएको थियो । त्यो भनेको ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसक्ने क्षमता हो । जब हाम्रो मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको मात्र लक्ष्य राखेको छ । उपभोक्ता मूल्य सुचकांक ४.८२ त्यो पनि मौद्रिक नीतिले राखेको भन्दा धेरै कम छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ सय ५० भन्दा पनि बढी लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । पुराना उद्योग व्यवसायीले सहजै ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नयाँ लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् ।

सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देख्नुभएको छ ?
यहाँ नीतिगत सुधारको मात्र आवश्यक छ । यस्तो भयो भने आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति हुन्छ । नीतिगत सुधार अब आउने बजेटमा आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यसैगरी यथार्थपरक बजेट आउन आवश्यक छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च उचित तरिकाले आउनु पर्दछ । धेरै महत्त्वकांक्षी बजेट भएमा त्यसको असर उद्योग व्यवसायीमा पर्दछ । त्यसैगरी, बजेटले नीतिगत संरक्षण दिन आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारका दर बढाइए त्यो सबैलाई खारेज गर्नुपर्दछ । भन्सारका दर नखटाइ चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर भारतमा जिएसटी बहुदरमा जानुपर्छ । किनभने अत्यावश्क वस्तु र बिलासिताका वस्तुमा एकै दर न्यायासंगत हुँदैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक नीति लिनु पर्दछ ।

के हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौँ ?
हामी राजस्वमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ । अहिले १२ सय अर्ब विदेशी मुद्रा आइरहेको छ । सरकारले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व असुल गरिरहेको छ । सरकारको चालू खर्चको स्रोत पनि यही हो । हामीले राजस्वका अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्न हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताले पुग्दैन । हामी भूपरिवेष्ठित देश अर्को पूर्वाधारमा पनि केही लगानी लगाउनु नै पर्दछ । करका दर घटाउनुपर्दछ । राजस्वका अन्य स्रोत खोज्नु पर्दछ । निर्यात बढाउनु पर्दछ ।

कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ । हाम्रो कृषिमा आयात बढिरहेको छ । हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्दछ । अहिले हामी प्रकृतिक स्रोतको निर्यात गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हाइट्रोजनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । अर्को औषधिजन्य वस्तु निर्यात पनि रहेको छ । लगानी बढाउन हालसालै लगानी सम्मेलन गरेका थियौँ । अहिले पनि ५५ देशका लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश भन्ने सन्देश पुगेको छ । हामीकहाँ ५७ प्रतिशत भन्दा बढी युवा अवस्थाका मानिस रहेका छन् । त्यसका साथै हाम्रोमा विश्वबजारको तुलनामा सस्तो श्रम शक्ति पाइन्छ । विश्व ग्रिन हाइड्रोमा गइरहेको छ । त्यसमा भारत र चीनको बिचमा रहेका छौँ । पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ । मिलेको जलवायु रहेको छ ।

नेपाल एक्लैले लगानी ल्याउन सम्भव नहुने भएका विदेशी लगानी ल्याउनुपर्दछ । यसका कागि कसले के गर्नुपर्दछ ?
यसमा हामी एक्लैले सक्दैनाँै । यसमा नाफा बाँड्ने तरिकाले काम गर्नुपर्दछ । त्यसमा जानका लागि लगानीकर्तालाई सहज बनाउनुपर्दछ । विदेशीले नाफ ल्याउन र लान पाउनुपर्दछ । अर्को विषय भनेको लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । त्यसैगरी, कन्ट्री रेटिङ आवश्यक रहेको छ । विदेशी बैंकबाट कर्जा लिनका लागि कन्ट्री रेटिङ आवश्यक छ । अर्को विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ पनि सहज गर्नुपर्दछ । हेजिङ पनि कतै अल्झिरहेको छ । लगानी र पानीको प्रकृति एउटै हुन्छ । यस पटकको लगानीको विशेषता भनेको निजी क्षेत्र पनि सहआयोजक बनेको छ । यसको उपलब्धी आगामी दिनमा मात्र प्राप्त हुनेछन् ।