२०८१–२०९१ विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा हुँदै

–शिक्षकलाई मासिक तलब
–मेघा किचन
–करियर काउन्सिलिङ
–इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस
–बुटक्याम्प मोडल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ देखि २०९१ सालसम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा गर्ने कार्यक्रमसहित भोलिको नीति तथा कार्यक्रम तयार भएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ६ बुँदाको विश्लेषणसहित विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा गर्ने कार्यक्रम तयार गरेको हो ।

विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा गरेपछि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानदाता, वैज्ञानिक र गैर आवासीय नेपालीलाई समेत परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। स्थानीय स्तरमा विकसित सफ्वेयरलाई प्रयोग र प्रोत्साहित गर्ने, सबैखाले अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवद्र्धनको परीक्षण र नैतिक स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अनुसन्धान र नव प्रवर्तकबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेन्ट दर्ता गर्न सो उत्पादनलाई ‘मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट’सम्म पु¥याउन सहजीकरण गरिने छ।

त्यस्तै, विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिलाई समेत समेट्नेगरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विषयमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी व्यवस्थामा प्राविधिक विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रबन्ध प्रदेश सरकारमार्फत् गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी त्यस्ता शिक्षालयको पुनसंरचना गर्ने, कुनै स्थानीय तहले साझेदारीमा विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो कार्यक्रमलाई सशर्त अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको उल्लेख छ।

मन्त्रालय संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमअनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र योजना अनुगमन महाशाखाको क्षमता वृद्धि गर्ने, अन्तर तह समन्वयमा दोहोरोपन नहुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बढाई मन्त्रालयले कानुन, नीति निर्माण, अनुसन्धान र विकासको प्रारूप निर्माण गर्ने बताइएको छ। त्यसै गरी सूचकसहितको वस्तुगत मापदण्डको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी मन्त्रालयको कार्य प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री बनाइने पनि बताइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अंगको रूपमा विकास गरी ‘इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस’ गर्ने नीति ल्याइने, सार्वजनिक, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहकार्यमा तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘बुट क्याम्प’ मोडल सञ्चालन गर्ने, सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नास्ट) मार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने र नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक नेतृत्व केन्द्र, शिक्षक पोर्टल, मेघा किचन, करियर काउन्सिलिङ, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, बुटक्याम्प मोडललगायत नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारलाई आर्थिक भार थोपरिनेगरी नीति कार्यक्रम बनाएको छ।

मन्त्रीको इच्छाअनुसार पपुलर हुने कार्यक्रम अघि बढाएकोले सबै बुँदा कार्यान्वयन हुनेमा समस्या देखिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रमलाई अर्थले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन। विगतको सिलिङ नघट्नेगरी कार्यक्रम समावेश गर्न पटक पटक दबाब दिइरहेको छ। तर, मन्त्रीको लहडको कारण नीतिमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ।

त्यसैगरी शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘शिक्षक नेतृत्व केन्द्र’ स्थापना गरी शिक्षकको क्षमता, वृत्ति विकास र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र पूर्वअनुमान योग्य बनाउन ‘एकीकृत विद्युतीय शिक्षक पोर्टल’ विकास गर्ने, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको इन्टर्नसिपमा सहभागी हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, जुनसकै विषयमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरे पनि तोकिएको अध्यापन तालिम प्राप्त गरेपछि शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था पनि भोलि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

२०८५ साल वैशाख १ गतेभित्र सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई २ वर्षे बनाइने, स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग र सम्भाव्यताको आधारमा ‘मेघा किचन’ पद्धतिको प्रयोग गरी कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीले पोषिलो, गुणस्तरीय ‘घरको खाजा’ प्राप्त गर्नेगरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअगावै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने, विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रोत्साहन गर्ने, विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म लागु गराउनेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइएको छ।