सुशासन ऐनकै चीरहरण

काठमाडौं ।

जुन मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा देश र जनताको कल्याणको लागि भन्दै बनाइएको ऐन, नियम र कानुनकै चीरहरण गरिन्छ भने त्यो देशले विकास, सुशासन र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्ला ? अहिले हाम्रो देश नेपाल र हामी जनता यही दुश्चक्रमा छौँ ।

सत्र वर्षअघि तत्कालीन सरकारले सुशासन कायम गर्न र नागरिकमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी दिन भन्दै बनाएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को चीरहरण हुन पुगेको छ। यहाँका शासक–प्रशासककै मिलेमतोमा सो ऐन कोमामा पुगेको छ । त्यसैले त विकास, सुशासन र समृद्धिको गति अवरुद्ध भएको छ।

सुशासन ऐन निकै पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि अहिले यसलाई पंगु र निष्क्रिय जस्तै बनाइएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा आएको भनिएको पनि १७ वर्ष भयो । यो ऐनलाई अधिकांश सरकारहरुले पालना नै गरेनन्। कागजमा नै सीमित पारिदिए। विडम्बना मान्नुपर्छ, ऐन आएको १७ वर्षमा नै मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता झन्–झन् बढ्यो। नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाह पनि अपेक्षित भएन। झन् यस अवधिमा त मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गयो । शासन फेरियो तर नेता, शासक, प्रशासकहरुको चरित्र फेरिएन।

जनता ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनी सरापेर बस्न बाध्य छन् । त्यति राम्रो सुशासन ऐनलाई निष्क्रिय जस्तै बनाइनुले के पुष्टि गर्छ भने, हाम्रा शासकहरुले ल्याउने ऐन, कानुन, नियम र कार्यक्रमहरु कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। उनीहरु मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न चाहँदैनन् । सुशासन ऐनको उद्देश्यअनुसार सरकारी निकाय अघि बढेको भए आज मुलुकको सुशासनको अवस्था सुदृढ भइसकेको हुन्थ्यो । सुशासन कायमसँगै मुुलुकको विकास र समृद्धिको ढोकासमेत खुल्न सक्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले विकास र समृद्धिको यात्रालाई अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ। यो सब सुशासन ऐनको चीरहरणको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनम्ुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो–छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न सुशासन ऐन ल्याइएको थियो । साथै प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सो ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।

सो ऐनमा प्रशासन सञ्चालनका प्रमुख आधारहरुसमेत किटान गरिएको छ । जसअनुसार शासक–प्रशासकले कार्य गर्दा राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित हेरेर गर्नुपर्ने, समन्याय र समावेशीकरणमा जोड दिने, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षतालगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो ऐनमा मन्त्रीहरुले गर्ने काम, मुख्य सचिव, सचिव तथा कार्यालय प्रमुखले गर्ने काम र जिम्मेवारी स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । यसै गरी राष्ट्रसेवामा रहेका सबै राष्ट्रसेवकहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पेसागत आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचरण सम्बन्धित निकायले बनाउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिएको छ।

यस्तै सो ऐनमा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने प्रशासक तथा मुख्य जिम्मेवारीमा रहनेले निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था पनि सुशासन ऐनमा राखिएको छ। यसै गरी सो ऐनमा अधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानसमेत रहेका छन्। यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाइको स्थापना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउनुपर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐनमा राखिएका छन् ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसेको प्रतिफल उपलब्ध गराउनु र प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटोछरितो ढंगले सञ्चालन गर्नु सरकारका सबै प्रशासक र अन्य कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार नै ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जिम्मेवारी निर्धारण गरिदिएको हो । यस ऐनमा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा रहेका मुख्य सचिवको जिम्मेवारीलई पनि बडो स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ र निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख मुख्य सचिव रहने भए पनि हाम्रा कतिपय मुख्य सचिवहरु विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कारिन्दाजस्ता हुन पुग्दा धेरै समस्या आएको हो । साथै मुख्य सचिवले अन्य सचिव तथा मन्त्रालयले गरेको कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासकीय कार्यको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। मुुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त, फूर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने काम पनि मुख्य सचिवको हो।

यसै गरी मुख्य सचिवको अन्य जिम्मेवारीमा विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रिय तहका कार्यालयहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने, सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगे/नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तथा अंग नपुगेको पाइएमा प्रस्तावहरु फिर्ता पठाउने काम मुख्य सचिवले गर्नुपर्छ । तर हाम्रा मुख्य सचिवहरुले यो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा प्रशासन निम्सरो भएको छ। शासकीय व्यवस्था पनि विरुप हुन पुगेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन अत्यधिक बढेको छ।

विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरु भएका छन्। ती मध्ये कतिपय सार्वजनिक भए, कतिपय गोप्य नै रहँदै आएका छन् । यो सबै मुख्य सचिव र सचिवहरुले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न नसक्दा र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको ‘एस म्यान’को रुपमा कारिन्दाजसरी काम गर्दाको परिणाम हो ।

हाम्रा मुख्य सचिवहरु नाममात्रैका भएका छन् । आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न नसक्दा उनीहरुले बदनामीको भारी बोक्न बाध्य छन्। ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन मुख्य सचिवले समेत प्रहरीसमक्ष बयान दिनुपर्ने अवस्था आएको विदितै छ ।

यसै गरी मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय भूमिकामा रहने सचिवहरुले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। सुशासन ऐनले उनीहरुको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पारिदिएको छ। जसअनुसार सचिवहरुले सरकारले प्रतिपादन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाउने, मन्त्रालयको नीतिगत सुधारमा मन्त्रीलाई सल्लाह दिने र योजना बनाउने, मातहतका कार्यालय र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने तथा कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, सरकारले स्वीकृत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, मातहतमा रहेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्ने र काज खटाउने, सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, मातहतका निकायका अधिकारीहरुले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेमा कारबाही गर्ने, विभिन्न आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन गरी गल्ती–कमजोरी हुन नदिनेलगायतका मुख्य जिम्मेवारी सचिवहरुको हो ।

हाम्रो राजनीति र प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै उनीहरुको बोली, व्यवहार र गराइ हो । बोलीमा उनीहरु एकै रातमा सुशासन ल्याइदिने उद्घोष गर्छन् तर व्यवहार ठीक उल्टो छ । भएका ऐन–नियम पालना गर्नुको साटो उल्लङ्घन गरेर ऐन–नियम कमजोर बनाइदिन्छन् । सुशासन ऐनको पालनामा उनीहरु नराम्ररी चुके।

उनीहरुले सुशासन ऐनले दिएको जिम्मेवारीलाई चटक्क बिर्सिए। त्यसैले मुलुक कुशासनको दलदलमा नराम्ररी फस्दै आइरहेको हो । अझै उनीहरुले यसरी नै भ्रष्टाचार र कुशासनको साम्राज्य खडा गर्दै गए भने मुलुक झनै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुन सक्ने भय रहन्छ। त्यसैले नागरिक समाजबाट नै अब सशक्त दबाब चाहिन्छ। सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शासक–प्रशासकलाई खबरदारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।