‘लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेे प्रमुख समस्या छ’

देशमा गरिएको लगानी सम्मेलन झारा टार्ने कामजस्तो भएको छ। पर्याप्त तयारीबिना लगानी सम्मेलन गर्नुले सरकार चलाउनेको क्षमता प्रष्टिन्छ । सरकार वर्षौंदेखि एमाले, कांग्रेस, माओवादीले चलाइरहने र कमजोरी गरेको दोष एकले अर्कालाई दिने चलन छ। देश अविकशित र झन्झन् अधोगतितिर गइरहेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधान, राजनीतिक, ब्युरोक्रेसी र आमनागरिकले देश विकासमा खेल्ने भूमिका के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले मादमे खोला जलविद्युत् लिमिटेड तथा याम्लिङ जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका कर्यकारी अध्यक्ष, सुसन कर्मचार्यसँग गरेको कुराकानी ।

नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाबारे बताइदिनुहोस् ।

नेपालमा जलविद्युत् मुख्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसबाहेका अरू गर्नसक्ने क्षेत्र देखिँदैन । यसबाहेका पर्यटन र अर्को कृषि क्षेत्रको पनि सम्भावना छ । तर, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । नेपाल दुई देशको बीचमा छ । हामीसँग कच्चापदार्थ छैन। हामीले विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न खोला छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर जलविद्युत् निकाल्न सक्छौँ । देशको विकास पनि यही क्षेत्रबाट हुन्छ । अर्को मुख्य क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । १८/२० घण्टा लोडसेडिङ खेपेका बेला निजी क्षेत्रको प्रवेशले बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चार अर्बको बिजुली बिक्री भएको भन्ने छ । कोभिडको बेलामा पनि पर्यटन उद्योग धरासायी भए । तर, जलविद्युत्लाई खासै असर गरेन । यही थाहा पाएर होला प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सम्झौता गरेर आउनुभयो । अयोजना बन्ने क्रममा छन् । अबको केही वर्षमा २ हजार २ सय मेगावाट ग्रिडमा जोडिने तरखरमा छ ।

१० वर्षमा साँढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्वदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव होला ?

ठूलाठूला आयोजनालाई स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्न सक्छ । विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । अहिले नेपाली जनतासँग थोरैथोरै पैसा जम्मा गरेर लगानी जुटाइ आयोजना निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छ । नेपालका बैंक पनि बलियो हुँदै गइरहेका छन् । यसमा स्वदेशी लगानीले मात्र गर्ने हो भने पाँच सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिन्छ । त्यसभन्दा ठुला अयोजना निर्माण गर्न भने विदेशी लगानी आवश्यक देखिन्छ । विदेशी लगानीका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा जलविद्युत् क्षेत्रलाई सजिलो छ । अहिले विभिन्न अयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रिया थालनी भइरहेको छ । केही दिनअगाडि गरिएको लगानी सम्मेलनमा ३ हजार २ जना प्रतिनिधिमध्ये अधिकांशले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो । विदेशीहरूले ३ सय माथिका अयोजना खोज्न अनुरोध गरिरहेका छन् । विशेष गरेर भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । त्यसैगरी, चाइनिजले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । तर, राजनीतिक कारणले आकर्षण गराउन केही अफ्ठ्यारो परिरहेको छ । चाइनिज लगानी भएको बिजुली भारतले नकिन्ने भन्ने हल्ला चलेको छ । चाइनिजमा हामीले बनाएको आयोजनाको बिजुली भारतले किनेन भने के गर्ने भन्ने समस्या छ । यदि हामीसँग नीति गतिलो भएको भए अन्य देशबाट पनि लगानी अउनसक्ने देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनबाट सोचेजस्तो लगानी प्रतिबद्धता देखिएन किन होला ?

हामीले तयारी नगरिकन लगानी सम्मेलन गर्यौं । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई हामीसँग भएको जनशक्तिले लगानी गर्दा आउने झमेला एकै ठाउँबाट समाधान गरिदिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थियो । यस विषयमा मैले सल्लाह पनि दिएको थिएँ । लगानीकर्ताले पनि प्रशासनिक र कर्मचारीको झन्झट देखिसकेका छन् । यो झन्झटमा स्वदेशी लगानीकर्ता त डराउँछन् भने विदेशी नडराउने कुरै भएन । हामीकहाँ भने विदेशी लगानी सम्मेलनमा आउनु भयो र प्यानल छलफल भयो । लगानीकर्ता आफ्नो गन्तब्य फर्किनुभयो । यसरी सम्मेलन गर्दा लगनीकर्ता अलमलमा परेका छन् ।

प्रशासनिक झन्झटमा त सरकारी निकाय पनि पीडित रहेको अवस्थामा समाधान कसरी होला ?

राजनीतिज्ञ सबैलाई सरकारी झन्झटको विषय थाहा भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार भएको हुनाले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको हो । कुनै पनि देशमा स्थायी सरकार नहुनेबितिकै ब्युरोक्रेसी हाबी हुने देखिन्छ । यो संसारभरको नियम नै हो । नेपालमा पनि यस्तै भइरहेको छ । हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रले काम गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने भावना छ । कर्मचारीले काम गर्दा समस्या आउँछ । काम नगर्दा कारबाही भएको थाहा छैन । सरकारी कार्यालय आफैं काम नभएर पीडित छ । वनको नियमअनुसार एउटा रुख काट्न वर्षौं लाग्ने गर्छ । अहिलेका ऊर्जामन्त्री पहिलेका वन मन्त्रीलाई मैले ईआईए गर्दा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन एक हजार पाँच सय पृष्ठबाट घटाउन सकिँदैन भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । त्याति ठूलो ठेली एकैचोटि सही गर्दा प्रश्न आउन सक्ला भन्ने देखिएको थियो । त्यसमा चाहिने सामग्री १० पृष्ठमा अट्छ । हामीसँग डोनर एजेन्सी हावी छन् । उनीहरूले नै नीति बनाउने जसरी काम गरिरहेका छन् । ऐन परिवर्तन गरेर सहज बनाउन ती एजेन्सीले भाँजो हाल्ने गर्दछन् । डोनर एजेन्सीको प्रभावमा विभिन्न ठाउँमा सही गरिसकेका हुन्छन् । अहिले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेर पनि नीति परिवर्नत गर्न धेरै गाह्रो छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि वनको नीति परिवर्तन गर्न सक्तैन ?

कानुन संशोधन गर्न सबैजना मिल्नुपर्दछ । स्थिर खालको सरकार नभएका कारण समस्या परेको हो ।

बारम्बार सरकारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै छन् । यी दलले मैले काम गर्न सकिन भन्ने छुट छ ?

यी तीन ओटाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । नेताले ब्युरोक्रेसीलाई देखाउने ब्युरोक्रेसीले नेतालाई देखाउने चलन छ । जनता र व्यवसायीले सधै दुःख पाइरहन्छन् । व्यवसायीलाई ब्युरोक्रेसीले गलत तरिकाले हेर्ने गरेका छन् । व्यवसायी लुट्न आएका हुन् कि भन्ने मानसिकता ब्युरोक्रेसीको छ । लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नुपर्ने हो । विदेशमा लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने चलन छ । हामीकहाँ त्यो देखिँदैन ।
राजनीतिज्ञले चाहे भने गलत मानसिकता भएका अराजक कर्मचारीलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्थ्यो, किन गर्दैन ?
कुन कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध छैनन् ? कर्मचारी देशको सेवक होइनन् ? यो नेपालको विडम्बना हो। नेपालमा कर्मचारी संगठन कति ओटा छन् ? लन्डनमा कुनैबेला ट्याक्सी चालकले आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेलाका शासकले सबै ट्याक्सीसहित समुद्रमा फलिदिएका थिए। त्यसपछि देशको विकास भएको उदाहरण प्रशस्त छन् । कोरिया, अमेरिकाजस्ता देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। संगठन भएका ठाउँमा काम गर्न एकदमै गाह्रो छ। कर्मचारीको अवस्था पनि एकदमै गाह्रो छ। समयअनुसार तलब बढेको छैन। यसको समाधान कसले गर्ने नै भेटिँदैन । नेपाल सुन्दर र मलिलो देश छ । यहाँ प्रणाली बसेमात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुने थियो। नेपाल गोलभेडा खाएर थुक्दा पनि उम्रिने देश हो। एउटै देशमा गर्मी र चिसो पाउन सकिन्छ। यस्तो मौसम भएको देश कहीँ पनि छैन । दुई विकसित देशका बीचमा रहेर पनि हामी गरीब हुनुपरेको छ । यसमा राजनीतिज्ञमा इच्छा शक्ति नभएजस्तो देखिन्छ ।

के राजनीतिज्ञमा क्षमता नभएर हो ?

क्षमता नभएर होइन । कर्मचारीले राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोष लगाएर काम नभएको हो ।

राजनीतिज्ञले पनि समस्या देखाउने चलन छ नि ?

संसारका उदाहरण दिने हो भने जतिसुकै गलत राजनीतिज्ञमा पनि मर्नुअघि एउटा राम्रो काम गरेर मर्छु भन्ने हुन्छ। तर, ब्युरोक्रेसीमा त्यो हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्छन्। राजनीतिले जब प्रणालीमा चलाउन सकेन सरुवा बढुवामा राजनीतिज्ञले किन हस्तक्षेप गर्नु पर्‍यो ? त्यसलाई प्रणालीगत रूपमा गराउँदा हुँदैन। आफ्नो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गराउनुपर्छ र ? राजनीतिज्ञको कमजोरी प्रणलीगतरूपमा चलाउन नसक्नु नै हो। प्रणालीगतरूपमा चलाउन ब्युरोक्रेसीले सहयोगै गरेनन् । काम नभएको त कर्मचारीको भन्दा राजनीतिज्ञकै हो । कर्मचारीले त जागिर खाएकै छन् । सहसचिवभन्दा माथि पदका प्रायः सबैका छोराछोरी विदेशमा छन् । दुःख कसैलाई छैन । कर्मचारीको जागिर सकिएपछि विदेश जान पनि सक्छन् ।

नेताका छोराछोरी विदेशमा छैनन् ?

नेताहरूका छोराछोरी थोरै संख्यामा मात्र छन् ।

तपाईं राजनीतिज्ञ र व्यापारी भएको हुनाले प्रणालीगतरूपमा देशलाई लैजान के गर्नुपर्ला ?

जबसम्म यो देश मेरै हो भन्ने भावना आउँदैन तबसम्म परिवर्तन हुँदैन । विदेशमा हरियो पासपोर्ट बोक्दा अपमान महसुस गरिँदैन तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । हरियो पासपोर्ट बोक्दा इमिग्रेसनले गरीब भएर हेपेको इख नभएसम्म परिवर्तन हुन सम्भव छैन । हाम्रो घर विदेशीले बनाउन आउँदैनन् । आफ्नो घर आफैंले बनाउनुपर्दछ । चेतना नआएसम्म परिवर्तन सम्भाव छैन । यो कहिले आउँछ मलाई पनि थाहा छैन । अहिले व्यवसायी भाग्ने कि रहने भन्ने अवस्थामा छन् । सहकारीको अवस्था पनि त्यत्तिकै विकराल बन्दैछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेका समस्या के कस्ता छन् ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक र वन हुन् । जलविद्युत्मा सबैभन्दा ठूलो समस्या लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने नै हो । काम नगर्नेको हातमा १५ देखि २० ओटा लाइसेन्स हुन्छन् । यसबारे सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन । मैले बनाएको तीन ओटा आयोजना किनेर बनाएको हुँ । सबै खोलानाला दर्ता छन् । यसमा राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसी सबै मिलेका छन् । एकलाई मात्र दोष लाउने ठाउँ छैन । काम गर्ने मानिससँग लाइसेन्स छैन । लाइसेन्स लिने र आयोजना निर्माण नगर्नेलाई जाँच गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको होइन ? लाइसेन्स दिने निकायले पनि कानुन बनाएको छैन । आफू र आफन्तको नाममा लाइसेन्स लिने चलन प्रसस्त छ । बैंकमा भने समस्या छैन । बैंकमा समस्या नहुनु, तर लाइसेन्स दिने निकायले कस्न नसक्ने विषय गलत हो । हामीले विद्युत् खपत गर्ने प्रणाली विकास गरेका छैनौँ । हाम्रो बलियो किसिमको ट्रास्मिसन लाइन भएको भए ग्यासको आवश्यकता पर्दैन थियो। हाम्रा दुवै छिमेकी बराबरी हुन् । दुवैतिर बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।

विदेशी लगानी ल्याउन के गर्नु पर्दछ ?

साथीहरूले हेजिङको समस्या रहेको भन्ने भनिरहनुभएको छ । विदेशबाट आएको रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली निश्चित छैन । व्यापारीको धर्म भनेको लगानीपछिको नाफा हो । विदेशी नाफा लिएर आफ्नो मुलुक लान नपाएपछि लगानी गर्न डराएका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्ने समयमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कानुन संशोधनसहित अध्यादेश ल्याइएको विषयमाथि प्रकाश पारिदिनुस् ।

अध्यादेश पारित भएको छ। तर, त्यसअनुसार अन्य कानुन आउन बाँकी छन् । यो काम एक डेढ महिनाआगाडि गरी लगानी सम्मेलन गरेको भए विदेशी लगानी आउने सम्भावना थियो।

चीनको लगानी भागिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिले विदेशीले गर्नसक्ने भनेको जलविद्युत् र होटल हो । नेपालमा लगानी गर्न नेपाली साथी चाहिन्छ । तर, नेपाली साथी नै डराएको अवस्थामा कसरी लगानी आउला ? नेपालले पनि भारतले नकिने के गर्ने भन्ने विश्वास चीनका प्रतिनिधिलाई दिन सकेर्नौँ । होटलमा भने आइरहेको छ । सरकारले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेपछि चीनसँग पनि गरेको भए उचित हुने थियो । अहिले तिब्बतलाई बिजुली चाहिएको छ । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको विषय उठेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन । कुनै सरकराले राम्रो काम गरेपनि अर्को सरकारले निरन्तरता दिन नसक्नु विडम्बना हो ।

आयोजनामा क्षति हुँदा बिमा कम्पनीले रकम नदिने समस्याबारे बताइदिनुहोस् ।

मैले सुनेको मात्र छु । भोगेको छैन । बिमा कम्पनी धेरै छन् । पुनर्बिमा कम्पनी धेरै भएकाले समस्या देखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले राम्रा पुनर्बिमा कम्पनीमो बिमा गरेको भए रकम पाएका उदाहरण छन् । आयोजनालाई समस्या परेका बेलामा दाबी गरेको रकम नपाएको सत्य हो । हाम्रो माग प्रिमिएम गरेर समस्या परेका बेला रकम देऊ भन्ने नै हो ।

आयोजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाबाट हुने अवरोध खेप्नुभएको छ ?

मेरो आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि थियो । त्यहाँ बत्ती बालेको हुनाले समस्या धेरै भोग्नुपरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा अशिक्षाको अवस्था दर्दनाक छ । उनीहरूको मानसिकता भनेको लुटेर खाने भन्ने नै हो । यसमा सरकारले नहेरेको अवस्था छ । आलु र कोदोबाहेक उत्पादन हुँदैन । के खाने भन्ने समस्या छ । जनतामा आयोजना भनेको पैसा आउने भन्ने छ । माग्नु स्वाभाविक हो । एक दिन काम रोक्दा धेरै रकम घाटा हुन्छ । त्यसैले समस्यालाई समाधान गर्नु नै बुद्धिमता मानिन्छ ।

वर्षायाममा विद्युत् खेर गइरहेको विषय के हो ?

वर्षायाममा प्रसारण लाइन नबनेका कारण समस्या आएको हो । ढल्केबर प्रसारण लाइन बनिसकेको छ । भैरहवाको बनिरहेको छ । अर्को वर्ष बन्छ होला । यस वर्ष भने खेर जाला । सरकारले भने वर्षामा ५० देखि ६० प्रतिशत कम उत्पादन गर्न भन्छ । यही विषय लेखेर देऊ भन्दा मान्दैन । निहुँ खोजे समस्यामा पारिदिन्छ ।

तपाईंको आयोजनाबारे बताइदिनुहोस् ?

मेरो नेतृत्वमा भोजपुरको पुवाखोला ५ मेगावाट ३ वर्ष अगाडि बनिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको याम्लिङ जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड ७ दशमलव २७ को रहेको छ । मादमे खोला जलविद्युत् लिमिटेड २४ मेगावाटको सिक्लेस जलविद्युत् आयोजना चैतमा सकिन्छ ।