काठमाडौं ।
तामाङ र नेपाल भाषा वागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा यही वैशाख २४ गते सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८० ऐनका रूपमा लागू गर्न लागिएको हो । सो ऐन २०८० कार्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
वागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौंको वसन्तपुरमा आगामी सोमबार वागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० शुभारम्भ घोषणा गर्नेछ।
गत वैशाख १२ गते वागमती सरकारको बैठकको निर्णयअनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सोको घोषणा गरिने वागमती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। सो घोषणासँगै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको साइनबोर्ड नेपाली भाषा (देवनागरी), तामाङ भाषा (तामयिक) र नेपाल भाषा (रञ्जना लिपि) मा लेखिएको राखिने छ ।
वागमती प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको सो ऐन गत कार्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । योसँगै नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्ने संविधानको महत्वपूर्ण प्रावधान पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले बताउनुभयो ।
बाँकी छवटा प्रदेशले त्यहाँभित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोग गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छैनन् । यसले अरू प्रदेशलाई पनि संघीयताको मर्मअनुरूप सम्बन्धितमा प्रदेशमा बढीभन्दा बढी बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि मन्त्री वज्राचार्यको विश्वास रहेको छ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रावधानअनुरूप वागमती प्रदेशभित्र ती दुईवटा भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वागमती प्रदेशको यो कार्यले जनस्तरमा प्रदेशको उपस्थिति र महत्वलाई बोध गराउने बताउँदै मन्त्री वज्राचार्यले सो कार्यले राष्ट्रियता र विविधतालाई अभिवृद्धि गर्न निकै दूरगामी महत्वको कार्य सिद्ध गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ती भाषाहरूसँगै त्यसका लागि प्रयोग हुने लिपिसमेत अब सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्र्न सकिने भएको छ।
सो ऐन १८ वटा दफा र पाँचवटा परिच्छेद रहेको छ । अब प्रदेश सरकारले नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतमा सो भाषाको प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइने मन्त्री महर्जनको भनाइ रहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा नेपाली भाषासँगै त्यसको अनुवादप्रति पेस गर्न सक्नेछ।
त्यसै गरी सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरू तामाङ भाषा र नेपाल भाषामासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा भनिएको छ। सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्तावेजहरूको सोही भाषामासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषामा पनि गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपालभाषाको नेपाल संवत्समेत लेख्नसक्ने भनिएको छ ।
ऐनमा भए गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग वाणिज्य, भूमी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले बताउनुभयो । ‘यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहने छैन । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने छ’ –मन्त्री चित्रकारले भन्नुभयो ।
आयोगले २०७८ भदौं २१ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरूको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा वागमती प्रदेशको हकमा नेपाल र तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता पाउने आधार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सिफारिसअनुरूप काम अघि बढाउन सरोकारवालाले आयोगसँगै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। यस कार्यमा नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूको वागमती प्रदेश र उपत्यका विशेष प्रदेश, नेपाल तामाङ घेदुङ वागमती प्रदेशले पहलकदमी लिएको थियो । सरोकारवालाको लगातारको प्रदर्शन, संघर्ष र ध्यानाकर्षण, प्रदेशसभा सदस्य र सरकार सबैको पहल र इच्छाशक्तिमा दुई वटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सफल भएको नेवाः देय् दबू केन्द्रीय अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यले बताउनुभयो ।
‘गत वर्ष असारमा यस विषयमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । त्यति बेलासम्म आयोगले सिफारिसको औपचारिक पत्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाएको थिएन । त्यसपछि आयोगको ध्यानाकर्षण गरी पत्र तयार गर्न लगायौं। आयोगको पत्र हामी सरोकारवालाले नै लिएर हेटौंडा पुगी प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाएका थियौं’ –अध्यक्ष वज्राचार्यले भन्नुभयो।
वागमती प्रदेशका सांसद्को हस्ताक्षर संकलनदेखि लिएर विभिन्न अन्र्तक्रिया, छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि सो विषय मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा हुँदै प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने स्थितिमा आइपुगेको हो। वास्तवमा कुनै पनि ऐन निर्माणमा सरोकारवालाको सक्रियता, पहलकदमी कति धेरै महत्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यस ऐनले निर्माणले सबैलाई राम्ररी प्रष्ट पारिदिएको प्रदेशसभा सो ऐनको प्रस्तावित गर्ने निवर्तमान संस्कृतिमन्त्री पुकार महर्जनले बताउनुभयो ।
निर्वतमान संस्कृतिमन्त्री महर्जनका अनुसार यो ऐन दुई वटा दृष्टिबाट थप महत्वपूर्ण रहेको छ । ‘पहिलो, अहिलेसम्म बनेका ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी छलफल भएको ऐन यही हो, दोस्रो यो ऐन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो ऐन प्रदेशको उपस्थितिलाई बोध गराउने महत्व ऐन भएकाले संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्ने छ । त्यसैले ऐन लागू गर्दै समयक्रममा यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्दछ।’
संघीयता, प्रदेशको औचित्य जनस्तरमा सिद्ध गर्न सो ऐन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै नेपाल तामाङ घेदुङ संघका सहअध्यक्ष कुमारसिहं घिसिङको भनाइ रहेको छ ।
वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा
वैशाख २४ गते सोमबार हुने तामाङ र नेपालभाषा सरकारी कामकाजी हुने घोषणाको दिन राष्ट्रिय महत्वका रूपमा मनाउने निर्णयअनुरूप वागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारको वैशाख १२ गते सो निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी सरकारले सो ऐन लागू भएको घोषणाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रीको शैलेन्द्रमान वज्राचार्यको संयोजकत्वमा ३०३ सदस्य रहेको मूल समारोह समिति गठन गरेको छ।
समारोह समितिमा तामाङ भाषिक समुदायका तर्फबाट नेपाल तामाङ घेदुङका साथै अन्य तामाङ संघ संस्थाहरू र नेपाल भाषाको समुदायको तर्फबाट नेवाः देय् दबुकाहरू सदस्य रहेका छन् । वैशाख २४ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट झाँकीसहितको र्याली निकालिने छ।