शिक्षा मन्त्रालयको बजेट तयारी : अनावश्यक नीति, बजेटमा बाहिरिया हस्तक्षेप

 –बिहान ७ बजेदेखि १० बजेअघि र बेलुकी ६ बजेपछि विज्ञको नाममा निकटसँग छलफल
–कर्मचारी हैरान, बाहिरैबाट तयार भएको बजेटको विषयमा छलफल
–नीतिमा उल्लेख भएको विषयमा थप ४० अर्बभन्दा बढी माग्ने तयारी

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको अनावश्यक हस्तक्षेपले शिक्षा बजेट निर्माण गर्दा बाहिरी पक्षको संलग्नता बढेको छ। बजेट निर्माणको हतारोमा रहेको मन्त्रालयले विज्ञको नाममा बाहिरियाबाट बजेट तयार गरी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई छलफल गर्न बोलाउने प्रचलन हाबी भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञका नाममा त्रिविका उपप्राध्यापक पुजन अधिकारी र राष्ट्रबैकका कर्मचारी रोहन वज्राचार्यलाई बजेट निर्माण गर्न पूरै जिम्मेवारी दिनुभएको छ । ‘विज्ञसँग बिहान र बेलुकी छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा आफू निकटका व्यक्तिलाई बजेट बनाउने जिम्मा दिनुभएको छ’ –मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू निकट उपप्राध्यापक अधिकारी र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी वज्राचार्यलाई बजेट तयारी गर्न जिम्मेवारी दिएको खुलेको छ। मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार मन्त्रीले कर्मचारीको भन्दा पनि बाहिरियाको कुरा सुनेर बजेट निर्माण गर्ने गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयका विभागीय र शाखा प्रमुखसँग समेत खासै छलफल गर्नुभएको छैन।

मन्त्रालयलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी विज्ञको नाममा बाहिरियाको सल्लाहमा नीति तथा कार्यक्रम सँगै बजेट तयारी गर्न लाग्नुभएको मन्त्री श्रेष्ठले बजेट निर्माण गर्न ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीले तयार गरेको बजेट विज्ञसंग सल्लाह गरेपछि मात्र कर्मचारीसंग सोध्ने गर्नुभएको छ–स्रोतको भनाई छ। अहिले त सबै कर्मचारी निरिह भैसकेका छन्। कर्मचारीको कुरै नसुन्ने विज्ञको नाममा बाहिरियाको सल्लाहमा नीति कार्यक्रम र बजेट तयारी भइरहेको छ ।

ढोका बन्द गरी बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले शिक्षाका बजेट विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा मन्त्रीको कारण ढिलो हुने गुनासो बढेको छ–स्रोतको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा थप दायीत्व बढ्ने गरी कार्यान्वयन हुनै कठिन नयाँ कार्यक्रम परिचय दिन खोज्नुभएको छ ।

‘मन्त्रीले करिब ४० देखि ५०अर्ब थप दायित्व बहन हुनेगरी बजेट माग्ने तयारीमा छ’ –स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक नेतृत्व केन्द्र, शिक्षक पोर्टल, मेघा किचन,करियर काउन्सिलिङ, इन्डष्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, बुटक्याम्प मोडल लगायत नयाँ कार्यक्रम तयारी गरेको थियो।

सो कार्यक्रमको लागि अर्थसँग थप बजेट माग गर्न दवाव दिइरहनुभएको छ। अघिल्ला शिक्षामन्त्री अशोक राईको कार्यकालमा तयार भएको २३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई विस्थापित गरी मन्त्री श्रेष्ठले आफु पपुलर हुने नयाँ कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ । हाल मन्त्रालयको योजना तथा बजेट महाशाखाले तयार गरेको दुईपन्ने नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा जस्तो दर्जनौ कार्यक्रम समेटिएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘शिक्षक नेतृत्व केन्द्र’ स्थापना गरी सो मार्फत् शिक्षकको क्षमता वृतिविकास र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन मुल्याङकन, तालिम लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र पुर्वअनुमान योग्य बनाउन‘एकिकृत विद्युतीय शिक्षक पोर्टल’ विकास गर्ने, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पुर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन सहितको इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, जुनसकै विषयमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरे पनि तोकिएको अध्यापन तालिम प्राप्त गरेपछि शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात २०८५ साल बैशाख १ गतेभित्र सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा आधारभुत शिक्षा प्राप्तगर्ने व्यवस्था गरिने, स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग र सम्भाव्यताको आधारमा ‘मेघा किचन’ पद्धतीको प्रयोग गरी कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीले पोषिलो, गुणस्तरीय ‘घरको खाजा’ प्राप्त गर्नेगरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पपुलर विषय समावेश गरे पनि बजेट निर्माण सुटुक्क भैरहेको छ। ‘विश्वविद्यालयको अधिकार त कुलपतिलाई बढी हुन्छ, उपकुलपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहनुभएको छ।

एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अनावश्यक दुःख दिएको कारण काम गर्न समस्या परेको छ । मन्त्रीज्यूको हस्तक्षेपले कस्तो बजेट आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारी र बज्राचार्यलाई सबै जिम्मा दिएपछि कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ । त्यतिमात्र होइन,चालु आबमा भएका कार्यक्रममध्ये केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गर्न खोज्दा मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्रम मात्र लागू गर्न खोज्नुभएको छ ।’

अघिल्ला मन्त्री राईको कार्यकालको सबै बजेट हेरफेर गरी नयाँ कार्यक्रम र बजेट तयार भैरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको लागि ५८ अर्ब २९ करोड ८७ बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ५३ अर्ब ९ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २० करोड रुपिंयाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको यो सिलिङ चालु आबको भन्दा २ दशमलब ६ प्रतिशत बढी रहेको छ ।

यसअघि विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय पूर्वाधार विकासको अन्तर्गत ८ हजार विद्यालय भवन निर्माणगर्न४८ अर्ब, ५३ हजार १ सय ५८ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको र आगामी आबमा आधारभूततहका १० हजार र माध्यमिकतहका ८ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न ११ अर्ब ८९ करोड, स्रोतकेन्द्रमार्फत् शिक्षकको पेशागत विकासका लागि ७५ करोड ३० लाख आवश्यक पर्ने उल्लेख भएको थियो ।