‘विद्युत् प्राधिकरणले दुई दिनमा गर्ने काम १० महिना लगायो’

सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन सम्मेलन गर्‍यो। स्वदेशमा भएका पूर्वाधार विकासमा सरकारी कार्यालय नै बाधक भएको कुरा सरकारलाई थाहा छैन। जनताको करबाट पालिएका कर्मचारी विकास विरोधी हुँदा कानुन ल्याएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई लगाम लगाउनुको सट्टा राजनीतिक पार्टीको झोला बोकाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकजुट भइरहेका छन्।

निजामती कर्मचारी दलका भात्रृ संगठन खोलेर राजनीति गर्नमै व्यस्त छन्। पूर्वाधार विकासमा किन समय लागेको छ, कसरी निर्माणको काम छिटो गराउन सक्छौँ भन्नेजस्ता विषयमा रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी।

अहिले रेल विभागले के कस्ता काम गर्दै आइरहेको छ ?

हाल रेलको निर्माण, वैदेशिक सहजीकरणसम्बन्धी कार्य, मर्मत संहार, अध्ययन, अनुसन्धान, कानुन बनाउन सहयोग गर्नेजस्ता काम रेल विभागले गरिरहेको छ । विभिन्न भौतिक पूर्वाधारमध्ये रेल विभागले गर्ने काम पनि एक हो ।

रेल विभाग र रेलवे कम्पनीको काममा के फरक छ ?

रेल विभाग भनेको नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकार दिएर बनाए अंग हो भने रेल कम्पनी जनकपुर–जयनगर चल्ने २ ओटा रेलको सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले मर्मतसम्हार, व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । कम्पनी भनेको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएको संस्था हो । रेल कम्पनी नहुने हो भने त्यसको काम रेल विभागले नै गर्ने थियो । रेलवे कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छ । रेलवे कम्पनीले मन्त्रालयलाई रिपोटिङ गर्ने गर्दछ । कम्पनीले विभागलाई सामान्य समन्वयात्मक तरिकाले हेर्ने गरेको छ । रेलवे कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विभागको महानिर्देशक हुने कानुनी प्रावधान छ ।

रेल सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ?

हवाइ सेवाजस्तै रेलको पनि तोकिएको समयअनुसार रेल सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले ५२ किलोमिटर लम्बाइ भएको रेलवे लिकमा दुई ओटा रेल सञ्चालन भइरहेका छन् । रेल भंगाह–जयनगर –जनकपुर आउने जाने गरिरहेका छन् । जनकपुरबाट जयनगरसम्म धार्मिक पर्यटक आउने भएकाले रेलमा भीडभाड हुने गरेको छ । जनकपुरबाट जयनगर आउने र जाने गर्दछ । रेलमा चार ओटा बग्गी छन् । ६० ओटा जति एअर कन्डिसन र चार सयजति सिट छ । उभिएर लगभग आठ सय जनाजति अट्ने गर्दछन् । १२ ओटा स्टेसन र ३ देखि ५ किलोमिटरमा स्टेसन आउँछन् । रेलले ८० देखि १०० किलोमिटरको गति लिए पनि बीचबीचमा रोक्नुपर्ने भएको कारण गति कम नै रहन्छ । रेल चलेको १ खन्टामा अन्तिम गन्तव्यमा पुग्ने गरेको छ । यात्रु रेलको सिट क्षमताभन्दा बढी हुन्छन् । एअर कन्डिसनमा भने गर्मीम यात्रु हुने गरेका छन् । तर कम्पनी भने घाटामा छ । ५१ किलोमिटर यात्रा गरेको लगभग १ सय २५ जति भाडा लिने गरेको छ । नेपालकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको भए घाटा हुने थिएन । अहिले रेल भारतीय प्राविधिकहरूले सञ्चालन गरेका छन् । नेपालीले लिने तलबभन्दा भारतीय कर्मचारीलाई चार गुणा बढी तलब खुवाउनुपर्दछ । नेपाली कर्मचारी ज्यालादारीमा राखिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा आयोगले लिने तयारी गरिरहेको छ । कर्मचारी भर्नाका लागि कानुन बन्ने क्रममा छ । पाँचजना कर्मचारी स्थायी छन् । तर, उनीहरू बुढा भइसकेका छन् । भारतीय कर्मचारी २२ जना छन् । नेपाली कर्मचारी भने १ सय १९ जना छन् । रेलको नियन्त्रण भारतीयले कर्मचारीले नै गर्ने गरेका छन् । नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा छौँ । एक वर्षअगाडि भारतका सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कर्मचारी नेपालले मगाएको थियो । भारतीय कम्पनीले शुरूको एक वर्षसम्म काम गरिदिने भन्ने सम्झौता गरिएकोमा अहिले अर्को वर्ष पनि पूरा भइसकेको छ । भारतीय कम्पनीका कर्मचारीले रेल चलाउने र मर्मतसंहार, इन्जिनियरिङ, रेलवे ट्रयाकको सुपरभिजन गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आइरहेका छन् । मुख्य भूमिकामा भारतीय कर्मचारी नै रहेका छन् । नेपाली कर्मचारीले भने टिकट काट्ने, स्टेसनको सरसफाइ, फाटक राखेर बन्द गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौताअनुसार तोकिएको काम भारतीय कम्पनीको कर्मचारीले गर्दै आइरहेका छन् ।

भारतबाट आएका कर्मचारी कहिलेसम्म फिर्ता पठाउने योजना छ ?

सन् २०२४को डिसेम्बरसम्म सम्झौताको समय रहेको छ । डेढ वर्षको अन्तरालमा पनि रेलका कर्मचारी व्यवस्थापन नहोला जस्तो देखिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति भएर गएका कर्मचारीलाई भारतीय प्राविधिकले तालिम दिएपछि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने भएपछि भारतीय कर्मचारी फर्किने हुन् । भारत सरकारले पनि बारम्बार कर्मचारी पठाऊ हामी तालिम दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ ।

नेपालीलाई रेल चलाउन आउँदो रहेनछ ?

किन नआउनु । तर, हामीसँग कानुन नभएकाले हो । कानुन भए पनि कस्तो पद बनाउने भन्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले कस्ता कर्मचारी राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छ । हाम्रो तयारी सुस्त भएका कारण कर्मचारी लिन नसकिएको हो ।

पूर्वपश्चिम रेलवे निर्माण गर्ने कार्य कहाँसम्म पुगेको छ ?

रेल विभागले नै रेलवे बनाउँदछ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ९ सय २५ किलोमिटर रेलवे निर्माण हुने अध्ययन भएको छ । त्यसैगरी रक्सौलदेखि काठमाडौं र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म पनि चिनियाँ कम्पनीले रेलवे बनाउने अध्ययन गरिसकेको छ। काठमाडौं आँबुखैरिनी हुँदै पोखरासम्मको पनि अध्ययन भएको छ। निर्माणको काम नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने भएको हुनाले बर्दिबासदेखि चोचासम्म ७० किलोमिटर रेलवेको निर्माण भने हुँदैछ । चोचा भनेको बारा र रौतहटको सीमानानजिकै रहेको छ ।

यो कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ ?

यसको दुई ओटा फेज छन् । पहिलो फेज भनेको रोडजस्तै ट्रयाक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसमा पुल बन्ने क्रम जारी नै रहेको छ । पुल एक/दुई ओटा बन्न बाँकी छन् । असार मसान्तसम्म पुल र अन्य रोड बनाउने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभागको छ । त्यसपछि दोस्रो फेजमा रेलवेको लिक ओच्छ्याउने काम हुनेछ । त्यो काम अर्को वर्षबाट शुरू हुन्छ ।

पूर्वपश्चिम रेलवे टुक्राटुक्रामा बनाउने हो ?

जननगर, जनकपुर, भंगाहासम्म ५२ किलोमिटर चलिरहेको छ । भंगाहाबाट बर्दिवास १७ किलोमिटर छ । यो पनि भारत सरकारले निर्माण शुरू गर्न लागेको छ । बर्दिवासबाट चोचासम्म बनाउन थालेको ११ वर्ष भएको छ । राज्यको पूरै शक्ति लगाएर गर्ने हो भने दुई वर्षमा बन्छ । रेलमार्ग भनेको बनाउँदा धेरै खर्च लाग्ने र पछि धेरै सस्तोमा यात्रा गर्न पाइने यातायातको माध्यम हो। शुरूमा हामीले ठूलो खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

रेलवे बनाउँदा कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?

यसमा समय लाग्ने भनेको जग्गाको मुआब्जा मुख्य हो । अर्को विषय भनेको वन फँडानीको समस्या हो । काम शुरू हुँदा निर्माण सामग्री नहुने पनि प्रमुख समस्याभित्रै पर्दछ । पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीयताले पनि ठूलो समस्या दिएको छ । अधिकार लिएर बस्ने स्थानीय तह र प्रदेशले समस्या पार्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, कोरोना, भूकम्पजस्ता प्रकोपले पनि काम लम्ब्याउने गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर बनिसकेको छ ?

अहिले बनिरहेको ठाउँमा बाहेक पूर्वपश्चिमको डीपीआर भइसकेको छ । तर, जग्गा अधिग्रहण भने भएको छैन । रेलको आधार र रेल सञ्चालन गर्ने पूर्ण विधिका विषय आइसकेको छ । अब ल्याइने र चलाउने रेल भनेको विद्युतीय रेलनै रहने योजना डीपीआरमा उल्लेख छ ।

मुआब्जाको विवाद कत्तिको देखिन्छ ?

मुआब्जाको समस्या अत्यन्तै छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन एकदमै प्रयास गर्नुहुन्छ । विभागले नियम हेरेर मुआब्जा दिनुपर्ने नियमगत बाध्यता छ । मुआब्जाको रकम दिन जाँदा अवरोध पनि हुने गरेको छ । स्थानीयको किचलो बर्दिवासदेखि चोचासम्म भन्दा पनि भंगाहादेखि बर्दिबाससम्मको रेलवेमा बढी भयो ।

निर्माण भनेको विकासको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न बहानामा अवरोध हुने गरेको छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

जग्गा प्रप्ति ऐन, २०३४ पुरानो भइसकेको छ । यो ऐन विश्व परिवेशअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने बेलामा बाधा हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहज तरिकाले जग्गा धनीलाई पनि मार्का नपर्ने गरी चित्त बुझाउनुपर्दछ । रेलवेको लिकमा पर्ने जग्गा किन्दै महँगोमा बेच्दै गरिरहेका बिचौलिया पनि भेटिन्छन् । यस्तालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसपछिको ठूलो समस्या भनेको वनको हो। वनको कानुनले एउटा रुख काटेमा २५ ओटा रोपेर हुर्काएर जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जति जग्गा वन क्षेत्रमा परेको छ त्यति किनेर वनलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान झन्झटिलो छ। वनको कानुनले भनेको मानेन भने कुनै ठाउँ पनि बाँकी नरहने तरिकाले अफ्ठ्यारोमा परिन्छ। वनको परिभाषाअनुसार नम्बरी जग्गाबाहेक सबै वनको हो भन्ने छ। वनको भोगाधिकार पनि चाहिने गरेको छ। त्यसपछि अर्को भनेको प्राधिकरणको हाइटेन्सनलाइनको पनि समस्या रहेको छ। बिजुलीको तार माथिबाट गएको छ भने त्यहाँबाट रेल कुदाउन मिल्दैन। त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ। विद्युत् प्राधिकरणले राखेको खम्बा पहिले क्रमशः ७, ९, ११ मिटरको थियो। अहिले अन्डरग्राउडबाट लाने प्रावधान छ। प्राधिकरणको ७ मिटरको खम्बा हटाउन टेन्डर गर्दा ७ होइन ९ भइसक्यो भन्दिने फेरि ९ मिटरको टेन्डर गरेर काम गर्ने बेलामा ९ मिटर होइन ११ मिटर चाहिन्छ भनेर दुःख दिने कार्य गलत छ। भंगाहदेखि बर्दिबाससम्म विद्युत्को काम मात्र १० महिना लागेको छ। विसं २०८० वैशाख १६ गते चिठी दिएर विभागका कर्मचारी धाउँदा पनि स्टिमेट दिन मात्र १० महिना लागेको थियो । विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमीका कारण समस्या छ। कर्मचारीको मानसिकता जुनसुकै काम फुर्सदमा गर्ने भन्नेछ । विद्युत्को पोल निर्माण गरेर सार्ने काम अझ कति महिना लाग्ने टुङ्गै हुँदैन । हाम्रै मन्त्रालय र विभागमा समेत सामान्य कामको पनि महिनौँ लाग्ने गरेको छ। चाइनाले नेपालमा केबलकार निर्माण गर्न अध्ययन गरिरहेको छ। उनीहरूलाई नेपालमा बस्न १० वर्षको अनुभव चाहिनेजस्ता अल्झन आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले १० महिना लगाएर गरेको काम चाहेको भए कति दिनमा गर्न सक्थे ?

कर्मचारीले चाहेको भए १० महिना लगाएको काम दुई दिनमा गर्न सक्थे ।

तपाईंलाई भौतिक निर्माणमा निजी क्षेत्रले पाएजस्तो दुःख सरकारी क्षेत्रले पनि दिइरहनुको मुख्य समस्या के हो ?

रेल बनाउने काम रेल विभागका महानिर्देशकको हो भन्नै मानसिकता त्याग्नुपर्दछ । महानिर्देशकले जसरी गरे गरोस् भन्ने मानसिकता सरकारी कर्मचारीतन्त्रको छ । कर्मचारीमा जसरी पनि भाँजो हाल्न पाए हुने थियो भन्ने नै रहेको हुन्छ । समन्वयको अभाव देखिन्छ । यसमा मानिस खराब भएका कारण समस्या देखिएको हो । यही नेपालका मानिस विदेशमा गए भने फटाफट काम गर्दछन् ।
काम नगरे सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छैन ?

कर्मचारीले काम नगर्दा कारबाही भोग्नुपर्दैन । केही कानुनमा भने आफ््नै कार्यालयका कर्मचारी काम नगरेमा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई उसको हाकिमले नै कारबाही गर्ने हो । कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यदि कर्मचारीलाई कारबाही गर्न थाल्यो भने विभागको काम छोडेर कर्मचारीलाई कारबाही गर्नतिर दौडनुपर्दछ । कर्मचारीले अनावश्यक झमेलामा पार्दछन्। प्रशासकनिक अदालतमा उजुरी हाल्दा बयान दिन बोलाउनेजस्ता अनावश्यक झन्झट हुने गर्दछन्। मलाई रेल बनाउनुछ। रेल बनाउन छोडेर कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लाग्दा काम हुँदैन। बरु नगर्ने कर्मचारीलाई छोडेर अर्को कर्मचारी मगाएर काम गर्दा चाँडो काम हुन्छ। कानुनी कारबाही गर्ने निकाय धेरै भए पनि कर्मचारी डराउँदैनन् । नेपालमा बसेपछि काम नगर्ने रोग देखा पर्दछ। अहिले विदेश बसेर आएकाहरूमा परिवर्तनको चाहना छ। यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्दछ । नेपालमा काम नगर्नेको जमात बढी छ। गर्नेहरू कम छन् । फकाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हाकिमको छ।
संघीयता विकास विरोधी हो ?

अधिकारको विषयमा स्पष्ट नहुँदा समस्या देखिएको छ । यसमा अधिकार निश्चित हुनुपर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समितिलगायत निकायबीच अधिकारका विषयमा स्पष्टता छैन ।

सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा रेल ल्याउने भनी गरेका पाँच सम्झौताको आशय कस्तो देखिन्छ ?

रक्सौलदेखि वीरगन्जसम्म पाँच ठाउँमा भारतले रेलवे बनाइदिने विषयमा सम्झौता गरिएको थियो । भारतले जयनगर–जनकपुर–भंगहवा–बर्दिबास (बनीसकेको), बथनाहा–कटरी–बिराटनगर (बनीसकेको), न्यूजलपाइगुडी–काँकरभिट्टा (अध्ययन गरेको), नौतनवाह–भौरहवा–अध्ययन भएको) र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज (अध्ययन भएको) गरेर पाँच ओटा क्रस बोर्डर रेलवे बनाउने सम्झौता गरेको थियो ।

उच्च गतिका रेल सञ्चालन हुँदा एक हजार किमि दूरी तीन घण्टामा पार गर्छ । नेपालमा कस्तो प्रकृतिको रेलको लिक तयार हुँदैछ ?

तीन सय प्रतिघण्टाको गतिमा चल्ने रेल कुदाउन मिल्छ ।

हाल नेपालमा रहेका दुई ओटा रेल कस्तो इन्धनबाट चल्छन् ?

डिजलबाट चल्ने हो। विस्तारै रिप्लेस गर्ने योजना छ। यस रेललाई मोटिफाइ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।