रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले रायमाझी, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश भने सदर गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले सो आदेश दिएको थियो।

त्यसै गरी अदालतले केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता आङडावा शेर्पालाई ३० लाख र गोविन्दकुमार चौधरीलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन्।