‘प्रणाली विकास नभएसम्म सम्मेलनमात्र गरेर लगानी आउँदैन’

जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्नु भनेको ढुङ्गा चपाउनुजत्तिकै कठिन छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महिला नगन्य छन् । प्रणाली विकास नभएकाले आयोजना निर्माण राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई सजिलो हुने गरेको छ । त्यसैले राजनीति, समाज, सहकारी बुझ्नुभएकी कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष इन्दिरा पन्तसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेले गरेको कुराकानी ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ?

यस क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र व्यवहारगत रूपमा थुपै्र चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्नु भनेको पहाड चढ्नुजस्तै कठिन कार्य हो। लगनीकर्ताले बैंकमा गएर तीनपुस्ते खुलाएर ल्याप्चे लगाइ आयोजना निर्माण गर्न थालेका हुन्छन्। यस क्षेत्रमा सुरुकै दिनमा ठूलो लगानी लागिसकेको हुनाले तल झर्न र माथि चढ्न कठिन अवस्था छ। जलविद्युत् निर्माण गर्दा सुरुका केही वर्ष डकुमेन्टेसनमै खर्च र समय लागिसकेको हुन्छ। इआईए गर्दा वन मन्त्रालयमा महिनौँ लाग्ने गरेको छ। अन्य थुप्रै कार्यालयमा सयौँपटक जानुपर्छ । फाइनान्सिएल क्लोजर गर्ने बेलामा पनि आर्थिक र वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयले निर्भर गर्ने गर्दछ । जलविद्युत अयोजना बनाउने क्रममा कस्तो समूह छ भन्ने विषय, समय र लागतको अवस्था निर्धारण गर्दछ। कोभिडको बेलामा अयोजना सञ्चालन गर्नेहरूको पनि लगानी जुटाउन कठिन छ। कसैकसैले आर्थिक अभावका कारण आयोजना बनाउन सकिरहेका छैनन्। अर्को विषय भनेको कर्यारत ठाउँमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले र स्थानीयले नागरिकले समस्या दिने गरेका छन् । हामीले आयोजना बनाइरहेको स्थानमा तामाकोशी आयोजन बनेकाले त्यस वरपर बन्न लागेका साना आयोजनाबाट पनि स्थानीयको डिमान्ड ठुला किसिमका देखिएका छन्। जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले जलविद्युत् आयोजना भनेको सरकार नै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । ठुलाठुला माग स्थानीयले गर्न सक्दैन। अर्को मख्य चुनौती भनेको राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि विकासका क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गरेको देखिँदैन । हामीले जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना एकदमै ठूलो छ भनिरहेका छौँ । तर आयोजनाले चर्खेको जग्गामा अर्को जग्गा किनेर दिने विषय एकदमै झमेला छ । यस्ता विषय राखिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लागानी आकर्षण गर्न निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेतिर सरकार लाग्नुपर्नेमा झन् दुःख दिने किसिमले काम गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति एकदमै विरोधाभास छन् । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी समयमा नपर्ने, हिउँ पग्लनेजस्ता समस्या आउने गरको छ । जसले गर्दा सुख्खायाममा ऊर्जा घट्ने गरेको छ । यसैगरी, परियोजनाको आर्थिक योजना एक किसिमले भएको हुन्छ भने अर्को किसिमले लागत बढी लागिरहेको छ । कोभिडको समयपछि फलामको मूल्य बढ्यो । सरकारले पनि वन दिँदा पनि रुख रोप्नुपर्ने जस्ता झन्झट दियो । त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको छ । अर्को विषय भनेको जलविद्युत्मा लगानी गर्नेहरू भनेको साहूँ हुन् भन्ने मानसिकता स्थानीयको छ । जलविद्युत्मा सामान्य मानिसको पनि लगानी गरेका हुन्छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष केकस्ता छन् ?

हामीले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ । ठूला छिमेकी देश रहेकाले सम्भावना प्रचुर रहेको छ । जससँग ठूलो परिमाणका डिमान्ड छन्। भारत, बंगलादेशजस्ता देशमा नेपालको जलविद्युत् पठाउन सक्छौँ । त्यसका साथै स्वदेशमा पनि खपत गर्न सक्छौँ । जग्गामा लगानी गर्नेले अस्वाभाविक ढंगका गतिविधि व्यहोर्नुपरेको छ। तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा भने कुनै तलमाथि नभइकन १२÷१६ प्रतिशत नाफा कमाउन सकिन्छ । यसले लगानीकर्ता र देशलाई पनि राम्रो नै गर्छ भन्नेछ।

सरकारले १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा होला ?

म आयोजना निर्माणको चरणमा भएकाले अन्य विषयमा अफडेट हुन सकेको छैन । सरकारी झन्झटले गर्दा सामान विदेशबाट निर्यात गरेर ल्याउन पनि समस्या परिरहेको देखिन्छ । तर, पनि तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु । यो १० वर्षको सरकारी योजना पूरा हुने सम्भव छैन । किनभने निर्णय गर्ने सरकारी निकायले आफ्ना कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्दछ । इगर्भनेन्समा कार्यालयलाई लानुपर्दछ । म कार्यालयमै बसेर प्रक्रियामा गएको, काम सकिए वा नसकिएको थाहा पाउने वातावरण हुनुपर्दछ । भन्सारमा अड्केर बसेको सामान कहिले छुट्ने हो भन्ने विषय मेरा लागि तनावको विषय बनेको छ । यो मेरो मात्र समस्या नभएर आयोजना बनाउने प्रत्येक लगानीकर्ताको हो । प्रक्रियागत झन्झट समाधान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । सरकारी कर्मचारीले गर्ने काममा अपनत्व हुनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारीले गर्ने कामभित्र मनदेखि नै गर्नुपर्दछ । म आयोजना निर्माण गर्दै गरेको हुनाले सरकारी कर्मचारीबारे कतिपय कुरा भन्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने रातो कार्पेटले निजी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नुपर्दछ । नियामक निकायले गर्ने कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्दा पनि हुन्छ । मापदण्डभित्र लगानीकर्ता पनि छिर्न तयार हुनुपर्दछ । सरकारले फेसलिटड चाहिँ गरिदिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई सरकार मेरो पनि हो भन्ने बनाउनुपर्दछ । सानासाना परियोजना स्थानीय बासिन्दालाई नै बनाउन दिनुपर्दछ । यदि प्रकृतिमा ठूलो क्षति पु¥याउनेछ भने त्यस्ता अयाोजना नबनाउँदा पनि उचित हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । प्राकृतिकरूपमा क्षति हुने आयोजना बनाउँदा स्थानीय र लगानीकर्ता कसैलाई पनि फाइदा नहुने भएकाले बनाउनु उचित नहुने हो । साना अयोजनाले लगानीकर्ताको नाफा सुनिश्चित नहुने र स्थानीयको आर्थिक डिमान्ड बढी हुनाले साना लगानीका आयोजना स्थानीय बासिन्दालाई दिनुपर्दछ ।

स्थानीय जनताको माग बढी भएकाले साना आयोजना स्थानीयलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको हो ?

सानासाना विषयमा स्थानीयको अवरोध सहनुभन्दा स्थानीयले नै मिलेर आयोजना बनाउँदा समस्या आउँदैन भन्ने हो । अहिले जसरी अयोजना बनाउँदा समस्या परेको विषय आयोजन बनेपछि सबै जानकारी दिनेछु । समस्याका विषयमा राजनीतिक दललाई पनि लेखेरै दिने भन्ने सोच राखेको छु ।

के सरकरी निकायबाट दुःख पाउनुभएको हो ?

म केही मान्छे चिनेको व्यक्ति हुँ । माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट सहयोग नै पाउँछु । कर्मचारी प्रशासनले प्रणाली विकास नगरेकाले समस्या पर्ने गरेको छ। मेरो मान्यता काम किन भएन भन्ने जवाफ पाउनुपर्दछ भन्ने हो । यस्तो प्रणाली विकास भयो भने भनसुन गर्नुपर्दैन । सुशासनको पाटो मुख्य हो ।

आयोजना निर्माणमा स्थानीय तह किन समस्याको रूपमा रहेको छ ?

स्थानीय तहले आयोजना बनेपछि रकम पाउने प्रावधान छ । तर, अयोजना नबन्दै रकमको माग राखेर दुःख दिनु उचित होइन । कुनै न कुनै रूपमा दलबाटै निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् । राजनीति दलको विकासको अवधारण के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । दलले तल्लो कमिटीमा पनि सर्कुलेसन गर्नुपर्दछ । पार्टीको दस्तावेजमा पनि सही तरिकाले लेख्नुपर्दछ । कुनै पार्टीको नाम बेचेर चन्दा मागेर परिवार पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने उच्च पार्टी पङ्ति लाग्नुपर्दछ । स्थानीय तहले पनि लगानी गर्न आउनेहरूका लागि अंगिकार गर्ने नीति र प्राकृतिक क्षेत्र केकस्ता छन् भन्ने छुट्याउनु पर्दछ । जसले गर्दा लगानी गर्नेबेलामा स्थानीय तहको लगानी नीति कस्तो छ भनी हेरेर लगानी गर्ने गर्दछन् । स्थानीयले जे विषयमा समस्या परेपनि जलविद्युत् आयोजनाले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सोझा मानिसलाई केही सीमित व्यक्तिले उचाल्ने गरेकाले समस्या पर्ने गरेको छ । सबै व्यक्ति कमाउनमात्र भनेर गएको हुँदैन । स्थानीयमा जलविद्युत् भनेको सरकारी हो भन्ने मान्यता छ । निजी क्षेत्र कमाउन अयो भन्ने भ्रम स्थानीयको छ । जुन गलत हो । आन्दोलन गर्ने, कम रोक्ने चलन छ ।

सरकारी निकायबाट रोकावट किन हुन्छ ?

सरकारी निकायको तदारुकता छैन । काम गर्ने हुटहुटी छैन । मेरो एक दिन भन्सारमा सामान रोकिँदा लाखौंको क्षति हुन्छ भन्ने विषय उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ । यसका लागि कानुन नै बलियो बनाउन जरुरी छ । उहाँहरूले बहाना गरे पनि सुशासनको अभावका कारण भएको हो भन्ने लाग्छ । हामीले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीलाई पनि निम्तो दिइरहेका बेला प्रक्रियागत झन्झट भने भनी साध्य छैन । सरकारी निकायमा मेरो फाइल कति चाँडो अगाडि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रूपले विदेशी लागानीकर्ताले हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी आउने सम्भावना न्यून छ ।

तपाईंलाई जलविद्युत् अयोजना बनाउँदा कस्तो महसुश भएको छ ?

अयोजना बनाउने व्यक्ति गम्भीर दीर्घरोगको सिकार हुने अवस्था छ । मेरो अगामी दिनमा १ सय मेगावाटको आयोजना बनाउने क्षमता छ । तर, आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने दुविधा रहेको छ । घर जाँदा होस् वा कार्यालयमा पनि अयोजनाको तनाव हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सपनामा पनि अयोजनाका समस्याबारे देख्ने गरेको छु । धेरै तनाव भएका कारण सिर्जनात्मक क्षमता नै मर्ने गरेको छ । अयोजना बनाउने क्रममा घण्टा घण्टामा तनाव हुने गरेको छ । कतिपय फाइल चाँडो हुने र कतिपय ढिलासम्म लगाउने गरिएको छ । किन त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पहिलोचोटि आउने लगानीकर्ताले नबुझेको हुनसक्छ । त्यसका लागि राखेर बुझाउने वतावरण बन्नुपर्दछ । जसले पीपीए र इआईए गराउनेलाई पनि सिकाउनुपर्दछ । निजी क्षेत्रका पीपीआर गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । यस्तो आयोजना बनाउँदा लगानीकर्ता नडुबून् भनेर सरकारले अन्तरक्रियालगायत वातावरण बनाउनुपर्दछ । सबैले सबै विषय बुझेको हुन्छ भन्ने हुँदैन । आयोजनाले राखेका प्राविधिकले पनि बुझेको नहुन सक्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका समस्या एकैखालका छन् । यस्ता समस्या किन समाधान हुन नसकेका हुन् ?

सबै उपल्ला निकायका मानिसले उद्योग गरेजस्तो लाग्दैन । उद्यम गर्ने मानिसलाई मात्र समस्याबारे थाहा हुन्छ । बोर्डमा बसेको मानिसलाई सबै विषय थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले सबै बुझ्न सबै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय उद्योगी राजनीतिसँग गलत तरिकाको सम्बन्ध बनाउन बाध्य छन् । यो सबै प्रणाली विकास नभएकाले भएको हो ।

यो सबै समस्याको समाधान किन भएन ?

समस्याको समाधानका लागि शक्ति निर्माण भएन । समस्या भएर पनि सल्टाएर जाऔँ वा एउटै कुरामा अल्झेर बसौँ भन्ने बाध्यता छ । लगानी ठूलो भएकाले समस्यामा बसेर झन् घाटा हुन्छ । यदि लगानीकर्ताको लगानीको स्रोत खोज्ने र नियामन गर्न राज्यलाई थोरै समय लाग्दछ । तर, इमान्दारीपूर्वक गरेको कामलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हतोत्साहित गर्ने र दुःख दिने कार्य उचित होइन । म आफू अरूलाई मोटिभेसन दिने व्यक्ति पनि बेलाबेलामा धुरुधुरु रुनुपर्ने अवस्था छ । अन्यको अवस्था झनै कस्तो होला । निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा आयोजना निर्माण कर्ताको अवस्था छ । परियोजना मात्र बनाउने पनि रहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

अयोजना निर्माण गर्ने व्यक्ति राजनीतिक दलमा लाग्नैपर्ने बाध्यता राज्यले बानाइरहेको हो ?

राजनीतिक दलमा लागेपछि पहुँचले काम गर्छ भन्ने हुन्छ । म जलविद्युत् आयोजना बनाउन राजनीतिमा लागेको होइन । यदि राज्यमा प्रणाली निर्माण भएको भए राजनीतिमा लाग्दिनँ थिए । प्रणाली बसेको भए राज्यलाई फाइदा हुनका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि फाइदा हुने थियो । अयोजना निर्माण गर्न चाहिने काम एउटै कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नु पर्दछ । हामीसँग समय छैन । जति छिटो गर्न सकियो त्यति नै फाइदा हुन्छ । प्रणाली विकास नभएको हुनाले राजनीतिक दललाई भनसुन गरेर काम हुन्छ । उद्योगी पनि बेलाबेलामा राजनीतिक दल परिवर्तन गरेको पाइने गरेको छ । यसको कारण भनेको जता स्वार्थ प्राप्त हुन सक्छ त्यतै जाने हो । त्यसले दुवैलाई हानि गरिरहेको छ । नीति निर्माण तह पहुँचका आधारमा निर्माण हुँदैछ । त्यसले भ्रष्टाचार पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

जग्गाको विषय पनि झन्झटिलो छ भन्ने भनाइ सही हो ?

जग्गाको ठाउँमा जग्गा दिँदा लागत बढ्छ । समय लम्याउँछ । हामीले वनको जग्गा प्रयोग गरेवापत सरकारलाई लिज एमाउन्ट दिने हो । अहिले हामीले वन नै किनेर दिने गरेका छौँ । तर, वन भएकै ठाउँमा पनि रुख रोप्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय र सरकर पक्षले नै निचोर्ने तरिकाले व्यवसायीलाई दुःख दिनु हुँदैन । यो देशमा मजस्तै लगानीकर्ता कुनै खुसी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्वदेशी व्यवसायीलाई दुःख दिएर विदेशी लगानी ल्याउन सम्मेलन गर्न खोजेको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?

सरकारले ठूला अयोजना विदेशी लगानीबाट सम्भव हुने सोचेर लगानी सम्मेलन गरेको हुनसक्छ । मुख्य विषय भनेको प्रणाली नै विकास गर्नुपर्दछ । राजनीतिक रूपमा असहमति रहेपनि मुख्य विषयमा सहमति छ भन्ने सन्देश विदेशीलाई दिनुपर्दछ । अहिले आन्तरिक अर्थ चलायमान रहेको छैन । राजनीतिक दल पनि साझा मुद्दामा एक हुनुपर्दछ ।

नयाँ विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंको राय के छ ?

संशोधन गर्ने विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इप्पान)ले लगानीमैत्री भएन भनेर सुझाव दिएका छौँ । इप्पानले दिएको सुझाव जलविद्युत् क्षेत्रको साझा सुझाव हो ।

तपाईंले बनाइरहनुभएको कालिञ्चोक हाइड्रोपावरबारे बताइदिनुहोस् ।

कालिञ्चोक दोलखा जिल्लामा रहेको छ । ५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । यसलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लगानी गरेको छ । १ सय मिटरमा पावरहाउस रहेको छ ।