काठमाडौं ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको ख्यालै नगरी प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरेर संघीय व्यवस्थाको विकासमा धक्का पुर्याएका छन्। बाल्यावस्थाको संघीय व्यवस्थामाथि आमरूपमा वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्थामा संविधान निर्माणका मुख्य दलको गैरसंवैधानीक गतिविधिले संघीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको हो।
कानुनी रुपमा प्रदेशका अधिकारमाथि कब्जा जमाएको केन्द्रीय सत्ता गठबनधनले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठबनमा थप बल प्रयोग गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णालाई थप मलजल गरेको संविधानका ज्ञाताहरू बताउँछन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपीन अधिकारीले केन्द्रीय सरकारमा रहेका दलहरू निरन्तर संघीयताको मर्मविपरीतका राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफैंले बनाएको संघीय संविधानमाथि प्रहार गरेको अवस्था छ। दलहरूले कि प्रदेश चाहिँदैन भन्नुपर्यो नत्र संविधानअनुसार प्रदेशलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि केन्द्रीय गठबन्धनले हस्तक्षेप गर्ने र सरकार निर्माणमा समेत प्रदेशस्तरका दलहरूका अधिकारबाट रोक्नु संवैधानिक हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रदेशलाई केन्द्रीय गठबन्धनले कब्जा गरेर संघीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा देखिएका असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सत्ता गठबनधनबाट संघीयतामाथि नै खतराको घण्टी बजेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप संवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको आदेशमा प्रदेश प्रमुखहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ।
‘सत्ता गठबन्धले प्रदेशमाथि नै धावा बोलेको छ’, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो– ‘गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्था र सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत गैरकानुनी ढंगले हर्कत गरिरहेका छन्।’ यो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको विषयमा समेत कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
कांग्रेसले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत निर्णय लिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाएको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेनमा एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत हो। यसरी गैरसंवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन सक्दैन।’
कांग्रेसको उक्त अधिवेशन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएपछि गण्डकी प्रदेशमा बोलाइएको अधिवेशन स्थगित भएको छ। सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखसमेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत रहेको समेत कांग्रेसले जनाएको छ।
गत फागुन २१ मा भएको केन्द्रीय सत्ता गठबनधन फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारहरुसमेत परिवर्तन भइरहेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री हटाउन केन्द्रीय गठबन्धकै निर्देशनअनुसार अधिकांश प्रदेशमा माओवादी, एमालेसहित गठबन्धनमा रहेका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेका छन्। तर, केही प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूले जबरजस्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा संवैधानिक संकटमा पुग्ने अवस्था आएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदारबाबु कार्की संविधानको धारा १६८¬ (५) अनुसार नियुक्त भएकाले उक्त प्रदेशमा संविधानअनुसार यो सरकार ढल्नासाथ मध्यवधिको खतरा बढेको कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा १६८ ¬(५) अनुसार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतामा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले र माओवादीले समेत समर्थन गरेका थिए। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले र माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कोशी सरकार अल्पमतमा छ।
कोशीसभा सदस्यको बहुमतले संकल्प प्रस्तावमार्फत् कार्कीलाई हटाउने तयारी गरिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीनामा पनि नदिने र पुनः विश्वासको मतसमेत नलिने अडानमा हुनुहुन्छ। यसो भएको खण्डमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ।