‘ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्दछ’

देश विकास गर्ने माध्यम जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, आइटी क्षेत्र हुन् । सरकारले लगानी सम्मेलन गरी यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको छ। विकासको बाधक को हुन्, कस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्, समाधान के हुन सक्छ जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अप्पर पिलुवा खोलाका निर्देशक तथा संखुवासभा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्कासँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या र चुनौती केकस्ता छन् ?

अहिले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतमा बेच्ने भनेका छौँ। यसलाई स्वागत पनि गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी, बंगलादेश र चीनमा बिजुली बेच्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। संखुवासभाबाट मात्रै ९ सय २ मेगावाट जोड्न लागिएको छ। अरुण तेस्रोलगायत ५ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छन् । म संखुवासभाको जनप्रतिनिधि र आफू पनि जलविद्युत्को लगानीकर्ता भएको हैसियतले यस क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको छु । लाइसेन्स लिने प्रक्रिया, अनुमति लिने समयमा ढिलाइलगायत समस्या रहेका छन्। एउटा सर्बेको अनुमति लिन पनि ५ वर्ष लाग्ने गरेको छ। अर्को विषय भनेको वनको इआइए गर्ने बेलामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्ने, जग्गा प्राप्तिमा पनि झन्झट रहेको छ। एउटा मानिसले जग्गा दिन मानेन भने उसको पछाडि लागेर माग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उत्पादन भइसकेपछि ग्रिड प्राप्त नहुने पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। स्थानीय तहले गर्ने असहयोग, स्थानीयले दिने दुःखलगायत समस्याका रूपमा रहेका छन् । यस्ता विषयको समाधान भनेको एकद्वार प्रणाली नै हो। कुनै पनि काम नरोकिकन चाँडै हुनुपर्दछ। वन, जग्गालगायत विषय एकै ठाउँबाट प्राप्ति हुनुपर्दछ । ऊर्जा मन्त्रालयको विभाग छ तर, उसले पठाउने पनि निकुञ्ज तथा वनमै हो । सबैको समाधान ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गरेपछि हुन्छ । चाइना, भारत, बंगलादेश र स्वदेशमै खापतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा ४० हजार मेगावाटको आवश्यकता पर्दछ । राज्यले १० वर्षमा योजना बनाएर ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्दछ । विदेशी लगानीलाई ढिला नगरी खुला गरिदिनुपर्दछ । पीपीए गरेपछि आयोजनाको करोडौं खर्च भइसकेको हुन्छ । तर, बैंकले लगानी गर्न हिचकिचाउने सरकारले यसको अन्त्य गर्नुपर्दछ । केही निर्माणकर्ताले काम शुरू गर्ने, तर क्षमताको अभावमा बीचैमा छोड्ने गरेका छन् । यस्ता लगानीकर्तालाई नियामक निकाय निर्माण गर्नुपर्दछ । सबै पालिकामा जग्गा प्राप्तिको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी रहेको छ । यस्ता काम स्थानीय तहमानै हुनुपर्दछ । केन्द्रमा मन्त्री, सचिव भेटिँदैनन् र टेर्दैनन् । यसको समाधान स्थानीय तहबाटै हुनुपर्दछ । केही प¥यो भने अख्तियार भनेर कर्मचारी पन्छिने गरेका छन् । जसको समाधान गर्नुपर्दछ । हिजो र आजमा परिवर्तन भएकोमा आसावादी पनि रहेका छौँ । विद्युत् खरिद, बिक्री गर्नसक्ने अवस्थाको विकास भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि केही आकर्षण गर्न खोजे पनि पर्याप्त छैन । यसमा सुधार चाइएको छ । यसमा अरूले गरेर हुँदैन । सरकारले नै गर्नुपर्दछ ।

विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले के कस्ता काम गर्नुपर्दछ ?

विदेशी लगानी ल्याउन प्रोत्साहन नीतिको आवश्यक छ । एउटा आयोजनाको आयु १ सय वर्षको हुन्छ । विदेशीको हकमा २५ वर्षपछि सरकारको हुन्छ । पछि सरकारकै आयोना भएको हुनाले पनि सरकारले सहयोगी भावनाले काम गर्नुपर्दछ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, आइटीलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्दछ ।

के चीनमा बिजुली बेच्ने विषय सान्दर्भिक होला ?

हामीले भूगोल र छिमेकीलाई हेर्नुपर्दछ । दुवै छिमेकीलाई हेरेर सम्बन्ध राख्नुपर्दछ । चाइनाका व्यापारीले नेपालमा लगानी गरेको अवस्था रहेको छ । प्रसारण लाइनको व्यवस्था गरे चिनियाँ व्यापारी किन्न तयार छन्।

चिनियाँ लगानी भारतबाट सामग्री ल्याउन नपाउने र काममा ढिलासुस्ती हुनेजस्ता झन्झटका कारण आयोजना छोडेर हिँडिरहेको अवस्थामा कसरी लगनी आउँछ ?

आर्थिक हिसाबले चीन र भारत अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी संसारभर छ। त्यो वातावरण हामीले बनाउनुपर्दछ । मसँगको कुरामा चीनका उपमन्त्रीले नीतिगत विषय बाधक हो भन्नुभएको थियो । हामीले गरेका आयोजना संसार चाँडै सकिएका छन् । नेपालमा मात्र धेरै समय लागेको छ भन्ने गर्नुभएको थियो । लगानीले वातावरण खोज्ने गर्दछ । लागानी लगाएपछि सुरक्षित वातावरण र नाफा खोज्ने गर्दछ । यी व्यावसायिक कुरा हुन् । जापान द्वन्द्वबाट उठेर प्रत्येक घरका मानिस व्यावसायिक बनेका छन् । हामीले भारत र चीनसँग राजनीतिकरूपमा नजिक हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्दछ । कोरोनाको महामारीपछि आफ्नै देश विकास कसरी गरौँ भनेका बेला अरूको देशमा लगानी गर्न जाने विषय सहज छैन । चीन र भारत नेपालमा लागनी गर्न सक्षम छन् । जोडिएको छिमेकीले लगानी गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्दछ । हामीले त्यस्तोखालको सम्बन्ध बनाउनुपर्दछ ।

प्रत्येक वर्ष लगानी सम्मेलन हुने, तर लगानी नभित्रिने कार्य नाटकजस्तो छैन ?

लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । लागनी ल्याउने कानुन संशोधन र निर्माण गर्नुपर्दछ । वातावरण पनि यही नै हो । लागनीको सुरक्षा हुनुपर्दछ भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्दछ । किनभने केही समयपछि अयोजना सरकारको हुनेछ । निर्माणकर्ताले पनि अन्य विषय हेर्दैनन् । व्यापारीले पनि मेरो आफ्नो लगानी सहज ढंगले फिर्ता ल्याउन सक्छु वा सक्दिनँ भन्ने हेर्ने गर्दछ । त्यो विषय हामीले बनाउनुपर्दछ । विगत १० वर्ष अगाडिलाई सम्झिँदा बाहिरबाट लगानी नभएको भए कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुने थिएन ।

तपाईं जननिर्वाचित प्रतिनिधि नीति निर्माणमा बस्नुभएको छ । लगानीको वातावरण नबन्नुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ ?

यसमा कसैलाई पनि दोष दोन मिल्दैन । मैले संसद् र सरकारसँग कुरा राखेको छु । हाम्रो कर्मचारी संयत्रमा, बुझाइको कमी, संसार अगाडि बढिरहेको विषयलाई लिन नसक्ननाले वातावरण नबनेको हो । म मन्त्री बनेपछि आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर लाग्ने परिपाटीको विकास भएको छ । मुलुक बनाउन सुधार गर्नुपर्नेतिर नलाग्ने, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पनि कुर्सी ढल्छ कि भनेर जोगाउनतिर मात्र लाग्ने, कर्मचारी त्यसमै रमाएको देखिन्छ । जनताले दुःख पाइरहेका छन् । हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । यी सबै बुझाइको कमीका कारण भएको हो । जो जहाँ छ आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारिताका सँथा निभाउनुपर्दछ । मन्त्रीलगायत कर्मचारीले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक योजना बनाएर गर्नुपर्दछ । हामीसँग समय छैन । कति दिन अर्काले गरेको प्रगति र विकास हेर्ने भनेर सबैले सोच्नुपर्दछ । मानिसले गर्दा हुने रहेछ भनेर काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसमा हामी सबै अलमलिएका छौँ । यसमा आफ्नो स्वार्थ पूरामात्र गरेका छौँ । कतिपय बाध्यताका कारण काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा सन्ततिलाई जवाफ दिनुपर्दछ ।

राजनीतिज्ञबाट पनि कमजोरी भएको छ जस्तो लाग्दैन ?

अन्दोलनपछि व्यापक परिवर्तन चाहिएको थियो । त्यसमा हामी चुकेका छौँ । कर्मचारीतन्त्र चुकेको छ । राज्यले कर्मचारीका लागि ठूलो धन खर्च गरेको छ। कर्मचारीलाई पनि राम्रो तलब दिएर करारमा राख्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाको तलब दिनुहुँदैन । मुख्य सचिवलाई २० लाख तलब दिने सचिवलाई ५ देखि ७ लाख तलब दिनुपर्दछ । दिनभरि मकै र बदाम खाएर काम गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्दछ । कर्मचारी पनि खुसी हुने र काम पनि हुने अवस्था हुनुपर्दछ । अहिको अवस्थालाई २० प्रतिशत कर्मचारी भए देशको प्रशासन संयत्र चल्ने सक्छ । ८० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्दछ । मुख्यसचिवले ५ वर्ष काम गरेपछि उत्कृष्ट काम भए म्याद थप्नुपर्दछ । नेपाल स्रोतसाधनमा धनी देश हो । यहाँ जे बेच्दा पनि पैसा आउँछ । यो हरेक नागरिकले बुझ्नुपर्दछ। राजनीतिक दलले पनि बुझ्नुपर्दछ र कर्मचारीलाई राखेर कुरा गर्न सक्नुपर्दछ । मुलुक बन्दा कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

केही महिनाअगाडि वन मन्त्रालयका कर्मचारी र तपाईंबीच के भएको हो ?

होटलको वातावरण मूल्यांकन गर्ने कुरा ४/५ महिनादेखि कन्सल्ट्यान्टले काम गरिरहेका थिए । काम भयो होला भन्ने लागेको पनि थियो । पर्यटनबाट वन मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने वर्षौं लागेर पुगेको थियो । फेरि वनबाट पनि फिर्ता भएर आयो । बीचमा वनको कार्यविधि परिवर्तन भएर काम भएन भन्ने जवाफ आयो। अब सबै अंग्रेजीमा बनाउनुपर्ने भयो भनेर रोकावट आएको थियो । उहाँहरूको समस्या बफरजोनमा साढे २ तला भन्दा बढी बनाउन नपाउने भन्ने रहेछ। निकुञ्जको बीचमा गुम्बा, होस्टल बनेको छ । व्यक्तिको जग्गामा कार्यविधिले रोक्ने विषय आएको थियो । निकुञ्जको कार्यविधि २०२८ सालको रहेछ। समयअनुसार परिवर्तन गरिएको थिएन । धेरै वर्षपछि काम नभएपछि नरमगरम परेको हो । त्यो दिन नसोचिएको अकल्पनीय घटना हुने अवस्थाबाट जोगिएको थियो ।

किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ?
कर्मचारीले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिई अधिकारको दुरूपयोग गरेका हुन् ।

कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई चलाएका हुन् वा राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई चलाएका हुन् ?

कर्मचारीले गर्ने आन्तरिक विषय जनताबाट आएको नयाँ राजनीतिज्ञलाई थाहा हुँदैन । सहयोग गर्ने कर्मचारी नै हुन् । तर, उहाँहरूको असहयोग भयो भने काम गर्न सक्तैन । कतिपय काम सचिवबाटै सकिन्छन् । मुख्यरूपमा काम गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । त्यसकारण पनि कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्दछ । कर्मचारीलाई तलब बढी दिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी पनि धेरै छन् । कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेमा त्यसको घानमा सबै पर्ने गर्दछन् ।

कर्मचारीले कार्यविधि बनाउँदा दुःख दिने नियतले बनाउँछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

समूह हुन्छ । तर, अरूलाई सेयर गरिँदैन । कर्मचारीमा खुस नखाने भन्दा खाने बढी छन् । यो प्रमुख समस्या हो । खुस खानु बाध्यता बन्दै गइरहेको छ । नेपाल प्रहरीमा झनै भ्रष्टाचार रहेको छ ।

भ्रष्टाचारको अड्डा स्थानीय तह भएका बेला तपाईंले जग्गा प्राप्ति स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ भन्नुभयो । यो जायज हो ?

यसो भनेर हामीले स्थानीय तह खारेज गर्न सक्दैनौँ । यो हाम्रो बेस हो । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकार रहन्छन् । जनप्रतिनिधि रहन्छन् । यसलाई सामूहिकरूपमा स्वीकृति दिनुपर्दछ । अधिकारमात्र स्थानीय तहलाई दिने हो ।

जलविद्युत्मा मुख्य लगानीकर्ताले अयोजना बनाउनुअगावै आफ्नो लगानी कमिसनबाट उठाउने गरेका छन् भन्ने आरोप लागेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सबै क्षेत्रमा समस्या हुन्छन् । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्दछ । ९० प्रतिशत बैंकको र १० प्रतिशत लागानीकर्ताले गर्ने भनेर राख्दिए हुन्छ । अहिले बैंक आफैँले इन्जिनियर राख्न थालिसकेका छन् । नीतिगत कारणले गर्दा अयोजनाको समय लम्बिन्छ । जसले लागत बढ्छ । जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति पैसा बैंकको ब्याज हुने गरको छ । फट्याँइलाई मनिटरिङ के गर्ने भन्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रले बाउने आयोजना सस्तो हुने र सरकारले बनाउने आयोजना महँगो हुने कारण के हो ?

नीतिगत समस्याका कारण महँगो परेको हो । सरकारले महँगोमा आयोजना बनाउने होइन । सरकारले सबै काम गर्नुहुँदैन । सरकारले नियामक निकायको भूमिका निभाउने गर्नुपर्दछ ।

यस्ता आयोजनाको पैसा राजनीतिज्ञकोमा पनि पुग्छ भन्ने आरोप छ नि ?

म मन्त्री हुँदा सबै गाडी फिर्ता गराएको थिएँ । जो मन्त्री भए पनि गाडी किन्ने र जताबाट पनि कमिसन खाने परिपाटी रहेको छ ।

यस्ता ठाउँमा कसले बढी घुस खाने गर्दछन् ?

१५ प्रतिशत दलको मन्त्रीकहाँ पुर्‍याए भने बाँकी कर्मचारीतन्त्रले बाँडेर खान्छन्। व्यापारी बोल्न डाराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। केही भयो भने ट्याक्सको कर्मचारी आइहाल्छ । विकास निर्माणको कुरा पनि त्यस्तै छ । १ सय रुपियाँ खर्च भयो भने २५ रुपियाँको काम हुन्छ।

तपाईं राजनीतिक दलको ठूलो नेता, नियम बनाएर कस्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, यो गर्ने कसले हो ?

यस्ता आवाज उठ्न थालेका छन्। सरकारले नियम ल्याउने हो। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन।

बिमा कम्पनीले प्रिमयममात्र लिने, दिने बेलामा नदिने समस्या आउने गरेको विषय जटिल बन्दै गएको भन्ने आरोप सत्य हो ?

बिमा बन्दै गर्नुपर्दछ। बिमामा ठूलो ठगी धन्दा रहेको छ। अरब पर्ने कम्पनीको प्रिमियम लिइरहे पनि दिन नमान्ने। फट्याइ रहेको छ। ९० प्रतिशत रिइन्सुरेन्स विदेशमा गरेका हुन्छन् । त्यो पैसा विदेश गयो। तर, आउन किन सकेन भन्ने प्रश्न छ।

बिमामा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुँदा रकम बुझाएर आउने र त्यो कमाउनुपर्दा क्षतिबापतको रकम आउन नसकेको हो ?

उसले पैसा उठाउनु नै पर्दछ। नबुझाइ आएको भए यस्तो हुँदैन थियो। बुझाएरै समस्या आएको हो। राजनीतिक नियुक्त बेथिति छ।

यो सबै समस्या कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ?

यो समस्या नेतृत्वमा गएर टुङ्गिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमान्दार हुनुपर्दछ । कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्दछ।

देश यसैगरी खानेले खाने र हेर्नेले हेरिरहेने हो ?

यो परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। आसा गर्नुपर्दछ। विदेश गए पनि नेपाल आउने वातावरण बन्छ। यसमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। बिस्तारी परिवर्तन हुँदै जानेछ । परिवर्तन भएको हामीलाई थाहा नै हुँदैन।