२०८० : विवाद र विरोधसँगै कलाकार पक्राउ

काठमाडौं ।

वर्ष २०८० मा कला, अझ विशेष संगीत क्षेत्रमा केके भयो सोही वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् गत शुक्रबारको विशेषांकमा पढ्नु नै भयो। आजचाहिँ कला र फिल्म क्षेत्रमा केके भयो त्यसलाई फर्केर हेर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। वर्ष २०८० मा कला र फिल्म क्षेत्रमा विवादको वर्षा नै भयो। विवादसँगै कतिपय विषयलाई लिएर कलाकार पक्राउसमेत परे।

अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा जेठ अन्तिम साता लोकप्रिय हास्य कलाकार राजु पौडेल (राजु मास्टर), मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धु्रवे), पवन खतिवडा र एलिश राईका साथमा सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली, ज्वलन घर्तीमगर र गणेश देवकोटालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्‍यो।

उनीहरू युट्युब र वानएक्स एपमार्फत प्रोमो कोड प्रयोग गरी वानएक्स बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन गरेको आरोपमा परेका थिए। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १२५ मा जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुने व्यवस्थाअनुसार धारा १२५ को (२) को उपदफा (१) को क मा पहिलोपटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि करिब एक महिनापश्चात् रिहा भएका थिए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवाद नसच्याएको भन्दै असार ४ गतेदेखि काठमाडौं महानगरका सम्पूर्ण हलमा हिन्दी सिनेमा प्रदर्शन रोक्न आदेश दिए। सो विषयलाई लिएर नेपाल चलचित्र संघले अदालतमा रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका सिनेमाघरमा भारतीय फिल्म प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्म तथा सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

भदौ १२ गते राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० प्रदान गरियो। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न विधाका विजेता फिल्मकर्मीलाई अवार्ड वितरण गरे। तर, प्रमुृख विधा फिल्मको नै अवार्ड वितरण नगरेपछि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विवादित बन्न पुग्यो। सत्तारुढ माओवादी पार्टीलाई फिल्म प्रकाशमा नकारात्मक चित्रण गरिएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त विधामा पुरस्कार नदिइएको आरोप लगाइएको थियो। २०७९ सालको विशेष फिल्ममा बुलाकी, प्रसाद २ र चिसो मान्छे सर्वोत्कृष्ट भए। यी फिल्मले सबटाइटलका लागि २ लाख प्राप्त गरेका थिए।

अभिनेता शिवसुन्दर श्रेष्ठ र अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई दीर्घ साधना सम्मानका साथै, ३५ जना फिल्म र संगीतकर्मीलाई विशेष योगदान सम्मान प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदान गरेको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार–२०८० मा उत्कृष्ट फिल्म घोषणा नभएको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएसँगै सो फिल्मका निर्देशक दिनेश राउत, लेखक विकास सुवेदी र फिल्म छायांकन भएको ठाउँ जुम्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाइ उत्कृष्ट फिल्मको विधामा अवार्ड वितरण नगर्नुको कारण र जुरी कमिटीको निर्णयको सक्कल प्रति सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट दायरपछि उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० का विषयमा दायर मुद्दामा चलचित्र विकास बोर्डलाई जुरीको निर्णयको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

असोज ५ गते मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषणा नगर्नुको लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो। बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले वारेसमार्फत पेस गरेको जवाफमा फिल्म प्रकाशलाई जुरीले सर्वश्रेष्ठ फिल्मका रूपमा सिफारिस गरेको तर बोर्डका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले उजुरी निवेदन दिएपछि गठित तीन सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा सो विधाको पुरस्कार स्थगन गरिएको दाबी गरेका थिए।

भदौ ७ गते अभिनेता अनमोल केसी आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ परे। रावायणनामक निर्माणाधीन फिल्मबाट एड्भान्सवापत १० लाख लिए पनि छायांकनमा सहभागी हुन नमानी आपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै फिल्मका निर्माता निर्देशक सुदर्शन थापाकोे निर्माण कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्सन प्रालिको तर्फबाट चन्द्रकला (सुप्रिया) कटुवालसहित सोही फिल्मका केही कलाकार र प्राविधिकले दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका थिए। तर अनमोल विसन्चो भएको भन्दै सोही राति वसुन्धरास्थित चिरायु अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।

प्रहरीले चार दिनदेखि छलफलका लागि बोलाए पनि अनमोल अटेर गरी मूलकोट, सिन्धुली, रामेछाप, मन्थली, चरिकोट, कालिञ्चोक पुगेका थिए। कालिञ्चोकबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा उनलाई साँगाबाट पक्राउ गरिएको थियो। अस्पताल बसाईको तीन दिनपछि उनी अस्पतालबाटै रिहा भएका थिए।

फिल्मको निर्माण पक्षले अनमोललाई प्रमुख भूमिकामा राखी निर्माण कार्य शुरू गर्दा एक करोड १५ लाख खर्च भइसकेको र रावायणमा खेल्नका लागि अनमोलले चेकमार्फत १० लाख लिएको बताएका थिए। अनमोल केसीले आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ पर्नुअघि उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ नगर्न जारी निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश लिए पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनमोललाई देवानी प्रकृतिमा नभई आपराधिक विश्वासघातमा परेको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेको जनाएको थियो।

असोज तेस्रो साता फिल्म निर्माणदेखि नै लेनदेनलगायतको विवादमा फसेको प्रसाद–२ का निर्माताबीचको लेनदेन विवादको चपेटामा त्यसको डिजिटल अधिकार खरिद गर्ने कम्पनी ओएसआरका सञ्चालक ओम अग्रवाल पक्राउ परे। सोही फिल्मको लेनदेनका सम्बन्धमा धम्की आएको भन्दै उजुरी गर्न पुगेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी देखाएर पक्राउ गरी रिहा गरेको थियो। फिल्मका निर्माता पार्टनरबीचको विवादमा तेस्रो पक्षलाई मुछ्दा आफू समस्यामा परेको अग्रवालले प्रष्ट पारे।

मंसिर पहिलो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई पत्र लेख्दै नेपालको मौलिकता, धर्म संस्कृति, इतिहास, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउने संवाद र दृश्य प्रसारणमा रोक लगाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबारे नराम्रो फिल्म बनाएको अवस्थामा त्यसको पनि प्रसारण रोक्न सुझाव दिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल चलचित्र संघ र चलचित्र निर्माता संघलाई बोधार्थ राखेर चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा शाहले चार बुँदामा सुझाव दिँदै चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइ चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई एकरूपता दिएर जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका थिए।

पञ्चशील सिद्धान्त, शान्ति प्रवर्दधन तथा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबारे नराम्रो फिल्म बनाए, कुनै धर्म विशेषले अर्को धर्म विशेषलाई अवहेलना गरेको दृश्य तथा संवाद भए, कुनै पनि जातजाति, वर्ण, समुदाय, लिंग/शारीरिक, मानसिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको स्वाभिमानमा आँच आउने दृश्य तथा संवाद (हेट स्पिच) मा रोक लगाउन चलचित्र जाँच समितिलाई बालेनको सुझाव फिल्मले समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव उल्लेखनीय रहेको भन्दै उनले प्रशंसा पनि गरेका थिए। माघ पहिलो साता बेलायतमा भएको एक कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डको सहभागिता रोक्न बोर्डकै सदस्यले मन्त्रालय गुहारेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोध्यो।

उक्त कार्यक्रममा बोर्डको सदस्यता रोक्न निर्देशनको माग गर्दै बोर्डकै सदस्य तथा प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा बुढाथोकीले इन्टरनेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल नामक संस्थाले लन्डनमा नेपाली फिल्मको ६ दशक, चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी नामक कार्यक्रम गर्न लागेको जनाउँदै सो संस्थाकोे आर्थिक पारदर्शिता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

पत्रमा आयोजक संस्थाले नेपाली फिल्म क्षेत्रको प्रर्वद्धनको नाममा केही कलाकारसँग बेलायतको भिसा लागेमा प्रति व्यक्ति एक हजार युरो (करिब एक लाख ४४ हजार) बुझाउनुपर्ने र कार्यक्रममा सहभागी हुँदाको सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने र केही व्यक्तिसँग भने केही रकम अग्रिम लिएको दाबी गर्दै आफूसँग त्यसको प्रमाणसमेत भएको उल्लेख गरेका थिए। उजुरीमा उनले बोडर्का अध्यक्ष भुवन केसी र अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रोक्नसमेत माग गरेका थिए। बुढाथोकीको उजुरीपछि मन्त्रालयले विकास बोर्डलाइ पत्र लेख्दै यसबारे भएको के हो खुलाएर जवाफ दिन भनेपछि आयोजक डेल्फिक काउन्सिलले भने बोर्ड प्रवक्ता बुढाथोकीको आरोपको खण्डन गरेको थियो।

माघ अन्तिम साता केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड) ले तयार पारेको फिल्म जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदाको फिल्म नगरीमा सर्वत्र विरोध भयो। संसद्को हिउदे अधिवेशनबाट फिल्म विधेयक पारित गर्ने तयारीसँगैे सेन्सर बोर्डले कार्यविधि तयार पारेर फिल्मसम्बद्ध संघ संस्थालाई पठाएको सो कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै कलाकर्मीले विरोध गरे। सो मस्यौदामाथि छलफल गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्मसम्बद्ध संघ संस्थालाई बोलाएको थियो।

फिल्मकर्मीले भने आक्रोश पोख्दै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास भए सिनेमा नै बनाउन सक्ने अवस्था नरहने बताए। उनीहरूले सरकार पश्चगमनको बाटोमा रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए। विभिन्न २० बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये फिल्मकर्मीले फिल्म प्रदर्शन इजाजतपत्र जारी नहुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

मस्यौदामा नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिंग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने फिल्मले इजाजतपत्र नपाउनेजस्ता नियम राखिएको थियो। विश्वका केही मुलुकमा फिल्म सेन्सर र वर्गीकरणको अभ्यास नै हराइसकेको अवस्थामा सेन्सर बोर्डले जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई बिर्साउने गरी संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कार्यविधि निर्माण गरेको भन्दै फिल्मकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

फागुनमा फिल्म रंगेलीलाई सेन्सर बोर्डले ठाउँको नामसँग मेल खाएकै कारण सेन्सर सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको थियो। बोर्डले सो फिल्मलाई सेन्सर सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गर्नुको कारण सोही नगरपालिकाको सहमतिपत्र थियो। तर, त्यसको व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि बोर्डले पिजी प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। रंगेली नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल (बगडिया) ले भने सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हाल्दै आफ्नो नगरपालिकाको नाममा फिल्म बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए।

चैत्र १० गते कमेडी च्याम्पियनका सञ्चालक तथा निर्देशक विशाल भण्डारी कार दुर्घटनामा परे। बिहान ३ बजे भक्तपुरको जगातिमा विशालसहित ६ जना सवार कार टिपरसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएपछि कमेडियन सुशान बस्यालसहित चारजना घाइते भएका थिए। विशाल र पुजन अधिकारीलाई सामान्य चोट लागेको थियो। दुर्घटनापछि अगाडी सिटमा रहेका विशाल र पुजनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

अगाडिको सिटमा बसेका उनीहरूले गाडी कसले चलाएको थियो नबताएपछि पक्राउ परेका थिए। उनीहरू तीन दिनपछि छुटेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा विशालसहित कारमा सवार सबैले मादकपदार्थ सेवन गरेको पाइएको थियो।