प्राधिकरणले गर्‍यो ३ हजार ७ सय मेगावाट खरिद सम्झौता

काठमाडौं ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी जलविद्युत् आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत फागुन पहिलो हप्तासम्ममा १ सय ३८ जलविद्युत् कम्पनीसँग ३ हजार ६ सय ९५ दशमलव ८७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत माघ महिनामा सुपर तमोर आयोजनासँग १ सय ६६ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी नदीसँग गत कात्तिक १ गते ९० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणले असोज २४ गते तमोर मेवासँग १ सय २८ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। त्यसै गरी, प्राधिकरणले ताप्लेजुङ काली गण्डकी गत भदौ १९ गते ५८ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। विद्युत् विकास नीति–२०५० र विद्युत् ऐन–२०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रको जविद्युत्प्रति आकर्षण बढेको हो।

हालै विद्युत् विकास विभागको उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाबाट ६ सय २५ दशमलव १७ र जी क्षेत्रको २ हजार २ सय २९ दशमलव १४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले सजिलो र लागत कम लाग्ने आयोजना छनोट गरी आयोजना निर्माण गर्दासमेत उत्पादन क्षमता भने बढ्न सकेको छैन । लागतसमेत निजी क्षेत्रले बनाएको भन्दा ५० प्रतिशत बढी गरेको देखिन्छ।

जलविद्युत् उत्पादनको शुरु अवस्थादेखि नै निजी क्षेत्रले सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले दिने दुःखको सामना गर्नुपर्ने निजी ऊर्जा उत्पादनकहरुले गरेका छन्। रुख कटान, लाइसेन्स प्राप्तिमा अनावश्यक झन्झट र कर्मचारी तन्त्रको निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निजी क्षेत्र पीडित रहेको गुनासो छ।

त्यसै गरी, उत्पादन गरिसकेपछि पनि वर्षायाममा सरकारले बत्ती नलिइदिँदा आयोजनाले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा विदेशी, स्वदेशी, निजी लगानीकर्ता र नेपाल सरकारकै लगानीकर्ता बीच विभेद उच्च रहेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

२०५० साउन १ गते विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भएसँगै जलस्रोत मन्त्रालयको इकाइका रूपमा रहेको केन्द्रलाई २०५६ माघ २४ गते विद्युत् विकास विभागमा परिणत गरिएको थियो । विभागको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु नै थियो । निजी क्षेत्रले विद्युत्को मात्रै नभएर राज्यलाई नै टेवा दिइरहेको विद्युत् उत्पादनको तथ्यांकले देखाउँछ । केही समय यता भने जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको विज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन्  आयोजना बनाउन र बनेका आयोजनाको विद्युत् सरकारले नलिँदा समस्या झनै देखिएको छ ।

१ वर्षमा २ हजार मेगावाट खरिद सम्झौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले १ हजार ९ सय ९६ दशमलव ८३ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। २०८० वैशाख २७ गतेबाट फागुन ८ गतेसम्म भएको सम्झौतामा यस्तो देखिएको हो । जसमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर देखि २१६ मेगावाटको बझाङ अप्पर सेतीसम्म रहेका छन्।