राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र सेटिङमा बितेको २०८० साल

२०८० साल पनिनेपालको राजनीतिमा अनेकन उतार चढावहरू आए। मुलुकमा स्थिरता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका हिसाबले अब्बल काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीमा रुमल्लिएर वर्ष बिताए।

यो वर्ष राजनीतिक अन्योलता, दलहरूबीचको असमझदारी र सत्ता राजनीतिको तिकडममै बितेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् । यो वर्ष पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता गठबन्धन र सरकार फेरबलदको क्रम रोकिएन।

संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले नियुक्ति लिँदै करिब ६ महिना बित्यो । प्रदेश सरकार फेरबदलको लहड नै चल्यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एकै वर्षमा २–३ पटकसम्म परिवर्तन भइरहे । प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघीय सरकारमाथि खबरदारी गरिरहेपनि संघीय सरकारले ठोस नीति ल्याउन सकेन । प्रतिनिधि सभाबाट बन्नुपर्ने पच्चिसभन्दा बढी विधेयकहरू संसद् र संसदीय समितिमा अलपत्र अवस्थामै रहिरहेका छन् । सत्ता स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले चरम सीमा नाघेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धन फुटाउन सफल भयो र नयाँ समीकरणसहित सरकारमा सहभागी भयो ।

माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारीअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पालो आउन ८ महिना बाँकी हुँदै पुनः दुई वर्ष आफैंले प्रधानमन्त्री खाने योजनाकासाथ गठबन्धन टुटाएर एमालेसहितको गठबन्धन बनाउन सफल हुनुभयो ।

सत्ताको जोड घटाउमा अब्बलसबैभन्दा लामो समय संसदीय अभ्यासमा खारिएको नेपाली कांग्रेसलाई अकस्मात सत्ताबाहिर पुग्दाछटपटाहट देखिएको छ । उसले कसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ अघि बढेको छ।

संसद्का प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नयाँ उदाएको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको वरिपरि घुमेर वर्षभरि राजनीतिक सत्ताको खिचडी पकाउन केन्द्रित भए। पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा गृहमन्त्री नै बटम लाइन बनाएर सत्ता आरोहण गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप लागेको छ।

जुन विषय राजनीतिको केन्द्रभागमा छ । सहकारी ठगीको विषयले सदनदेखि सडकसम्म तातिरहँदा आफैं जोडिएको सो काण्डमा गृहमन्त्री लामिछाने र सरकारपक्षका दलहरूले चोख्याउने नीति लिएका छन् भने प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति बनाउन मागसहित सदन अवरोध गर्दै आएको छ।

यो वर्ष सरकारका मन्त्रीहरूलाई अख्तियारले निरन्तर बोलाइरह्यो भने भ्रष्टाचारमा नेतादेखि उच्च तहका कर्मचारीहरूमुछिन पुगे । त्यसमध्येकतिपयले कारबाही भोग्दै छन्त कोेही अझै फरार छन्। पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलायो।

तर, २०७५ पुस १८ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकसहित ३ पर्यटन मन्त्री र ३ पर्यटन सचिवलाई २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा पूर्व पर्यटन सचिव अहिलेका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई अख्तियारले छुट दिँदै बाँकीलाई मुद्दा चलायो । जसलाई राजनीतिक, आर्थिक चलखेलको ठूलो उदहारणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै,दलहरू चुनावी प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा उल्लेखित एजेन्डालाई कुनै राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गर्नतिर लागेनन् । बजेट तथा नीति कार्यक्रम पुरानै ढर्राको ल्याए भने ती नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पक्षसमेत कमजोर रहेको अवस्था देखियो ।

यही वर्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण,पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित दर्जनबढी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चल्यो । यसले पनि राजनीतिक रूपमा निकै तरङ्ग ल्यायो। यस घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो भने ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। मंसिर १४ को सोही आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त हुनुभयो ।

त्यस्तै, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको जोडबलमा अवैध सुन तस्करी (पैठारी) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बन्यो । उक्त आयोगले पाँच महिना लगाएर विमानस्थलबाटै तस्करी भएको ६१ किलो सुन काण्डमा संलग्नहरूका विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव सहितको सिफरिस गरेको छ । आयोगको सिफरिस अनुसार सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ।

महत्वपूर्ण केही राजनीतिक घटनाक्रम

उपनिर्वाचन
२०८० वैशाख १० मा तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा उपनिर्वाचन भयो। उक्त उपनिर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गडठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा) बिचचुनावी तालमेल भयो । तर, एउटा (बारा–२) मासत्ता गठबन्धनकासाझा उम्मेदवार जसपाका अध्यक्षउपेन्द्र यादव निर्वाचित हुँदा बाँकी चितवन–२ र तनहुँ–१ मा क्रमशःरास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेनिर्वाचित भए।

उपनिर्वाचनमा संसद्का तीन ठूला दलहरू कांग्रेस,एमाले र माओवादी तीनवटै दलहरूको परिणाम शून्य भयो । संसद्को चौथो दल रास्वपाले २ र छैटौं दल जसपाले १ सिट प्राप्त गरे।

संसदीय विषयगत समिति गठन

संसदीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भएको पाँच महिनापछि वैशाख १५ मा संसदीय विषयगत समिति गठन भए। ०७९ मसिर ४ मासम्पन्न चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पुस २५ बाट शुरू भएको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० वटा विषयगत समिति रहेका छन्।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था छ।

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोग

त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर करिब ६१ किलो सुन समातिएको तीन महिनापछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगगठन भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा छानबिन समितिको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज १४ मा अदालतसरह अधिकार पाउने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । २ साउनमा सुन समातिएपछि यसको अनुसन्धानको विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो।

‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तथा २ साउनमा ब्रेकसुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न बनाइएको आयोगले पाँच महिना लगाएर अनुसन्धान गरी सरकारलाई चैत्र १ गते प्रतिवेदन बुझायो।

उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वायनका क्रममा पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको भइरहेको छ। सो प्रतिवेदनमा अन्य धेरै व्यक्तिहरूमाथि थप छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस भएपनि उनिहरूको खोजी भएको छैन।

कानुन बनाउने सदन आरोप–प्रत्यारोप

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति बनाउने संसद् दलहरूको आरोप प्रत्यारोप र सरकार फेर बदलको अखडा मात्रै बनेको छ। संसद् र विषयगत समितिहरूमा थाँती रहेका अधिकांश विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।

नयाँ जनादेशसहित आएको प्रतिनिधिसभाले कानुनी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा भएपनि त्यसविपरीत दलहरू एक–अर्कालाई दोष थुपार्न सक्रिय छन्। आवश्यक कानुन निर्माण र विचाराधीन विधयेकलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकार पक्ष गम्भीर देखिएन भने प्रतिपक्षले समेत आवश्यक सहयोग नगरेको अवस्था रह्यो । हाल समितिमा पेस भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेका कम्तीमा २२ वटा विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन

माघ १० मा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन आठ दलीय सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी,नेकपाएस,जसपा,लोसपा, जनमत, नाउपा, राजमो) १८ सिटमा विजयी हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एक सिटमा सिमित रह्यो । गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले जित्ने सुनिश्चित भएपनि आन्तरिक असमझदारीका कारण कोशी प्रदेशमा माओवादी उम्मेदवार चम्पा कार्कीले हारेर एमालेका उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालाले जितेपछि सत्ता

गठबन्धनमा असमझदारी झनै चुलियो ।

सत्ताको मुख्य मियो नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने सहमति माओवादीले केन्द्रले तोडेर प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको नयाँ सत्ता समीकरणका लागी हात फैलायो।

फलतः राष्ट्रिसभा अध्यक्षको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संवैधानिक समितिको सदस्यसमेत रहने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले नै लिने गरी एमालेसँग नयाँ गठबन्धन प्रारम्भ गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ माएमालेसहित पाँच दलको सहभागितामा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै भाइ पर्ने नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा बनाउन सफल हुनुभयो ।

सत्ता गठबन्धन फेरबदल

आगामी पाँच वर्ष गठबन्धन कायम राखेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको आठ दलीय सत्ता गठबन्धन एक वर्षमै भत्कियो। २०७९ फागुन १० मा बनेको उक्त गठबन्धन ०८० फागुन २१ मा आइपुग्दा भत्किएर नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो ।

सत्ता गठबन्धन फेरबदलमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र सरकारको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससमेत भागेदार बन्यो । एमालेले विगत ६ महिना अघिबाटै सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीति अपनाइरहेको अवस्था, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने र संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गराउने माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारण बन्यो।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको फागुन ७–१० मा सम्पन्न महासमिति बैठकमा मुख्यगरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक सशत्र संघर्ष’ भन्ने वाक्यांशलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट बन्नुभयो । महामन्त्री गगन थापाको आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन गरेर नजाने, कांग्रेस आफ्नै ताकतमा एक्लै भिड्ने भन्ने एजेन्डा जोडतोडका साथ उठेपछि माओवादीमाअर्को निर्वाचनको त्रास बढ्यो ।

त्यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद शंकर भण्डारीले महासमिति बैठकमा संविधान संशोधन गरेर सनातन हिन्दुराष्ट्रकायम गर्नुपर्ने एजेन्डा प्रवेश गराएर महासमिति सदस्य, सांसदहरू र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर अभियान चलाएको विषयमा समेत माओवादी कांग्रेससँगको सहकार्यप्रति रुष्ट बन्दै सत्ता साँझेदारी परिवर्तनको पासा पल्टाएको हो ।

नयाँ दलमा अनेकन ‘फण्डा’

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका नयाँ दलहरूमा यो वर्ष अनेकन फण्डा देखिए। आफूलाई सुशासित र जनसेवीकोको पगरीआफैंले गुथाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताबार्गेनिङभित्र पनि गृहमन्त्रीको बटमलाइनलाई मुख्य एजेन्डा बनायो ।सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रममन्त्री डीपी अर्यालसहकारी काण्डमा मुछिएको तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। तर, त्यसको छानबिनका लागि उनीहरू तयार छैनन्। टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दलहरूमाथि निर्लज्ज खनिने लामिछाने राजनीतिमा आएपछि आफूमाथिकसैले प्रश्न नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अभिप्रायकासाथ पुरानै दलहरूको ढाँचामा पुगिसक्नुभएको छ।

त्यस्तै,अर्को नयाँ राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको भाँडभैलोले उक्त दल फुटउन्मुख छ। पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरेका श्रीमान्रेशम चौधरी र अध्यक्ष कायमै रहेको दाबी गर्दै आउकी श्रीमतीरञ्जिता श्रेष्ठपक्षका नेता कार्यकर्ताबीच कुटाकुट नै चल्यो।

सरकारमा सहभागी हुने भन्ने रञ्जिता पक्ष र सरकारमा जान नहुने भन्ने रेशम पक्षबीचको झगडाले नयाँ जोशका साथ उदाएको दल संकटमा पुगेको छ । संसदमा ४ सिट रहेको नाउपाको लुम्बिनी प्रदेशमा २ सिट छ । गठबन्धन फेर बलदल भइरहँदा सरकार बनाउन नाउपाको सिट संख्यासमेत महत्वपूर्ण बनेको छ ।