कालो बादलमा चाँदीको घेरा 

आर्थिक कोणबाट वर्ष २०८० उपलब्धिमुलक देखिएन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिन सकेन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा यति बेला थोरै प्राण आउने अपेक्षा छ । यद्यपि, चलायमान भने हुन सकिरहेको छैन ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा खतराका संकेतहरू देखिँदै आएका छन् । निक्कै उतारचढावका बीच गुज्रिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डो¥याउने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो केही वर्ष यतादेखि खड्किरहेको छ । अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई नबुझेर दलका नेताले लहडका भरमा निर्णय गर्ने र योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको तह सधैं कमजोर रहँदै आएको छ । जस्ले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार त भएको छ । तर, ढुक्क हुने स्थिति भने छैन ।

चालू खाता बचतमा तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटकको आगमन बढ्दो, बैंकको ब्याजदर न्यूनलगायतका सूचकहरू सकारात्मक छन् । तर, पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसक्नु, लक्ष्यअनुसार न्यून राजस्व संकलन, सरकारी खर्चको भुक्तानी रोकिनु, बजारमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह न्यून,  सरकारको दायित्व बढ्दै जानु, सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै जानु, पुँजी बजारमा उच्च गिरावट, महँगी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जानुजस्ता समस्या विद्यमान रहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन ।

तथापि, आत्तिनै हाल्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको सरोकार पक्षको भनाइ छ । विज्ञहरू भन्छन्–‘आर्थिक अवस्था दुई वर्ष अगाडिको जस्तो डराउनुपर्ने तहमा त छैन । तर, ढुक्क भएर बस्ने स्थिति पनि छैन ।  राज्यका हरेक निर्णय निक्कै सोच विचार गरेर आउनुपर्ने अवस्था छ ।’ छिमेकी देशलगायत नेपालको जस्तै अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । तर, नेपालमा भने त्यो स्थिति छैन । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले एक वर्षभन्दा बढीको आयातलाई धान्न सक्छ । रेमिट्यान्स र पर्यटकमा सुधार छ । वैैदेशिक व्यापार घाटा नघटे पनि अहिलेसम्म नियन्त्रणमै रहेकाले आगामी वर्षका निम्ति सरकारले सोच विचार गरेर निर्णयहरू लिएको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । अर्थात् कालो बादलमा चाँदीको घेराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

वर्ष २०८० को अन्त्य तथा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा करिब ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । सो अवधिमा चालू खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत ३१ प्रतिशत भएकोे छ । साढे ६ खर्ब रुपियाँ चालू खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ९४ अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ । सरकारले सोही अवधिमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । नौ महिना ९ खर्ब रुपियाँ सरकारले खर्च गर्दा आम्दानी भने साढे ७ खर्ब रुपियाँ भएको देखिन्छ । यस अर्थमा सरकारलाई डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख आन्तरिक तथा १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ७७ लाख बाह्य गरी कुल २३ खर्ब ८८ खर्ब २६ करोड ४३ लाख रुपियाँ ऋण रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९  दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो ।

कुल वस्तु निर्यात ४ प्रतिशतले घट्दा १ खर्ब ६२ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २९ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।  त्यस्तै कुल वस्तु आयात २ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १९ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको थियो । फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५५ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ९३ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब २५ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै शोधनान्तर स्थिति ३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १४२ अर्बले बचतमा रहेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई  फागुन मसान्तमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा  फागुन मसान्तमा २० दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा  फागुन मसान्तमा २२ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । साथै आठ महिनामा ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक छ । सो तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विश्व बैंकले सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक रिपोर्ट ‘कन्ट्री डेलभपमेन्ट अपडेट’अनुसार पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत् निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण बहुचुनौतिपूर्ण रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता साझेदार मुलुकहरुको सुस्त वृद्धिका कारण विपे्रषण र पर्यटनमा गिरावट आउन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको उद्देश्यसहित धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले भने नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ २०८०  अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा १ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ ।  नेपालको मौद्रिक नीतिमा क्रमिक रूपमा लचकता अपनाउँदै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने र पछिल्लो छ महिनामा पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको बैंकले विश्लेषण छ । कर्जा क्षेत्रमा देखिएको सहजता, ब्याजदरमा आएको गिरावट, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको सुधार एवं निर्माणाधीन केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन सुरु भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको एडीबीको विश्लेषण छ ।

एडीबी नेपालका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान हासिनले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको पर्यटन तथा विप्रेषण क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । एडिबीको नेपालका निम्ति वरिष्ठ अर्थशास्त्री मानवर खड्काले भारत र बंगलादेश उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका देशबाहेक अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । बाह्य लगानीमा भर नपरी विकास निर्माणसहित पुँजीगत खर्चको व्यवस्था देश स्वयंले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नतिजामुखी नीतिनियमसहित संरचनागत रुपान्तरणमा जान एडीबीको नेपाललाई सुझाव छ ।  नेपालको औसत मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्षको ७ दशमलव ७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झर्ने तथा चालु खाता घाटा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अर्थतन्त्र अझै समस्यामुक्त नभएकाले समस्यालाई स्वीकार गरेर नै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।  अर्थतन्त्र यसअघिको नियन्त्रणमुखी नीति तथा कार्यक्रमका कारण समयानुकुल विकास हुन नसकी समस्यामा पर्दै गएको भन्दै अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने स्वीकार गरेपछि मात्र यसको समाधानको खोजी सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।  अहिले आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन । मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ, तर राज्यको तर्फबाट त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट प्रोत्साहन चाहेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।

वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर भएको अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोत बढाउन सक्नुपर्ने र यसो गर्न नसके नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जानेक्रममा ऋणको भार थप बढ्ने सम्भावना देखिएको उहाँले औँल्याउनुभयो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रले लय फर्किदै थियो । तर, त्यो लय भंग हुने खतरा आफूले देखेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भने मुलुकको अर्थतन्त्र केही शिथिल देखिएको भए पनि संकटको अवस्थामा भने नपुगेको दाबी छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेको भन्दै विगतमा खर्च गर्न कडाइ गरिएका कारण राजस्व संकलन खुम्चिएको हुँदा अर्थले खर्चका लागि प्रेरित गर्ने बित्तिकै अरुले पनि खर्च बढाउने अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।