घुस्याहा कर्मचारीका नयाँ शैली, सुशासनलाई चुनौती

काठमाडौं ।

नेपालमा सरकारी निकायमा रहेका कर्मचारीहरुले घूस खाने विषय खासै नयाँ होइन । पाएसम्म अधिकांशले अतिरिक्त रकम याने कि घूस खान र लिन छोड्दैनन् भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ। नेपालमा सुशासनको प्रमुख बाधकमध्ये एक हो यी घुस्याहा कर्मचारी। सबैभन्दा बढी भ्रष्ट त राजनीतिक नेतृत्व नै छ। राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, पारदर्शी र घूस नखाने स्वभावका भए भने कर्मचारीहरुले पनि घूस खान सक्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा कर्मचारीहरु पनि भ्रष्ट भएका हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। घूस खानेहरुले कारबाहीबाट बच्न विभिन्न उपायहरुसमेत अपनाउने गरेका छन् ।

गत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा एउटा अनौठो मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यो मुद्दासँगै भ्रष्टाचारीहरुले घूस खाने प्रवृत्ति र चरित्र फेरेको पाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका एक वरिष्ठ इन्जिनियरलाई कोषमा अर्बौंको ठेक्का मिलाइदिएबापत एक ठेकेदार कम्पनीले झक्तपुरमा साढे २ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको विषय अख्तियारको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेको छ।

भ्रष्ट कर्मचारीले विभिन्न परिपञ्च र हर्कत अपनाएर बाहिर आफूलाई इमानदार देखाउने आडम्बर गरिरहेका हुन्छन्। यो प्रकरणमा पनि कर्मचारीले निकै चलाखी अपनाएको पाइन्छ । अर्बौंको ठेक्का दिलाएका एक ठेकेदार कम्पनीसँग ती कर्मचारीले ठूलै अफर गरेको र त्यस क्रममा बैंकमार्फत पैसा पठाउन लगाएर आमाको नाममा झक्तपुरमा साढे दुई रोपनी जग्गा पास गर्न लगाएको देखिन्छ। ती इन्जिनियरकै सक्रियतामा ठेकेदार कम्पनीले लुम्बिनी विकास कोषमा विभिन्न समयमा गरी २ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का पाएका थिए । सो ठेक्का दिलाएबापत इन्जिनियरले ठेकेदार कम्पनीबाट लगातार सुविधा लिइरहेको र पछिल्लो समय घूस रकमबाट सीधै जग्गा नै किनेको प्रमाणित भएको छ।

अहिले पनि यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खला देशरभका विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्नेहरुबाट नियमितजसो नै भइरहेको विषयहरु सुन्नमा आइरहेका छन्। घूस खुवाउने र खाने क्रम यथावत् चरिहेको छ तर यस्ता क्रम भने निकै कम मात्रै अनुसन्धानको छानबिनमा परेको पाइन्छ । कैयौँ यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणको अख्तियारले सुइँकोसमेत पाएको हुँदैन।

अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै इन्जिनियर स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । यस प्रकरणमा छानबिन गर्दा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुले निकै नै बढी मेहनत गरेका छन् र भ्रष्टाचारको नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन सफल भएका छन् । भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचारको स्वरुप र शैली फेरिरहन्छन्।

अख्तियारले यो प्रकरणको विषय बाहिर ल्याउन सफल भए पनि यस्तै प्रकृतिका असंख्य भ्रष्टाचारका घटनाहरु भने गुपचुप नै छन्। भ्रष्टाचारीहरु निकै चलाख बन्दै गइरहेका छन् । अख्तियारलगायतका अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउने निकायहरु भने परम्परागत खालकै छन् । ती निकायहरुको अनुसन्धान प्रक्रिया आधुनिक र वैज्ञानिक बन्न नसक्दा कैयौँ भ्रष्टाचारीहरु सहजै उम्कने गरेका छन् । जग्गा घूस दिएको प्रकरणमा पनि सम्बन्धित इन्जिनियरले आफ्नो खातामा पैसा नआएकाले आफू यस प्रकरणमा निर्दोष भएको दाबी गरेका थिए तर यो घूस र अनियमितताको मुख्य डिजाइनर नै तिनै इन्जिनियर रहेको तथ्य अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर बाहिर ल्याइसकेको छ ।

अहिले सरकारका अधिकांश निकाय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । तर त्यहाँका अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार के कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा अख्तियारलगायतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरु नै बेखबर बन्ने गरेका छन् । अख्तियारमा कतैबाट कुनै उजुरी आएमा मात्रै यसले अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ । तर अख्तियार आफैँले अनियमितता पत्ता लगाउन सक्ने र छानबिन गरेर दण्डित गर्ने परिपाटीको पनि विकास हुन जरुरी छ ।

सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य, अख्तियारले ठूला–ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा भीआईपीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा पनि अझै सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीहरुले मिलाएर घूस खाने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । घुस्याहा कर्मचारीमा खासै डर–त्रास देखिँदैन । उनीहरु सेटिङ मिलाएर लामो समयसम्म भ्रष्टाचार गर्न पाइने र मिल्ने अड्डाहरुमा अखडा जमाएर बसेको पाइन्छ ।

पहिला–पहिला अधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुले नगदमा नै घूस रकम बुझ्ने गर्थे तर अब त्यसो नगरेर कसैले घूसबापत जग्गा लिने गरेका छन् त कतिपयले घूसस्वरुप सुनका डल्लाहरुसमेत लिने गरेको प्रसंग चल्ने गरेको छ । केही वर्षअघि सुन तस्करीको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि त्यतिखेर नै सुन तस्करीमा केही व्यापारीलाई सघाउने नेताहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा रोपनी तथा बिघाका दरले टिप्सस्वरुप जग्गा लिएको फेला पारेको थियो ।

हामीकहाँ विशेष गरी राजस्व क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा र विकास निर्माणका काममा अत्यधिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजस्व क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अझै खतरनाक प्रकृतिको छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्ट अधिकारीहरुलाई सेटिङमा सहयोग पु¥याएबापत केही व्यापारीहरुले भारतका विभिन्न शहरमा बंगला नै किनेर उपहार दिएका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । राजस्व छलीमा संलग्न त्यस्ता कर्मचारीहरुको विदेशमा रहेको सम्पत्तिको पनि अब अख्तियारले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । राजस्व, मालपोत, यातायातलगायतका कार्यालयमा बसेका कर्मचारीहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता निकायमा रहने कर्मचारीहरुमाथि अख्तियारलगायतका निकायहरुले नियमितरुपमा नै निगरानी गर्नुपर्छ र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्काउनुपर्छ ।

मुलुकमा यस्तै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण यहाँको विकास र सुशासनको गति अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । यसै कारण पनि जनतामा निराशा व्याप्त छ। एकातिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने अर्कोतर्फ सरकारबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरु पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा विकास निर्माण कार्य तथा बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीका क्षेत्र र दरलाई विश्लेषण गर्दासमेत ती क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ । यसै गरी सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, विनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन आवश्यकता, औचित्यको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक रहेको छ । यसै गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपंक्षीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । यी सबै कार्यमा कुनै न कुनै रुपमा घूस र कमिसन अत्यधिक चल्ने गरेको छ । सरकारी निकायमा हुने यस्तो घूस र कमिसन रोक्ने महान् व्यक्तित्व देशले हालसम्म पाउन सकेको छैन । किनकि त्यो घूस र कमिसनको भाग तलदेखि माथिसम्ममा नै पुग्ने गरेको छ । सबैजना कमिसनमा लिप्त हुन थालेपछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? यो आजको गम्भीर प्रश्न र चिन्ताको विषय पनि हो ।

सरकारी निकायबाट मातहतका निकायमा चल्ने घूस र कमिसन रोकिन सक्ने अवस्था नभएकाले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सरकारी निकायमा हुने घूस र कमिसन रोक्न विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। घूसका स्वरुपहरु फेरिन थालेकाले अख्तियारले घुस्याहा कर्मचारी खोज्न सोही अनुसारको दक्ष र प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार पार्न सक्नुपर्छ। जग्गाजस्तै कतिपय घुस्याहा कर्मचारीहरुले घूसस्वरुप महँगा खालका जिन्सी सामानसमेत बुझ्ने गरेका विषयहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसै गरी भ्रष्टहरुले आफ्नो पैसा आउने ठाउँमा तेस्रो व्यक्तिको नाममा पैसा राख्न लगाउने गरेको भन्ने विषयहरु पनि सुन्नमा आएका छन्। कतिपय भ्रष्ट उच्च अधिकारीहरुले हुण्डीमार्फत ठूलो रकम विदेशमा बसेका आफ्ना छोरा, छोरी, ज्वाइँलाई पठाउने र उताबाट वैधानिक बनाएर नेपाल भित्र्याउने गरेका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । कतिपय भ्रष्ट कर्मचारीहरुले विदेशमा नै घूस रकमसमेत बुझ्ने गरेको पाइन्छ।

जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा नै घुस्याहा कर्मचारीहरुले फाइदा लुट्ने हुन् र घूस खाने शैली परिवर्तन गर्ने हुन् । तर सबैजना मिलेर भ्रष्टाचार नै रोक्न सक्ने हो भने घुस्याहाहरुको बिगबिगी त्यसै हटेर जान्छ । त्यसैले प्रमुख समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो, शैली त त्यसपछिको सहायक पक्ष हो । भ्रष्टाचार रोक्न अब सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसको लागि मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व नै सच्चिन जरुरी छ।