काण्डैकाण्डको रमिताले थिलथिलो देश

काठमाडौं ।

कहिले कुन काण्ड त कहिले कुन काण्डको कारण एकातिर देश थिलथिलो हुँदै छ भने अर्कोतिर देश विश्वमा बदनाम भइरहेको छ। चाहे नक्कली शरणार्थी प्रकरण होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, चाहे जग्गा काण्ड होस्, चाहे करछली काण्ड होस् वा अन्य विभिन्न काण्डहरु हुन्, देश काण्डमय भएको छ। भर्खरै करछली काण्डको समाचार खवर वजारमा गर्माएको छ।

राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गरेर देशलाई सम्मुन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने बाचा गरेका थरीथरीका राजनीतिक अंशियारहरुले थरीथरीका काण्डहरु मच्चाएर आफू मात्रै बदनामको पात्रहरुमा दरिएनन्, देशलाई विश्वसामु बदनामसमेत गराएर आफू कथित मोजमस्तीमा रमाइरहेका छन्। देश अयोग्य पात्रहरुको कारण पटक–पटक विश्वसामु बदनाम भइरहेको छ।

देशको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरु सामान्य धनोपार्जनको लागि थरीथरीका विभिन्न हर्कतहरु देखाएर विश्वमा देश र जनताको अपमान गराउन लागिपर्छन भने देशले विकासको काँचुली कसरी फेर्न सक्छ ? देशमा घटाइएका काण्डहरु कुनै एउटै विषयमा मात्र सीमित छैन। ओम्नी, बालुवाटारलगायत अन्य जग्गा काण्डदेखि अन्य थुप्रै काण्डहरु देशले भोगिरहेको छ।

थरीथरीका काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेष गरेर पुराना दलहरुका व्यक्तिहरु नै विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएको मुछियै छन्। सकेसम्म यिनीहरुको नाम सार्वजनिक नहोस् भनेर जति सतर्कता अपनाए पनि राजनीतिक बदला लिनुपर्ने अवस्था आएको अवस्थामा यी यस्ता कुराहरु बजारमा गर्माउने गर्दछन्।

कुनै पनि विषयको प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन गरी निस्तेज बनाउने कार्य कहिल्यै थालिएन । यदि थालिएको हुन्थ्यो भने थरीथरीका काण्डहरु देशले व्यहोर्न पर्दैनथ्यो । हामीकहाँ घटेका विभिन्न काण्डहरु यदि विदेशमा घटित हुन्थ्यो भने उति बेलै दोषीहरु पत्ता लागी सजाय भुक्तान गरिरहेका हुन्थे । सम्भवतः कतिले त मृत्युदण्डको सजायसमेत भोगिसकेका हुन्थे ।

थरीथरीका काण्डका नाइकेहरुहरु विभिन्न काण्डहरु निम्त्याउन माहिर भएका छन् । के राजनीतिकर्मी, के मन्त्री, के प्रशासक, के कर्मचारी, के निर्णयकर्ता, के न्यायाधीश, के वकिल, के डाक्टर, अवस्थाअनुसार मौका प्राप्त हुनासाथ विभिन्न काण्डहरु निम्त्याएर त्यसमा रमाइलो मान्ने गर्दछन् । यस्ता गलत कार्यहरु गर्न लज्जाबोध नहुनेहरुको समूह झन्–झन् थपिँदै गएको छ । यदाकदा कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आएमा आफैँले निम्त्याएका काण्डहरुलाई मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भन्दै संसद्देखि लिएर सार्वजनिक स्थानहरुमा र सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा रोइलो गर्दै हिँड्नेको जमात पनि कम छैन ।

यस्ता कुरा खबर बजारहरुमा आएको देखेर जनजन थप चकित पर्दै मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भने कसले हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै छन् । गएको निर्वाचनमा विजेता भएर गएका पुरानादेखि लिएर नयाँ दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु जनजनलाई उठेका प्रश्नहरुको सीधा जवाफ दिन चाहँदैनन् । सत्तामा प्रवेश गरेदेखि बाहिर निस्कने दिनसम्म देशको दोहन गर्न नछाड्ने बानी परेकाहरुवाट सत्य उत्तरको आशा गर्नु पनि जनजनको भूल नै ठहरिन पुगेको छ ।

हाम्रो देशलाई तन्नम बनाई वर्तमान भयावह अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन विभिन्न दलका विशेष गरी कंग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वहरु नै जिम्मेवार छन् । यसमा कसैको विमति देखिँदैन। यो अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउन प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरामा जनजन जानकार छन् । देशमा घट्ने र घटाइएका विभिन्न काण्डहरुबारे अवस्थाअनुसार दलहरुमा कुरा मिलेन वा भागवण्डा मिलेन भने मात्र बाहिर निस्कने गर्दछन् । त्यसको सट्टा यदि दलका नेतृत्वहरु समयमै सुधे्रका हुन्थे र समयमै विभिन्न काण्डहरुका नायकहरु अनि तिनका अरौटे–भरौटेहरुलाई समयमै कार्यवाही गरेर दोषी पाइएको अवस्थामा सजाय गर्न र दिलाउनबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्थे भने थरीथरीका काण्डहरु देशमा बारम्बार घट्दै घट्दैनथे । यदि शासकहरुलाई देशप्रति माया हुन्थ्यो भने हरेक राष्ट्रिय खाकाहरुबारे सम्बोधनको लागि के–कस्तो रणनीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयनको पहल कुन रुपबाट थालनी गर्दे अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरुलाई परिचालन गरी ती कार्यहरु पूरा गर्न लागिपर्दथे ।

भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म नडुबेको कुनै निकाय छैन । हुँदा–हुँदा देश यति विकृत अवस्थामा पुगिसक्यो कि स्वार्थवश भए पनि आफ्नै दलका केही अंशियारहरु अनुसन्धानको घेरामा पर्न पुगे भने पनि बिरामीको अवस्था देखाई वा बिरामीको बहानामार्पmत अस्पतालको केबिनमा बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको जस्तो देखाउने बानीको विकास गराइएको छ । त्यति मात्र होइन, कैदबापत भोग्नुपर्ने सजाय पनि दलका अंशियारहरु र धनाढ्य व्यक्तिहरुले बिरामीको बहानामा अस्पतालका केबिनहरुमा बिताउने परम्परा शुरु भइसकेको छ । अब त्यस्तै परे बिरामी बन्दीहरुका लागि आफ्नै खर्चमा विशेष अस्पतालमा बस्न पाउने भनी विशेष अस्पतालको व्यवस्था हुन बेर छैन ।

सदियौँदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । सँगसँगै विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौँ । चाहे लिच्छविकालीन वा त्योभन्दा पूर्वको अवस्था होस् वा लिच्छविकालीन अवस्था होस् वा मल्लकालीन अवस्था होस् या शाहकालीन, त्यसै गरी शासकीय स्वरुप परिवर्तनकै कुरा गर्दा पनि चाहे त्यो पञ्चायतकालीन व्यवस्था होस् वा बहुदलीय कालीन व्यवस्था होस्, चाहे प्रजातन्त्र होस् या गणतन्त्र, सबै जनजन विधिको शासनमा विश्वास गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन्।

त्यही विश्वासमा जनजनले पटक–पटक शासकहरुको शासनलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरुलाइ सत्ता सुम्पिरहे । जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्मशमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । विडम्बनाचाहिँ के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक विश्वास र आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेलाबेलामा कसम खाने काम सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो।

जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि मात्र विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । नेतृत्व तह आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपर्न पुगे ।

यदाकदा त्यस्तै उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ।

हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अँगिकार गरी अवस्थाअनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो सीमाभित्र रही संवैधानिक धाराहरु प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ । तर प्रत्येक सत्तामा पुग्ने शासकहरुले यिनै विभिन्न धाराहरुलाई टेकेर जथाभावी सत्ता सञ्चालन गरे, जसले गर्दा देशले आजको यो दुर्दिन भोग्नुपरिरहेको छ। दलीय नेतृत्वहरुले बेलाबेलामा उठाइरहने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी भनाइ देखावटी मात्रै हो भन्ने कुरा पटक–पटक प्रमाणित भैसकेको छ।

विभिन्न घोटाला प्रकरणहरु साक्षीको रुपमा उभिएर शासकहरुलाई जिस्क्याइरहँदा पनि नेतृत्व लिनेहरुलाई लज्जाबोध भएको पाइँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएका आयोग तथा समितिहरु पनि दलीय नेतृत्वकै वरिपरि प्रदक्षिणा गरेर समय व्यतीत गर्ने कर्ममा लागिपर्दा यी निकायहरुले पनि अपेक्षा गरेअनुरुप सफलता हासिल गर्न सकेको पाइँदैन ।

संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देशले विकासको शिखर चुम्न कतै समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् । युवा नेतृत्वले विश्वका विभिन्न देशहरु हाँकिरहेका समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

विडम्बना, हाम्रो देशमा युवाहरुलाई देश सुम्पनुपर्ला भन्ने चिन्ताले सत्तरी नाघेका र नाघ्न लागेका नेतृत्वलाई सदैव घर गरिरहेको छ । जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो। वास्तविकता बुझिसकेका, जेलनेल–हण्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत अन्ततः राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगेको परिणाम हामी र हाम्रा पुस्ताले वर्तमानमा भोगिरहन बाध्य छौँ । गहकिलो संवाद, योजना र योजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत ठोस निर्णयमा पुगी परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सदैव अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरुको मति सुध्रिने छाँटकाँट अझैँ देखिएको छैन ।

चाहे २००७ सालको आन्दोलन होस् या २०४६ को अथवा गणतान्त्रिक आन्दोललन नै किन नहोस्, के यी आन्दोलनहरु आजको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि भएका हुन् ? यदि आजको अवस्था ल्याउन होइनन् भने आजको अवस्थाको सिर्जना किन गरियो ? त्यसको जिम्मेवारी सत्ताधारी पुराना दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरुले लिनुपर्ने हो कि होइन ? यदि हो भने यिनीहरुलाई सजायको भागिदार बनाउन जनजनले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ? सवाल गम्भीररुपमा उठेको छ, विशेष गरी पुराना दलहरुलाई चेतना भया ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)