काठमाडौं ।
पछिल्लो समय चर्चामा आउन विभिन्न योजना सुनाउँदै हिँड्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले केही विवादित विषय अघि बढाउनुभएको छ।
उहाँले आफ्नो एक महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा आफूले गरेको १७ कामको जानकारी दिनुभएको थियो । तीमध्ये मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्ने, संविधानविपरीत शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नदिने, स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्न खोज्नेलगायतका विषय विवादित भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले ती विषयलाई आफ्नो एकमहिने उपलब्धिमा समावेश गर्नुभएको छ।
तीबाहेक उहाँले गर्नुभएका सुधारका प्रयासहरूमा विद्यार्थीको तथ्याङ्क सार्वजनिक, त्रिविलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्र्ने कामको थालनी, त्रिवि सेवा आयोगमा योग्यलाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न आवेदन मागलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कार्यहरू समावेश छन्।
तीमध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत् विद्यालय तहको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न मिल्ने ‘सीएसभी’ फाइल सार्वजनिक गर्नु, भनसुनको आधारमा सरुवा हुने परम्पराको अन्त्य गर्दै कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तयार गर्नुका साथै शिक्षाका विभिन्न कानुन, नियम, निर्देशिका कार्यविधिलार्ई संशोधनसहित अद्यावधिक र सार्वजनिक गरिनु महत्वपूर्ण रहेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानुनबारे जनताको सुझाव अनलाइनमार्फत् संकलनका लागि फारम राखिएकोे जानकारी पनि दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्ममा पुग्दाको तथ्याङ्कसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार २०७१ सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार ४ सय ३३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०८० मा पुग्दा ५ लाख १ हजार ९६ विद्यार्थी कक्षा १० मा भर्ना भएको देखिएको छ।
उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने भन्दै तत्काल दल त्याग गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुभएको छ भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । स्थगित गरिएको कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त बजेट जाजरकोट र बझाङमा भूकम्पले भत्काएका विद्यालय पुनःनिर्माणमा खर्च हुने अपेक्षा राखेको कार्यक्रममा बताउनुभयो ।
एनओसीलाई व्यवस्थित गर्न छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ परिमार्जन प्रक्रियामा रहेको र हाललाई विद्यार्थीलाई सहजै राहत दिन डाटाबेस तयार भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा दैनिक ब्रिफिङ गर्ने र मन्त्रालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएर पेपरलेस बनाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मन्त्रालयले महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति सीधै आफ्नो बैंकको खातामा प्राप्त गर्न ई–ट्रान्सफर अफ फन्ड लागु गर्ने, विद्यार्थीको यकिन तथ्याङ्क लिन विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सहजीकरण गर्ने कार्य पनि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सार्वजनिक, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने पनि बताइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिविको चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा पीसीएल नर्सिङका १४ विद्यार्थी भर्ना भएकै पाठ्यक्रमको आधिकारिकता सुनिश्चितता, मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमित दैनिक, हप्तै पिच्छे र मासिक बैठक बस्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
त्यस्तै, उहाँले ६ महानगरसँगका जनप्रतिनिधिसँग भर्ना, छात्रवृत्ति, बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, ७ वटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघको नेतृत्वसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
एक महिनामा ४ कार्यदल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या र तिनको समाधान गर्न एक महिनाभित्र चारवटा कार्यदल बनाएर काम शुरू गरेको बताउनुभयो।
एक महिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले ती सबै कार्यदललाई आफूले १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा कार्यदलसमेत बनेको छ। उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसम्बन्धी पनि कार्यदल बनेको छ।
उक्त कार्यदलले पनि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गर्नका लागिसमेत कार्यदल बनेको छ।