इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको आयात र विक्री वितरणमा रोक

काठमाडौँ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको अनुसन्धानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत पक्षहरुको राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

 कानुन त सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै नेपालमा इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको आयात उत्पादन गर्न मात्र होइन प्रयोग गर्न समेत खुलेआम गरिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत प्रयोग गर्न, खरिद गर्न गराउन पाइँदैन भन्ने निर्णय गरेसँगै अब नेपालमा भित्रिएका इलेक्ट्रोनिक सिगरेट प्रयोग गर्न पाइन्न । तर बर्षेनी ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित भनिएको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष मात्रै ३२ लाख २३ हजार ६ सय ८७ थान इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको डिभाइस नेपाल भित्रिएको छ । ती डिभाइसहरू ९९ प्रतिशत चीनबाट र अरु अमेरिका, बेलायत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स सहित नौ वटा देशबाट आयात भएको छ ।

भन्सार विभागले गतवर्ष भित्रिएको इ सिगरेटको भ्यालुएसन २१ करोड ३९ लाख गरेको छ भने १३ करोड ४६ लाख बढी कर उठेको जनाएको छ । कानुनमै वर्जित उपकरण नेपाल सरकारले करका नाममा सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरुको प्रभावमा परेर खुलेआम भित्र्याएको नेपाल विकास अनुसन्धान पतिष्ठानका अध्यक्ष डा.कृष्ण कहारीले जानकारी गराए ।

स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले नेपालमा भित्रिएको डिभाइसको मूल्य औसत १० हजार पर्ने र यसबाट वार्षिक करिब ३२ अर्ब बढीको कारोबार हुने दाबी गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले इ–सिगरेट पनि मानव स्वास्थ्यको लागि घातक पदार्थ हो भन्दै चुरोट, गुडखा जस्तै असरदार सुर्तीजन्य पदार्थ हो भनेको छ । तर, यसका उत्पादक तथा व्यापारीहरुले यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुदैन भन्दै भ्रम छर्ने गरेका छन् । सोही भ्रममा परी नेपाली युवा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट तर्फ आकर्षित हुन थालेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएकोछ ।युवा शक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थको लतबाट छुटाउन सुर्तीमा करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्त बहादुर केसीले सिगरेट नेपालमा भित्र्याउनु र प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत भएको बताए । उनले अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यले छिटै नै यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउने समेत बताए ।

सरकारले बनाएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले इ–सिगरेटलाई आयात उत्पादन, वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट छ । सरकारले यो निर्देशका कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा उद्योगीहरु खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे । केही वर्षको बहस पछि सर्वोच्चले अहिले ‘निर्देशिका ठिक छ र कार्यान्वयन गर्नु’ भनेर फैसला गरेको छ ।

‘अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई बाटो खुलेको छ । अब ई सिगरेट आयात गर्न मात्रै होइन प्रयोग गर्न समेत पाइने छैन,’ डा केसीले भने ।
हुन पनि निर्देशिकाको दफा २८ मा चुरोट, बिडी, सिगारको खिल्ली फुटकर वा खुद्रा बिक्री गर्न र इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ र ३ मा इ सिगरेट बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘यो निर्देशिका सरकारले नै बनाएको हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले अब हामी सम्बन्धित निकायलाई यसबारेमा औपचारिक जानकारी गराउँछौँ । ई सिगरेट आयात उपभोग तथा बिक्री वितरण गर्न अब पाइँदैन ।’