सहकारी समस्याको जड र समाधानको बाटो

काठमाडौं ।

हरेक वर्षझैँ आज चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदै छ। एकातिर यो दिवस धूमधामसँग मनाइँदै छ भने अर्कातिर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । भन्नै पर्दा यो समस्या झन्–झन् बल्झिँदो अवस्थामा छ।

देशभरिका ठूला भनिएका, नाम कहलिएका थुप्रै सहकारी संस्थामा समस्या आएको अवस्था छ । एक वर्षअगाडिको अवस्थाभन्दा झन् जटिल अवस्था आइसकेको छ। यस क्रमसँगै सहकारी क्षेत्रका नेताहरु मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरुको नामसमेत बद्मासी वा रकम भुक्तानी दिन नसकेको कारणले मुछिन आएको अवस्था छ– वडा अध्यक्ष, मेयर, सभासद, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री, बहालवाला मन्त्री आदि । सबै तैँ चुप, मै चुप । स्वार्थ बाझेमा मात्र बोल्ने। तलरता समस्या, कारण सोध्यो कि रेडिमेड जवाफ, ‘ऋण नउठेकोले’ । के सबै समस्या ऋण नउठेकोले मात्रै आएको हो त ? यसमा कसैको नियत नै खराब पो थियो कि वा छ कि ?

एक वर्षअगाडिको समयको अवस्था थियो, ‘फलानो सहकारी संस्थाले रकम भुक्तानी गर्न सकेन । ढिस्कानो सहकारीमा पनि यस्तै समस्या आयो । फलानो सहकारी संस्थाले हप्ता वा महिनाको ५ हजार मात्रै दिन्छ। ढिस्कानो सहकारी संस्थाले हप्ता वा महिनाको १० हजार मात्रै दिन्छ । आफ्नै पैसा लिन पनि वर्षौंको लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ अहिले समय फेरिएको छ। पुरानो समस्यामा थप समस्याहरु आएका छन् । थुप्रै सहकारी संस्थाका सञ्चालक, प्रबन्धक भागेको समाचार आउने क्रम जारी छ। थुप्रै सहकारी संस्थाहरुलाई संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासमेत गरिसकेको अवस्था छ।

अझ चाख लाग्दो कुरा त समस्यामा परेका सहकारी संस्थामा पैसा लिन गयो, पैसा छैन भन्ने रेडिमेड जवाफ पाइने । सँगसँगै अन्य चलखेलसमेत भइराखेको अवस्था छ । जस्तै :–

(१) ‘जग्गा लिनु हुन्छ कि ? जग्गा छ । फलाना ठाउँको । मूल्य प्रतिआना/कठ्ठा ….।’ बजार मूल्य बुझ्यो भने चलनचल्तीको मूल्यभन्दा डेढ गुणादेखि दुई गुणासम्म महँगो । निक्षेपकर्ताको लागि ‘खाऊँ भने दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै । संस्थासँग जहिल्यै पैसा नहुने । जग्गा लिने भए सञ्चालकले आकाश–पाताल गरेर भए पनि दिन सक्ने तर बजार भाउभन्दा महँगोमा । यस्तो अवस्थामा पनि त्यो बजार भाउभन्दा महँगो मूल्यको नाफा भने सहकारी संस्थाले पाउँदैन । जग्गा मिलाउने/देखाउने सञ्चालकको व्यक्तिगत आम्दानी । अनि कुनचाहिँ सञ्चालक वा व्यवस्थापक सहकारी संस्थाले पैसा फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्छ ? जबकि यस्तै अवस्थामा उनीहरु मालामाल भइराखेका छन् । थप विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको संस्थामा नगद भित्रिएको नदेखिए तापनि जग्गाको मोलमोलाइ मिल्नेबित्तिकै कुनै सदस्य विशेषको निक्षेप मात्र भुक्तानी गर्न सक्षम।

(२) ‘तपाईंको पैसा संस्थाले तुरुन्त फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा त संस्था पक्कै छैन । तपाईं मान्नुहुन्छ भने हामी संस्थाको एक ऋणीलाई परिचय गराइदिन्छौं । तपाईंले उहाँको नाममा संस्थामा भएको रकमको चेक काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत उहाँले तपाईंलाई ६ महिना वा १ वर्षपछाडिको बैंक चेक दिनुहुनेछ । ६ महिना वा १ वर्षपछाडि भए पनि तपाईंले पैसा पाउने सम्भावना रहन्छ । यो तपाईंहरुको व्यक्तिगत कारोबार हो है । यसमा पछि हामीलाई मुछ्न पाइँदैन नि ।’ यस्तो अवस्थामा पनि बचतकर्ताले गर्ने भनेको ‘मरता क्या नहीँ करता’ नै हो । यसरी बीचमा बसेर पनि नबसेको झैँ गरेर आ–आफ्नो मान्छेको ऋण पनि चुक्ता गरायो, कमिसन पनि खायो । दुवै हातमा लड्डु, तर सहकारी संस्थाको समस्या ज्यूँका त्यूँ– ऋण लगानी घटेको देखिने तर संस्थामा पैसा नभित्रिने ।

माथि विभिन्न समस्या उल्लेख गरियो । यी सबै समस्या आउनुको मुख्य कारण नियमन फितलो हुनु नै हो । अझ थप्नुपर्दा नियमनमा जाने सरकारी कर्मचारीहरुको मुखले आँ गर्ने, हातले भीख माग्ने । मुख भ¥यो र भीख पुग्यो भने ‘कानुनसानुन बालमतलब, हस् त नमस्कार फेरि भेटौंला ।’ के यो मात्रै कारण हो त ? अवश्य होइन । कारणहरु निम्नबमोजिम छन् :-

१- कमजोर संरचना : सहकारी संस्थाहरुको संरचना एकदमै कमजोर अवस्थामा छ । ऐन, कानुन, संस्थाको विनियम, नीति, कार्यविधिहरुमा जे–जस्तो उल्लेख गरिएको भए तापनि प्रायः समस्या आएका संस्थाहरुमा मात्र होइन, समस्या नआएका संस्थाहरुमा समेत यसको परिपालना पक्ष एकदमै कमजोर छ । प्रायः संस्थाहरु संस्थाको अध्यक्षको मनपरितन्त्रमा चलेको अवस्था छ । नभए अन्य २–४ सञ्चालकसमेतको मनपरितन्त्रमा । अझै थप्नुपरे प्रबन्धकसमेत । त्यसै गरी सञ्चालकहरुले अधिकारचाहिँ आफूमा भएको भन्दा बढी प्रयोग गर्न खोज्ने तर दायित्व निर्वाह गर्ने समयमा अनेक बहाना बनाउने गरेको देखिन्छ। संस्थाको लागि समय व्यवस्थापन गर्नुप¥यो कि त फलामको च्यूरा चपाउनुझैँ गर्ने । पदमा बस्न मन पराउने तर पदअनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिन पनि समय व्यवस्थापन गर्न नरुचाउने/नसक्ने प्रवृत्ति छ ।

२- कमजोर लेखा सुपरिवेक्षण समिति : सहकारी संस्था सु–सञ्चालनमा कमी–कमजोरी नहोस् भनेर ऐन कानुनमा नै सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिसमेत सञ्चालक समितिसँगै निर्वाचित हुने, सञ्चालक समितिले उनीहरुलाई हटाउन वा नियम विपरीतका निर्देशनहरु दिन नसक्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरुको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार राख्छ। त्यति मात्रै होइन, सञ्चालक समितिलगायत अन्य उपसमितिहरुको बैठकको निर्णयको माइन्युट हेर्ने र ऐन कानुन तथा नीति नियमभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गरिएको छ भने उक्त निर्णय बदर गराउन निर्देशन दिन सक्ने हैसियतमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । तर व्यवहारमा प्रायः सहकारी संस्थाहरुमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन भागवण्डा मिलाउनेजस्तै हुने गरेका छन् । सञ्चालक समितिमा नअटेका मित्र मण्डलीलाई नै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पद दिने गरिएको देखिन्छ । त्यसमाथि माथिकै रोग । पदमा बस्न मन पराउने, पदअनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिनसमेत समय व्यवस्थापन गर्न नरुचाउने÷नसक्ने । अझ त्यसमाथि कतिपय सञ्चालक समितिका निर्णयहरु नियम विपरीत भएको देखिए तापनि आँखा चिम्लने । आफ्नै मित्र मण्डलीले गरेको निर्णय जो भयो, कुनै न कुनै दिन त समस्याको विष्फोट हुन स्वाभाविक नै भयो ।

३- कमजोर कर्मचारीहरु : सहकारी संस्थाको कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुनु पनि समस्याको एक पाटो हो । प्रायः सहकारी संस्थामा आवश्यकताअनुसारको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी पाउन मुस्किल छ । सहकारीका प्रायः कर्मचारीहरु आफ्नो अधिकार र दायित्वका सम्बन्धमा समेत जानकार हुँदैनन् । अध्यक्ष वा हाकिमले भनेको जे पनि काम गरिहाल्ने । ‘कलेक्सनको पैसा मलाई देऊ– हुन्छ हजुर।’ त्यसमाथि कर्मचारीहरु ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जसोतसो काम गरेर परिपक्व हुन्छन्, उनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तानिहाल्छन् । त्यतिले पुग्दैन, छाता संघसंस्थाहरुलाई समेत सहकारी संस्थाकै राम्रा कर्मचारीहरु तान्नु छ । म आफैँले पनि एक तालिमको दौरान कास्कूनका अध्यक्षज्यूले प्रारम्भिक साकोसको राम्रो कर्मचारी तान्न सकेकोमा गर्व गर्दै तालिममा सहभागी भएका अन्यलाई पनि लगनशीलताका साथ काम गरे कास्कूनलगायतले तान्ने मन्तव्य दिनुभएको र त्यसको जवाफमा छाता संघसंस्थाहरुले प्रारम्भिक संस्थाको कर्मचारी तान्ने होइन, उल्टो छाता संघसंस्थाहरुले त सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै वादविवाद गर्नुपर्ने अवस्था म आफैँले भोगेको छु। त्यसमाथि कर्मचारीहरुलाई हलो जोतेजसरी जोत्न मात्र खोज्ने नेपाली परम्परा त छँदै छ। कर्मचारीहरुलाई तालिममा पठाउने, नयाँ–नयाँ प्रविधि तथा नियमहरुबमोजिम उनीहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने/गराउने पराम्परा एकदमै कम छ ।

समस्याको समाधानको शून्य विन्दु

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको बृहत् निरीक्षण तथा अनुगमन नै समस्याको समाधानको शून्य विन्दु हुन सक्छ । तर यस दौरान दोषी कसैलाई पनि उम्काउनुहुँदैन । निरीक्षण तथा अनुगमन टोलीले विगतका सबै कारोबारहरुको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। कर्मचारी, उपसमिति, समिति, सञ्चालक, अन्य पदाधिकारी जो–जसले गलत नियत राखी संस्थालाई हानि–नोक्सानीमा पु¥याएका छन्, सबैलाई कारबाही गरिनुपर्दछ। गलत नियत राखी संस्थालाई हानि–नोक्सानीमा पुर्‍याएको काममा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आँखा चिम्लेको अवस्था छ भने अवश्य पनि उनीहरुलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु्पर्दछ। त्यसै गरी अहिले समस्यामा परेका वा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका प्रायः सहकारी संस्थाहरु १० वर्ष वा सोभन्दा पुराना छन्।

यस दौरान साबिकको डिभिजन सहकारी कार्यालय, हालको स्थानीय निकायको सहकारी शाखा, प्रदेश सरकारको सहकारी शाखा मात्र होइन, संघीय सरकारको सहकारी विभागमार्फत समेत ती संस्थाहरुमा अनुगमन/निरीक्षण भएको हुनुपर्दछ । अनुगमन/निरीक्षणमा कैफियत नै नदेखेको हो कि ? जानी–जानी कैफियत नजनाइएको हो ? यससम्बन्धमा पनि व्यापक अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । जानी–जानी कैफियत नजनाइएको हो भने पक्कै पनि अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई पनि सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ। उदाहरणको लागि हालैसालै मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको एक सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष स्थापनाकालदेखि हालसम्म क्रमशः पति–पत्नी । अनि व्यवस्थापकसमेत नातागोताभित्रकै । के त्यस संस्थामा कहिल्यै अनुगमन नै भएको थिएन त ?

मैले ११ वर्षभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि, विविध सहकारीका पदाधिकारीलगायत कर्मचारीहरुसँग राख्न पाएको सम्बन्धको आधारमा भन्ने हो भने यस अवधिमा मैले राम्रो, नराम्रो, राम्ररी चलेको, घिटिघिटी हुँदै चलेको, डुबेको, डुब्ने अवस्थामा पुगेको, नजानीकन सहकारी क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि पश्चात्तापमा परेको आदि विभिन्न सहकारीहरुका विभिन्न पदाधिकारीहरुसँग संगत गर्न पाएँ वा ती सहकारीहरुको सञ्चालन पद्धति हेर्ने–बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ । मेरो यस अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा, सहकारीका प्रचलित सिद्धान्त, ऐन, कानुन आदिको ५० प्रतिशत मात्र राम्ररी पालना भएका सहकारीहरु पनि आजको अवस्थामा औसतरुपमा सु–सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ ।

(लेखक डंगोल कदर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौंका प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)