राजनीतिक दबाब, आड र मिलेमतो

काठमाडौं ।

कानुनी भाषामा आफूले निभाउनुपर्ने दायित्व ननिभाई लुक्नु, भाग्नु वा प्रहरीको नजरबाट ओझेल भइरहनुलाई फरार भन्ने गरिन्छ। फरारलाई सामान्य अर्थमा लिँदा भागेर लुक्नु भन्ने बुझिन्छ।

यता केही समयदेखि हाम्रो देशमा फरार नामको शब्द व्यापकरुपमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । अपराध गरेर लुक्नु, जरिबाना वा कैदको सजाय पाएको मान्छे लुक्नु वा अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सर्तनामा गरेको तर सर्तनामा पूरा नगरेको र त्यसबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्न खोज्दा पत्ता नलाग्नु, सबैतिरबाट सोधखोज गर्दा पत्ता नलाग्नुको अवस्था अथवा भागी–भागी लुकेर हिँड्नेको सूची नाम दर्ज हुन जानु नै फरारको सूचीमा पर्नु हो ।

गएको हप्ता समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गा तथा भवनहरु भाडामा लिई समयमा बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, बुझाउन ताकेता गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरेको र सम्पर्कमै आउन नचाहेकोले फरार सूची सार्वजनिक गरिएको बारे १० गतेको गोरखापत्रको प्रथम पृष्ठमै समाचार बनेर सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक गरिएको समाचारमा फरार व्यक्ति, सामाजिक संस्था र कम्पनी गरी ३१ जनाको नाम समावेश भएको छ।

ती ३१ जनाले समाज कल्याण परिषद्लाई १ करोड ८७ लाख ७२ हजार ९ सय रुपियाँ भाडाबापत बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये नेपाल नेत्रहीन संघ नामको सामाजिक संस्थाले भाडामा लिएको ६० र ६१ नम्बरको स्टलबापत ४१,३२,२०६ रुपियाँ, लोकतान्त्रिक शहीद घाइते समाजले ६ नम्बर स्टल प्रयोग गरेबापत ११,५०,९२४ रुपियाँ, नेपाल विद्यार्थी संघले हलचौर प्रयोग गरेबापत ८,७८,४७६ रुपियाँ, उपभोक्ता मञ्च नेपालले स्टल नं. १ र २ प्रयोग गरेबापत ३६,८९,३९८ रुपियाँ, कराते संघले १६ नम्बर स्टल प्रयोग गरेबापत ३,४८,९३६ रुपियाँ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले हलचौर प्रयोग गरेबापत २०,००० रुपियाँ समाज कल्याण परिषद्लाई भाडाबापत बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३,६०,९०४ रुपियाँ, सिर्जना आर्ट ग्यालरीले ३४ नम्बर हल प्रयोग गरेबापत २,३३,७७८ रुपियाँ, ग्रामीण महिला तथा बालबालिकाले ३६ नम्बर स्टलको प्रयोग गरेबापत ५२,०५१ रुपियाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२,३७,३६४ रुपियाँ, राजनीतिक पीडित सहायताले ७४ नम्बर स्टल प्रयोग गरेबापत १,७६,९१७ रुपियाँ, ह्याप्पी डिलले हलचौर प्रयाग गरेबापत ५,८५,००० रुपियाँ र पीसीसीटी नामको संस्थाले १,२२,८०१ रुपियाँ समाज कल्याण परिषद्लाई भाडाबापत बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

समाज कल्याण परिषद् समाजको कल्याणको लागि स्थापना गरिएको संस्था हो । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि झन् सशक्तरुपमा परिचालन गरिनुपर्ने संस्थालाई राजनीतिक घेराभित्र सीमित पारियो । संस्थाको लैनचौरस्थित कार्यालयलाई उपराष्ट्रपतिको निवास स्थानमा परिणत गरियो।

समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयलाई छिन्नभिन्न पारियो । त्यहाँ हुने र गरिने पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जो सत्तामा पुगेको दल छ त्यसैका कार्यकर्ताहरुको बपौती बन्न पुग्यो। राजनीतिक भागवण्डाकै आडमा करोडौंको रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ। ४१ लाख वा ३६ लाख भाडाको रकम पुगिसक्दा पनि किन बेलैमा कार्यवाही हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्भवतः समाज कल्याण परिषद्सँग छैन। के ती संस्थागतरुपमा वा व्यक्तिगतरुपमा भाडामा लिएका भाडावालहरु भाडा तिर्नुपर्छ भनेर फरार भएकै हुन् त ? यो विषयलाई गम्भीररुपमा लिई निष्पक्ष छानबिन हुन जरुरी छ ।

समाचारमा समाज कल्याण परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईको भनाइ पनि राखिएको छ। उहाँले भाडा नदिनुको मुख्य कारण राजनीतिक पहुँच नै भएको स्वीकार्नुभएको छ। २०५२ सालदेखि भाडामा लिएका तर नतिरेकाहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदै प्रशासन प्रमुख भट्टराईले ५४ पटक त सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार नै गरेको कुरा बताउनुभएको छ तर पुरानो ठेगानामा पत्राचार गर्दा पत्रहरु फिर्ता आउने गरेको बताउँदै भृकुटीमण्डप परिसरमा ४२ वटा संघसंस्था र व्यक्तिहरुले गएको असारसम्ममा ६ करोड ५३ लाख रुपियाँ समाज कल्याण परिषद्लाई बुझाउनुपर्ने कुरा बताउनुभएको छ।

यस अर्थमा जब राजनीतिक दबाबले यत्रो वर्ष अलमल्याउन सफल हुन्छ भने अहिले पनि समाज कल्याण परिषद् राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कम्तीमा जबसम्म परिषद्को कार्यालय सञ्चालनको लागि छुट्याइएको जग्गा र सोमा बनेको भवन परिषद्लाई फिर्ता हुँदैन तबसम्म राजनीतिबाट परिषद् मुक्त भएको परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ।

देशलाई सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर समाजलाई समुन्नत बनाउने कुराको उद्घोष गरे तापनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहेन । थरीथरीका सरोकारवालाहरु विशेष गरी सरकार पक्षीय सरोकारवालाहरु र कथित प्रतिपक्षीय सरोकारवालाहरुको बेला न कुबेलाको शाब्दिक द्वन्द्व अनि ठाउँ–कुठाउँ प्रस्तुत भइरहने दम्भीय शब्दहरुको प्रस्तुतिले समाज समृद्धिका लागि देखाएका सपना र बुनेका योजनाहरुले साकार रुप धारण गर्लान् भन्ने अवस्था विद्यमान रहिरहनेछ भन्ने कुरामा जनमतले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जतिसुकै व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेदेखि बाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सक्दै सकेन ।

देशमा रहेको प्रतिनिधिसभामा हुने छलफल नाममात्रको हुने गर्दछ । चोचोमोचो नमिलेसम्म एक–अर्काको विरोध गरेर देखाउने एक समूहले कथित बैठक नै चल्न नदिने र त्यसैलाई शिरोपर गरी अध्यक्षमार्फत बैठक स्थगित वा अर्को दिनमा सार्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । जब एक–अर्काबीच चोचोमोचो मिल्छ, प्रतिनिधिसभा मिलेमतो सभामा परिणत हुन जाने गर्दछ । फरक–फरक मितिका फरक–फरक घटनाक्रमले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ।

भर्खरै राजनीतिक अंशियारहरुको चलिरहेको घम्साघम्सी अहिले देखावटीरुपमा मत्थर भएको छ। वर्षौंदेखि युवाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोगमार्फत सडकमा उतार्दै, अझ थप बेरोजगार युवाहरुलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गराउँदै जिन्दावाद होस् वा मुर्दावादको नारा लगाउन र थपडी बजाउनको लागि मात्र विभिन्न दलका मठाधीशहरुले कार्यकर्ताहरु र जनतालाई पंगु बनाउनसम्म बनाएको अवस्था वर्तमान घटनाक्रमले पनि प्रमाणित गरिरहेको छ।

थरीथरीका राजनीतिक अंशियारहरुले त्यति बेला आह्वान गरेको आन्दोलनमा कैयौँ युवाहरु ज्यानको बाजी लगाएर होम्मिए। आज तिनैका सन्तानहरु रोजीरोटी र देशको लागि भनी खाडी मुलुकमा पुगेर पसिनामात्र बगाउँदै छैनन्, ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन्। पछिल्लोपटक रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरुले ज्यान गुमाइरहेका खबरहरुले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ।

बारम्बार किन यस्तो भइरहन्छ ? शासन सञ्चालनमा के कुराको कमी हुन गयो र देश दिनदिनै भड्खालोमा फस्दै छ ? जनजनले राम्रोसँग अझै ठम्याउन सकेका छैनन्। तर विडम्बना, यो विषयलाई कुनै राजनीतिक अंशियारहरुले प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि सम्झेका छैनन्। प्रत्येक राजनीतिक अंशियारको काम भनेको आफ्ना गुटका युवाहरुको भेला गराउनु र आवश्यकताअनुसार थपडी मार्न लगाउनु, बोलकबोलको रकम लेनदेन गर्नु/गराउनु, समयअनुसार गर्नै पर्ने कामहरुलाई ओझेलमा पार्नुलाई नै राजनीतिक मठाधीशहरुले आफ्नो महत्वपूर्ण कार्य ठानिआएका छन्।

आपसी स्वार्थ नमिलेर भर्खरै छुट्टिएकाहरुको गुटले पनि तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ, बोलकबोलको रकम लिनेदिने हुन्छ र अनि पछि ओझेल गराइन्छ । प्रतिपक्षीलगायत राज्यको स्रोत दोहनमा सहभागी भएका वा भइसकेका दलहरुले पनि आवश्यक प¥यो भने तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ र पछि पुनः ओझेल गराउँछ । यो कार्यको निरन्तरता वर्षौंदेखि चलिआएको छ, अन्त्य कहिले हुने हो, कुनै टुंगो छैन।

कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतीकरण वर्तमान संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन्। त्यही उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त राजनीतिक अंशियारहरु मरिमेटेर लागिपरिरहेका छन्।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जुनै पनि दलको भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन ।

जोसुकै प्रधानमन्त्रीको पालामा होस्, देशमा भएको भ्रष्टाचारबारे व्यापक छानबिन गरिने उद्घोष गर्न कहिल्यै बिर्संदैनन् । जनहितका लागि संसारमा विभिन्न खाले राजनीतिक धारहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नौलो धार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पु¥याउनु इमानदार राजनीतिज्ञहरुको कर्म हो । फरक–फरक खाले नयाँ र नौलो राजनीति प्रयोगको माध्यमबाट संसारका कतिपय देशहरुले आफ्नै किसिमले प्रगति गरिरहेका छन् । यसै परिवेशमा हाम्रो देशमा राजनीति नामाकरण जे–जे गरे गराए पनि देश प्रगतिको पथमा लम्कियोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रत्येक नेपाली जनमा सदैव कुठाराघातको तरबारले प्रहार गर्ने काम भइरह्यो ।

पञ्चायतको अवसानपछि प्रत्येकपल्ट भएको निर्वाचनमा भाषणको माध्यमबाट एक राजनीतिक अंशियारले अर्को राजनीतिक अंशियारलाई उछितो काढ्दै हामी अंशियारले जितेमा यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भन्दै सक्ने, नसक्ने अश्वासन दिन कहिल्यै छोडेनन्। अश्वासनले काम नगरेको स्थानहरुमा मासु, रक्सी र पैसाको माध्यमबाट भ्रमित तुल्याउँदै सँगसँगै गुटगत नेताहरुका प्रतिस्थान वा फाउन्डेसनमा राज्यको स्रोतलाई परिचालन गरी सोमार्फत आफ्नो प्रभावमा पारेर सत्तामा पुग्न गरिएको फरक–फरक ढंगको होडबाजी तथा नाटकहरु जनताको विस्मृतिबाट अझै हटिसकेको छैन।

पछिल्लोपटक सम्पन्न भएको निर्वाचनमा विजयी र हरौटे उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको अकुत खर्चको हिसाबकिताब तथा विवरणमा इमानदारीपूर्वक खोजिपस्ने हो भने अनियमित खर्चको कहाली लाग्दो दृश्य देखा पर्दछ। यसरी अनुमान नै गर्न नसक्ने रकम खर्चेर निर्वाचन जित्ने राजनीतिका ठेकेदारहरु र तिनीहरुका अंशियारहरुबाट देशको भविष्य कोरिनेछ भनेर मनन गर्नु जनजनको ठूलो भूल ठहरिन पुगेको छ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)