काठमाडौं ।
गृह मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।
यस निर्णयसँगै बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर बनाएको छायादेवी कम्प्लेक्स विवाद छिनोफानो गर्न अग्रसरता देखाउन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्न गृहमन्त्री लामिछानेतिर तेर्सिएको छ।
सो छायादेवी कम्प्लेक्सको मार्केडिङ डाइरेक्टरका रुपमा सुमनविक्रम पाण्डे रहनुभएको छ। पाण्डे गृहमन्त्री लामिछानेकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। पाण्डे गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नुवाकोट–२ बाट रास्वपाबाटै उम्मेदवार बनेर कांग्रेसका उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसीसँग पराजित हुनुभएको थियो।
यस प्रकरणमा छायादेवीका मार्केटिङ डाइरेक्टरसमेत रहेका सुमनविक्रम पाण्डेले आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री भएकाले छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ।
बैंकर पाण्डेले आफ्नो आमा छायादेवीको नाउँमा सो कम्प्लेक्स बनाउनुभएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित गुठीको जग्गा जालसाजी गरी आफ्नो नाउँमा ल्याएर कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै अहिले संस्कृतिप्रेमी, सम्पदाप्रेमी, अभियन्ताहरुले त्यसविरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्।
पाण्डेले सार्वजनिक कमलपोखरीको जमिन २०६५ सालमा अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहबाट खरिद गर्नुभएको थियो। २०७० सालमा त्यसमाथि आफ्नी आमाको नाममा छायादेवी कंम्पलेक्स बनाएर २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो।
यता छायादेवी कम्प्लेक्सले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रम गरेको पाउँदा समेत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सो कम्प्लेक्स माथि छानबिन थाल्न सक्नुभएको छैन। अतः लामिछानेले सार्वजनिक जग्गाजमिनलाई अतिक्रमण हुन नदिने र भएका अतिक्रमण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि छायादेवी कम्प्लेक्सको हकमा भने उहाँको प्रतिबद्धता फिका देखिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई नै तीव्रता दिने अहिलेको गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय रहेकाले पनि अभियन्ताहरुको आशाको दृष्टि लामिछानेतिर सोझिँदै आएको छ तर पनि यस प्रकरणमा भने लामिछानेमाथि प्रश्न सिर्जना भइरहेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्ति वा समूहविरुद्ध निवेदन दिन सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेसँगै गत फागुन ३० गते शूरवीर शाह, जगत्प्रकाश राणा, रामसिं केसी, सुशील अर्याल, दलबहादुर लामा र जगत्जंग पाण्डेको नाममा संयुक्त रुपमा उजुरी परेको बुझिएको छ।
कमलपोखरीको नाममा कायम भएको तर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स बनाएको १२ रोपनी १३ आना जग्गा फिर्ता माग गरिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
उजुरीमा सार्वजनिक कमलपोखरी दर्ता गर्ने केयुरशमशेर राणा र पछिका श्रीमती अम्बिका राणा, सुधा पौडेल, शंकरप्रसाद शाह, वीणा पौडेल, सुरेशाय हाउजिङ कम्पनी (प्रो.अम्बिका राणा), प्रतिमा पाण्डे, छाया सेन्टर प्रालि पृथ्वीबहादुर पाण्डेलगायत ४३ जनालाई थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उजुरीमा कि.नं साविक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतका कित्ताहरु सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने माग गरिएको छ।
‘कानुनबमोजिम धार्मिक सम्पदा, पोखरी आदिमा मोही लाग्नै सक्दैन। जालसाजी कर्मबाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको जहिलेसुकै पनि बदर गर्ने अधिकार सरकार, न्यायालयलाई छ’ –अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले भन्नुभयो ।
छाया कम्प्लेक्सको विवाद के हो ?
विक्रमशील महाविहार थबही वा हालको ठमेल क्षेत्रका प्रधानहरुको आराध्यदेव सिंह सार्थबाहु र थबहीभित्रको भगवान् बुद्धलाई कमलको फूल चढाउन निर्माण भएको कमलपोखरी र बगैंचालाई केशरमहलको पर्खालभित्र पारी केशरशमशेर र उनका छोरा केयुरशमशेरले हडपेका थिए। तर, नामेट भएको थिएन।
पछि केयुरशमशेरका छोराछोरी र आफन्तहरु मिलेर अनेक जालसाजी गरी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएको पोखरी, पोखरीको डिल र बगैंचा नामेट पारी त्यहाँ हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनाएका हुन्।
कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवान् बहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो। मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ।
१९६५ सालमा कमलपोखरी र पोखरीको डिलसमेत गरी साढे २६ रोपनी भएकोमा २०३३ सालमा नापी हुँदा कि.नं. १६७ मा करिब १३ रोपनीको पोखरी र १०४० को करिब १० आनामा चोक जनिएको रहेछ।
१९६५ मा साढे २६ रोपनीको पोखरी २०३३ सालको नापीमा साढे १३ रोपनीमा कसरी खुम्चियो ? भन्ने प्रश्न अहिले सम्पदा अभियन्ता, संस्कृतिकर्मीले उठाइरहेका छन् । केशरशमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपिया“ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए। पछि पोखरीको बाँकी जग्गा केशरशमशेरले आफ्नो महलको कम्पाउन्डभित्र पारेर नापी गराएका थिए।
केशरशमशेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुरशमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न शुरु गरेका थिए । उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए। यो पोखरीमा ठमेल भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु भगवान्को नाममा थियो । भगवान्लाई चढाउन यहीँको कमलको फूल प्रयोग गरिने चलन रहेको छ।
२०३३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा भएको मिलापत्र पनि विवादित जग्गा श्री सिंहसार्थबाह गरुड भगवान्को नाममा पोखरी र डिल चोक कायम गरेको थियो। नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १ सय ६७ मा परेको हो।
उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ। वि.सं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ। त्यति बेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ।
गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। २०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो। त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख छ।
२०३९ सालमा केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेर दर्तावाला मोही कायम गरेपछि २०४७ सालमा रैतानी गरिएको थियो। २०३३ सालकै सर्वोच्च अदालतमा भएको मिलापत्रमा गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत पोखरी र पोखरीको डिल चोक कायम गरेको २०३९ सालमा दर्तावाला मोही कायम गर्नु जालसाजी भएको अभियन्ताहरुको कथन रहेको छ।