कारागारबाट मुख्यमन्त्रीको कर्तव्यपालन गर्ने केजरीवालको निर्णयप्रति कानूनीविद्हरूको आपत्ति

एजेन्सी।

आम आदमी पार्टी (आप) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो गिरफ्तारीपछि कारागारबाट सरकार चलाउने कुरा स्पष्ट गरेपछि कानूनी विशेषज्ञहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

कानूनले कसैलाई पनि कारागारबाट सरकारको नेतृत्व गर्न निषेध नगरेको भए पनि केजरीवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने कानूनका विद्वानहरूले बताएका छन् ।

अनुसन्धान एजेन्सीबाट जारी भएको नौ वटा समाह्वानलाई गैरकानूनी भनी बेवास्ता गरेपछि बिहीबार साँझ प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)ले मुख्यमन्त्री केजरीवालालाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

कारागारभित्र सबै समान हुने र कारागारको नियम सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । संवैधानिक विज्ञ पीडीटी आचार्यले मुख्यमन्त्री केजरीवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा सामना गर्नुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ बारे बताए । उनले तिहाड कारागारभित्र कैदीका रूपमा विभिन्न प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने बताए ।

“केजरीवालको गिरफ्तारीले उहाँको हैसियतमा परिवर्तन गर्दैन, उहाँले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भन्ने कुरा नितान्त कारागार नियमको अधीनमा छ । कारागार नियमले त्यस्तो कुरालाई अनुमति दिएको भए ठिक छ नत्र भने उहाँले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ र अदालतले कारागारका अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिनुपर्छ”, आचार्यले भने ।

केजरीवाललाई सांसदका रूपमा अयोग्य घोषित नगरेकाले गिरफ्तारीपछि पनि मुख्यमन्त्री रहन सक्ने आचार्यको भनाइ थियो । निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै उनले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठको अध्यक्षता गर्नुपर्ने र विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । आचार्यले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बैठक गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता अभ्यासले मन्त्रिपरिषद् बैठकको गोपनीयता हनन हुनसक्ने समस्या रहेको तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ताले मुख्यमन्त्री केजरीवालले कुनै निवेदन पेस गर्नुभयो भने कारागार नियम र अदालतले दिएको छुटमा निर्भर हुने यो अनौठो अवस्था भएको बताए । उनका अनुसार केजरीवालले कुनै आवेदन पेस गर्दा इडीको अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले गिरफ्तारीपछि पनि दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहने केजरीवालको निर्णयलाई गलत भन्दै यो एक राजनीतिक दाबी हुनसक्ने तर वास्तविक दाबी नहुने बताए ।

अधिवक्ता नलिन कोहलीले यसलाई रोचक प्रश्नका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्तो अनौठो कुरा भारतको संवैधानिक योजनामा कहिल्यै विचार नगरिएको बताए । “यो संवैधानिक विरोधाभास जस्तै हो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिले सरकार चलाउन र जनताको सेवा गर्न चाहन्छ”, कोहलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिले सरकार चलाउन र कारागारबाट जनताको सेवा गर्न चाहनु अकल्पनीय हो ।”

उनका अनुसार संविधानको सपथ लिएकाहरूलाई जनताको सेवा गर्न सक्षम पार्ने स्थान कारागार होइन । कारागार भनेको अभियोग लागेकाहरूलाई टाढा राखेर जनताको सुरक्षा गर्नु हो ।

कारागारबाट सरकार सञ्चालनमा आउने कठिनाइबारे प्रकाश पार्दै तिहाड कारागारका पूर्वअधिकारी सुनील गुप्ताले कारागारमा विभिन्न प्रतिबन्धले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा समस्या सिर्जना हुने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सुरक्षामा सम्झौता हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालालाई मार्च २८ सम्म इडीको हिरासतमा पठाइएको छ । यो मुद्दा दिल्ली अन्तःशुल्क नीति, २०२२ को तर्जुमा र कार्यान्वयनमा भएको अनियमितता र मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित छ । यो नीतिलाई पछि खारेज गरिएको थियो ।