सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको अधिकारमा सरकारको ध्यान पुगेन

काठमाडौँ। 

आजका  बालबालिका भोलीका कर्णधार भन्ने उक्तिलाई सार्थकता बनाउन सरकारका तीनै तहले ध्यान दिनुपर्नेमा  बालअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।

 पुरुष र पुरुषत्वमा केन्द्रीत रहेर कार्यरत संस्था ‘हामी दाजुभाइ’ तथा दलित महिला संघ (फेडो) र प्लान इन्टरनेसलले  संयुक्त रुपमा ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सीमान्तकृत बालिकाको अधिकारको मूलप्रवाहीकरण’ विषयक कार्यक्रमका सहभागी बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले यस्तो विषयमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा कालिकोट लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका २० जना बालिकाहरुले छुट्टाछुट्टै विषयमा बालबालिकाहरुको अवस्था र समस्यालाई समुहगत रुपमा शब्द र चित्रका माध्यमबाट प्रस्तुति गरेका थिए । ती बालिकाहरुको लागि बालिका अधिकारबारे दुईदिने कार्यशाला गरिएको थियो । ती बालिकाहरुले बालिकाको संरक्षण र सहभागिता, बाल बचाउ, हिंसा र दुव्र्यवहारको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा उनीहरुले घरभित्रको कामको बाँडफाँडमा छोरा र छोरीबिच विभेद गर्न नहुने, तथा शिक्षा लगायत अधिकारका विषयमा पनि फरक गर्न नहुने आवाज उठाएका छन् । सामुहिक प्रस्तुतिका क्रममा केही समुहले घरायसी कामको बोझकै कारण छात्राहरुले घरबाहिरका कार्यक्रम, बालक्लब तथा विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था रहेको प्रष्ट्याएका थिए ।

उक्त समूहमा दृष्टिविहीन लगायत विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका बालिकाहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त समूहले आफ्ना समस्यालाई यसरी उठान गरेका थिए– हामीलाई घरबाटै बाहिर निस्किन नसक्ने र विद्यालयसम्म पुगे पनि शौचालय, कक्षाकोठा, खेल मैदान, खेलकुदका सामग्रहरु अपांग मैत्री छैनन् । यति मात्र नभै हामीलाई विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागी नगराउने लगायतका समस्या छन् ।

मनतब्यका क्रममा  बोल्दै मधेसी आयोगका सदस्य आभा सेतु सिंहले बालबालिकाको प्रस्तुतिले मन छोएको र गम्भिर विषय उठाएको भन्दै बालिकाहरुलाई धन्यवाद दिइन्  । साथै उनले सीमान्तकृत बालबालिकाहरुको अधिकारको लागि विशेष रुपमा सबैले आवाज उठाउनु पर्ने भन्दै मधेसी आयोग यस विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।

कार्यक्रममा ‘सीमान्तकृत बालिकाको अधिकार ः नीतिगत समीक्षा र आगामी पाटो’ विषयमा बालअधिकार सवालका विज्ञ चन्द्रिका खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गगरेकी थिइन्  । उनको कार्यपत्रमा सीमान्तकृत समुदायको रुपमा दलित, मधेसी, मुक्तकमैया तथा पूर्व कमलरी तथा मुस्लिम समुदाय एवं अपांगता भएका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बालिकालाई मान्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

साथै प्रस्तुतिकै क्रममा उनले अहिलेसम्मका बालअधिकार लगायत ऐनकानुनहरुले स्पष्ट रुपमा बालबालिका भित्र पनि सीमान्तकृत समुदाय भनेर किटान नगरेकाले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा हिंसा र दुव्र्यवहार मुक्त हुन कठिन भइरहेको बताइन्।

कार्यक्रमको उद्देश्य बारे बताउँदै ‘हामी दाजुभाइ’ संस्थाका अध्यक्ष सन्जोग ठकुरीले नेपालमा सीमान्तकृत  बालिकाहरुको आवाज मूलप्रवाहमा ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए । सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको आवाज, नेपालको बालअधिकार, महिला अधिकार लगायतका मूलप्रवाहको आन्दोलनले पनि बिर्सिएको बताउँदै बालिका सशक्त बनाए मात्रै समानताको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताए । यसका लागि सबैले हातेमालो गरेर सीमान्तकृत बालिका लक्षित नियम कानुन बनाउनुपर्ने र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ठकुरीले जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि लगायत, सिविन, फेडो लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि ऐनमा सीमान्तकृत बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट परिभाषा राखिनु पर्ने र त्यसै अनुसार ऐनकानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । आयोजक संस्थाहरुले ‘सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरुको अधिकारसम्बन्धी नागरिक आधारपत्र’ पनि तयार गरेका छन् । उक्त आधारपत्रमा बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु समेटिएको छ ।