काठमाडौं ।
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्तहरु आफ्ना अधिकारमा सरोकार देखिँदैनन्। उपभोक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक छ।
नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। तर नागरिकले उक्त अधिकारको कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न नसकेको भनाइ रहँदै आएको छ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रस्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बीजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बीजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको व्यवस्था नगर्ने लगायत समस्या बजारमा छन्।
त्यस्तै खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्ने लगायतका खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्थाहरु स्थापना भएका छन्। देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ। यसै बीच सरकारले बेलाबेलामा देशभरि विशेष कार्यक्रमका साथ सञ्चालन गर्ने गरको छ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधान अनुसार उपभोक्ताको हक अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
बजारमा भने कालोबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेयपदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्ष छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन्। माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलेमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ। ५० वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन २०२३ नै समेत गुणस्तरहीन खाना बेच्न छुट दिएको छैन । त्यसको दफा ५ मा दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिबाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्यपदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिबाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र निजले उक्त दूषित खाद्यपदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म दिनुपर्नेछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्क्याएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसमाथि त थप कडाइ कानुन निर्माताले कसरी बनाउलान् ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व. २०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अवस्था प्रचलित कानुन जस्तै– उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय निकाय र प्रादेशिक सरकारमा पनि वस्तु तथा सेवाका गुणस्तर कायम गर्न व्यवस्था गरिएको छ । बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिने, उपभोक्ता शीक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमकितामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेख पाइन्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ। साथै मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमन स्थानीय सरकारको निकायले गर्नेछन् ।
उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्दछन्। जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिने भनिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष अखाद्य वस्तुहरु बिक्री वितरण गरेको मुद्दाहरु बढ्दै आएको छ। सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अरु जिल्ला–जिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीहरुलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ। देशमा निर्माण कार्य बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलेमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरु निर्माण सामग्रीका मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएका छन्। उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलहरुमा टाँगिनुपर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुट्टै गठन गर्ने कार्य पनि अझै भएको छैन ।
सरकारले उपभोक्ता हकहितमा गठित ऐन–कानुनमा रहेका प्रावधान एकै ठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी शुरु भएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न करिब तीन दर्जन कानुन रहेको उपभोक्ता सम्बद्ध कानुनको प्रावधान मिलाउन पर्ने देखिन्छ। दैनिक अनुगमन भए पनि कारबाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत ऐनको तयारी गरिँदै छ।
धेरै कानुन हुँदा कारबाही कुन निकायले कुन ऐनले गर्ने भन्ने बाँझिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उपभोक्ता हकहितको लागि करिब दुई–तीन दर्जनभन्दा बढी कानुनहरु बनेका छन् । तर वर्तमान कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हालका ऐनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहुँदा कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकीकृत कानुनको मुख्य उद्देश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । यदि कारबाही गर्न नमिले सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्दछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीति नियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानुपर्दछ। सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियान अन्तर्गत तीव्र बनाए पनि कारबाही भएको देखिँदैन। यसरी उन्मुक्ति दिन कानुनमा नै भएका त्रुटिले सरकारी अधिकारी मिलेमतोमा संलग्न रहने उपभोक्तावादी र स्वयं कालोबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ।
यी समस्याका समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थापन गरिएको भए पनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफैँ सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको पाइएको छ। वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दा उपभोक्ता यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारबीच समन्वय आवश्यक छ । बजार निगरानी र अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षति भराउन आवश्यक छ । सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको देखिन्छ । उपभोक्ताले न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत अवश्यक छ ।
(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)