वृहस्पतिसँगको ५२ वर्षे गैरकानुनी सम्झौता रद्द हुने !

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा लिने गरी सम्झौता गर्ने वृहस्पति विद्या सदनका सबै पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ ।

बालमिन्दरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहलाई प्रभावमा पारी ५२ वर्षसम्म पूरक सम्झौता गर्ने वृहस्पति विद्या सदनका तत्कालीन पदाधिकाबरीहरू पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्ज्वलराज जोशी, मिनुकुमारी जोशीलगायतसँग बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ।

अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘वृहस्पति विद्या सदनका तत्कालीन सबै पदाधिकारीसँग बयान भइसकेको छ, अब छिटै गैरकानुनी सम्झौता रद्ध हुने गरी आवश्यक निर्णय होला।’

स्रोतका अनुसार बालसंठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहलगायतका पदाधिकारीहरूले वृहस्पति विद्या सदनसँग २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा वि.सं. २१३२ सम्मका लागि प्रयोग गर्न दिनेगरी सम्झौता गरेका थिए।

त्यसरी बालसंगठनले हचुवाका आधारमा वृहस्पति विद्या सदनलाई ५२ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा ठूलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको हो । यसै क्रममा अख्तियारले बालमन्दिरको जग्गा अवैध रूपमा ५२ वर्षसम्म हत्याउन भूमिका खेल्ने वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारीसँग बयान लिएको हो।

अख्तियारले तत्कालीन बालसंगठनका अधिकांश पदाधिकारीसँग पनि बयान लिइसकेको छ। अध्यक्ष सिंह भने बिरामी भएको भन्दै लामो समयदेखि अख्तियारको बयानमा अनुपस्थित रहँदै आउनुभएको छ। स्रोतका अनुसार लामो समयसम्म बालमन्दिरको नेतृत्वमा रहनुभएकी रिता सिंहकै पालामा बालमन्दिरको जग्गाको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको थियो।

अख्तियारका अनुसार कुनै पनि सरकारी जग्गा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन कानुनी रूपमा मिल्दैन। तर, यहाँ वृहस्पति विद्या सदनले कानुनको धज्जी उडाउँदै बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारी बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा पूरक सम्झौताको नाममा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिइएको पाइएपछि ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

‘वृहस्पति विद्या सदन र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिइएको पाइएको छ, मिलेमतोमा ठूलो अनियमितता भएको प्रष्ट छ, सम्झौता रद्ध हुनुका साथै आर्थिक चलखेलमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर हुन सक्छ ।’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

एउटा सम्झौता नसकिँदै अर्को सम्झौता गर्ने र ५२ वर्षका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा एकैपटक सम्झौता गर्ने कार्य ठूला सेटिङका कारण भएको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार ५२ वर्षको पूरक सम्झौतापछि वृहस्पति विद्या सदन व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको कब्जामा परेको थियो।

त्यसैले यो डिजाइनमा विशाल ग्रुपका पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेकाले उनीहरूमाथि अख्तियारले बयान लिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।