१४ महिनामा तीनओटा साझा नीति र संकल्प

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धनले १४ महिनामा तेस्रोपटक साझा संकल्प ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा मंगलबार एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँच दलिय गठबन्धनको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गर्नुभएको हो। तर, सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै आएको तेस्रो साझा संकल्प पनि अघिल्लो दुईवटा सत्ता गठबन्धनको भन्दा फरक हुन सकेन ।

‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक भएको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा गत वर्ष स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा तात्विक फरक देखिँदैन। जसका कारण सांसदहरूले नै भन्न थालेका छन्– ‘एउटै नेताले वर्षमा तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र साझा कार्यक्रका नाममा कागज मात्रै परिवर्तन गर्दै उही विषयलाई पटक–पटक ल्याउने नीति जनताप्रति आफैंमा धोकाको पुञ्ज हो ।’

वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा उल्लेखित विषयहरू पटकपटक आइसकेका टिप्पणी गर्दै सांसद जीवन परियारले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो जनताका अगाडि झुटको पुलिन्दा बाँड्नुबाहेक केही होइन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा तीनपटक यस्ता साझा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर, कस्ता नीति लिएको थियो र के कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा स्वयम प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा रहेन छ ।’

शुरूमा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तनपिच्छे नयाँ साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभएको छैन।

यसअघि एक वर्षमा दुईपटक गठबन्धन र सरकार पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेका अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै ढर्राका भएको टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो– ‘अस्थिरताको खेलमा रमाइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरबदल गरिरहने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएमात्रै उहाँको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ । उहाँको लिखित नीति एउटा हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अर्कै हुन्छ ।’

२०७९ पुस १० को साझा नीतिमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने, नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने प्रचण्ड सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख थियो।

त्यस्तै, संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, विश्वविद्यालय ऐनलगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नेसम्मको लक्ष्य राखिएको थियो।

यस्तै, जनसरोकारका विषयहरू कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनीलताको नीति लिइएको थियो। तीमध्ये एक वर्षमा कुनै पनि नीतिको पूर्ण कार्यन्वायन हुन सकेको छैन। त्यसबेला नीति कार्यक्रमलाई भन्दा पनि दुई महिनामै गठबन्धन फुटाएर फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने नीतिले प्राथमिकता पाएको थियो।

कांग्रेससहित आठ दलीय गठबन्धनमा निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले सो गठबन्धनअनुसारको अर्को नीति कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।

अहिले पुनः एमालेसहितको गठबन्धनमा फर्किएर सरकार चलाएका दलहरूले केही बुँदाहरू तलमाथि मिलाएर उही नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको र यसले नागरिकमा कुनै आशाको दियो बाल्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको भनाइ छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले तेस्रोपटक ल्याएको साझा संकल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा संकल्पका मुख्य बुँदाहरू

• आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने प्राथमिकता
• छरितो सेवा र सुशासन
• उद्यमशीलता र रोजगारी
• शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
• भौतिक पूर्वाधार र अन्तरनिकाय समन्वय
• ऊर्जा विकास र सञ्चार
• भूमि व्यवस्था र विपद् व्यवस्थापन
• असंलग्न परराष्ट्र नीति