‘प्रक्रियागत झन्झटले समय लम्बिँदा लागत बढ्ने चुनौती छ’

सरकारले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने कानुनी तथा नीतिगत सुधार नगरी लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। जलविद्युत् आयोजना नेपालको समृद्धिको आधार हो। देशमा जलविद्युत्को अवस्था, समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी ।

जलविद्युत् आयोजनाका चुनौती र समाधानका उपाय के– कस्ता छन् ?

जलविद्युत् देश विकासको मुख्य आधार हो। मुख्य चुनौती पुँजी निर्माणमै हुने गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डको गठन, बैंकको लगानी, तीन तहका सरकार र रुख कटानको विषयले समस्या पार्ने गरेको छ । दक्ष कन्सल्टेन्स, प्राविधिक नपाइँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। कन्ट्याक्टर, एचएम, इएम, पीएल प्राविधिक विषय पनि चुनौतीका रूपमा छन्। यसमध्ये वनको समस्या महत्त्वपूर्ण छ। बिजुली उत्पादन भएपछि सरकारले नलिनाले पनि समस्या निम्त्याएको छ । यी सबै विषयको समाधान गर्ने कडी धैर्यता हो। यसमा सहनसक्ने क्षमता चाहिन्छ। समन्वय गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। विश्वास, धैर्यता, टिमवर्क, आन्तरिक सञ्चालन उचित भए समाधान निस्किन्छ। पारदर्शिता कम्पनीको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसो भएमा राम्रो टिम बन्छ । सामाजिक समस्या मुख्य रूपमा आउने गरेको छ । यसलाई उचित तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । सुरुदेखि आजसम्म आइपुग्दा धेरै विषय बुझ्ने मौका मिलेको छ । सञ्चालक, नागरिकलाई मिलाउने, मानिसलाई जलविद्युत्मा जोड्ने र विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । आयोजनाको विषय बैंकलाई बुझाउन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

चुनौतीको समाधान महत्वपूर्ण कसरी छ ?

समस्या आएपछि समाधान गर्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्छ । त्यसमा पनि प्रमुखताको आधारमा समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । काम गर्दै जाँदा समाधान नभएको विषयलाई बारम्बार गर्न प्रेरित गर्दा काम चाँडो गर्न सकिन्छ । किन काम भएन भनेर बेलाबेलामा फलोअप गर्नुपर्छ । मानिसको स्वभावअनुसार काम गर्ने प्रेरणा पनि दिन जान्नुपर्छ ।

काम गर्दै जाँदा के–कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?

सरकारी जग्गा प्राप्त गर्दा चाँडो हुने र निजी जग्गामा समय लाग्ने गर्छ । सबस्टेसनको पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारी निकायसँग काम लिन केही समस्या पर्ने गरेको छ ।

सरकारी काम सहजरूपले गर्न के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

एउटै छानाबाट काम हुने हो भने लागत र समयको बचत हुने थियो । यसले गर्दा धेरैतिरको फाइदा हुन्छ । ऊर्जाले लाइसेन्स दिएपछि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने हो भने चाँडो हुने थियो । अहिले १४/१५ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकार र विभिन्न अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

१० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ?

लाइसेन्स दिएपछि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यस विषयमा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्। सामाजिक समस्या बिकराल बन्दै गएको छ। समय लम्बिनु भनेको लागत बढ्नु हो । यसले तनाव बनाउने गर्छ । प्राइभेट क्षेत्रले लगानी व्यवस्थापन गर्छ, सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइनको काम समयमा सकेपछि मात्रै सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ।

ऐन संशोधन हुँदा के भइदिए उचित हुन्छ ?

अहिले पाँच वर्षमा विद्युत् आयोजना बनाउने समय छ भने ३० वर्ष निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष बनाउने समय र ४५ लगानीकर्तालाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पीपीए मूल्य बढे बिजुलीको मूल्य भने कम छ । ऐन संशोधन गर्दा वनको विषयलाई सहज गर्नुपर्दछ । समस्यालाई एकद्वार प्रलाणीबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?

आयोजना बनाउँदा आर्थिक पाटो जोडिन्छ । लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण गर्दा सामाजिक, सरकारी जग्गालगायत समस्या आउने गरेको छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा सरल र सहज तरिकाले ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, कानुनीरूपमा झन्झट समाधान गर्नुपर्छ । यही अवस्था रहे लगानी आउँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने, तर विद्युत् उत्पादन गर्न बस्ती, बाटो पुगेको, हाइडोलोजी राम्रो भएको ठाउँ उपयुक्त हन्छ । प्रक्रियागतरूपमा सहज भयो भने वदेशी लगानीकर्ता पनि आउने थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)को माध्यमबाट पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ऐन संशोधनको विषयमा कुरा भइरहको छ । संशोधन हुने प्रक्रियामा छ ।

विद्युत् उत्पादन गर्न कस्ता क्षेत्र उपयुक्त हुन्छन् ?

विद्युत् उत्पादन गर्न बस्ती, बाटो पुगेको, हाइडोलोजी राम्रो भएको ठाउँ उपयुक्त हन्छ । त्यस्तै, प्राइभेट जग्गा कम भएको ठाउँमा काम गर्न सजिलो हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा कुनै दलसँग आबद्ध नभएको समूहले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने आरोपको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो छलफलमा भर पर्ने विषय हो । हाम्रो आयोजनामा एक हजार ६ जना प्रमोटर सेयर होल्डर र १९ जना सञ्चालक छन् । चुनावका बेला राजनीतिक दलले जलविद्युत् आयोजनासँग सहयोग माग्ने विषय सामान्य हो । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तपाईंले भनेजस्तो चन्दा आतङ्क हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कर्मचारीको हकमा भने कागजात मिले चाँडै काम हुने र नमिले झन्झट हुने गरेको छ ।

लागत कम गरेर आयोजना कसरी बनाउने ?

सबैभन्दा ठूलो समय हो । समयमा आयोजना निर्माण गरेमा लागत कम लाग्छ । आजभोलि मूल्य बढी लाग्ने गरेको छ । यसमा सबै पक्ष दोषी छन् । समयमा काम हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरककाको नीति, लगानी व्यवस्थापन, बोर्डमा व्यवस्थित तरिकाले कुराकानी गर्ने हो भने लागत कम गर्न सक्छ । सामाजिक समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्छ ।

आयोजना क्षति हुँदा बिमा नपाउने अवस्था किन आउँछ ?

उपयुक्त किसिमले डिजाइन गरेन भने क्षति हुन्छ । केही वर्षदेखि बिमाले रकम नदिने विषय आउने गरेको छ । इप्पानले यसबारे समाधान गर्न खोजेको छ । अहिले क्षतिअनुसार बिमाले रकम दिएको छैन । बिमाको विषयमा बैंकले पनि हेर्ने गरेको छ । बिमा नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन ।

विद्यत् उत्पादन भए पनि वर्षायाममा बेच्न नपाइने समस्या कसरी समाधान होला ?

नेपालमा प्रसारण लाइनको समस्या महत्वपूर्ण छ । सुख्खामा कम उत्पादन हुने र वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । भारतले वर्षामा बढी भएको बिजुली लिएको छ । तर, प्रसारणलाइनको समस्याका कारण बेच्न नपाइने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।

वनले दिने दुःखका विषयमा केही भनिदिनूस् ।

वनको कार्य समस्या नै छ । जलविद्युत् आयोजना वन क्षेत्रमै हुन्छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने चलन पनि छ । आरक्षण क्षेत्रलगायत विषयमा समस्या आउने गरेको छ । इआइएलगायत विषय समयमा सकिँदैनन् । वन क्षेत्रमा विश्वले पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यसका लागि ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

बन्दै गरेको कानुनमा एकद्वार प्रणालीको विषयमा इप्पानले विरोध गर्दैन, किन ?

एकद्वार प्रणालीको विषय इप्पानले उठाइरहेको छ । लिखित रूपमा दिने विषयमा पनि दिएको छ । केन्द्र, स्थानीय, प्रदेशमा पनि एकद्वार प्रणाली लगाउनुपर्दछ । एकद्वार प्रणाली रेकडेट हुने भएकाले चन्दाजस्ता अनावश्यक विषय नआउन सक्छन् । एकद्वार भएमा विदेशबाट रकम ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ ।

१० वर्षमा सरकारले उत्पादन गर्ने भनिएको साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन होला ?

यसै गतिमा कुनै काम नै नगरी सम्भाव छैन । ऊर्जालाई दू्रत गतिमा अगाडि बढायो भने उत्पादन होला । ऐन संशोधन गरी वा कुनै बोर्ड बनाएर केन्द्रबाट गर्ने काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्दछ । समयमा काम सकिएन भने बनाउनका लागत बढी लाग्दछ । स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसैअनुसार एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्दछ ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउन सजिलै काम हुने निकाय कुन हो ?

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका केही संस्थामा सजिलै काम हुने गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा भने समन्वय गर्नुपर्छ ।

विद्युत्को दर कम भयो भन्ने आरोपको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले सुख्खा याममा ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपियाँ ८० पैसा तोकेको छ । यो धेरै पहिलेदेखि चलेको दर हो । पहिले र अहिलेको वातावरण फरक छ । समयअनुसार विद्युत् दर परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

देशमा ऊर्जा क्षेत्रले समृद्धि ल्याउन सक्छ ?

नेपालको परिपे्रक्षमा समृद्धि ल्याउन सबैभन्दा राम्रो विकल्प जलविद्युत् क्षेत्र नै हो । बगेर गएको पानीलाई बिजुली निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउँदै निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । बाहिर आउने निर्यात पनि कम हुन्छ । त्यसका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण हो ।

नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना कतिको देखिन्छ ?

नेपालमा डाँडापाखा भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा मुख्य प्रसारण लाइनको समस्या देखिन्छ । वैकल्ल्पिक ऊर्जाको विषय बढेको छ । यस्तो ऊर्जा सुख्खायाममा प्रयोग गर्न सक्छौं ।

वैकल्पिक ऊर्जा के–के हुन सक्छन् ?

अहिले हाइट्रोजनको विषय उठिरहेको छ । अन्य सौर्य, वायु ऊर्जाको पनि सम्भावना छ ।

विद्युत् आयोजना बनाउने क्षेत्र सकिएको भन्ने विषय कतिको सत्य हो ?

ड्याम बनाएर अझै धेरै ठाउँबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । अन्य ठाउँबारे त्यति जानकारी छैन ।

तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष रहेको आयोजनाबारे बताइदिनुहोस् ।

भिजन लुम्बिनीको सहायक कम्पनी भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड हो । यस कम्पनीले सेती जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ । २०७७ भदौदेखि शुरू गरेको आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यस कम्पनीमा १ हजार ६ सयजना प्रमोटर सेयर छन् । साधारण सेयर जारी गरेपछि ३ लाखभन्दा सर्वसाधारण जनताको सेयर छ । यसमा १९ जना सेयर सदस्य हुनुहुन्छ । यसको मुख्य कार्यालय बुटबलमा छ । २५ मेगावाट क्षमता रहेको सेती जलविद्युत् अयोजना दुई महिनाभित्र बत्ती बाल्ने योजना छ ।