टेलिकमका प्राविधिक अधिकृत नै ठेकेदार, डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

168
Shares

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृत (निर्माण तथा मर्मत) निर्मलप्रसाद सिटौलाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजनाको ठेक्का लिएर प्रतिनिधिको रूपमा हस्ताक्षर गरी एक करोड ६१ लाख २० हजार ४ सय रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो।

उनले कार्यालयमा हाजिर गर्नुका साथै छुट्टै निर्माण कम्पनीमा समेत काम गरेर व्यापार व्यवसाय गरी सो कार्य गरेका थिए। उनी कर्मचारी रहेकै अवस्थामा विभिन्न ठेक्कापट्टामा संलग्न रहँदै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समेत पाइएको छ।

नेपाल टेलिकमको विना स्वीकृति निजी कम्पनीको सेयर खरिद गरी संस्थापक सेयरधनी बनेर कम्पनीमा निर्देशकको हैसियतमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि काम गरिरहेको, पारिश्रमिकवापत रकम बुझेको भेटिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न ठेक्कापट्टा समेतमा सामेल भएर टेलिकमको बिनास्वीकृति हिमडुङ एन्ड थोकर कन्ट्रक्सन प्रालि कम्पनीबाट ४५ लाख १७ हजार ५ सय रुपियाँ पारिश्रमिक तथा कम्पनीको रिजर्भमा रहेको मुनाफाबाट प्राप्त आय एक करोड १६ लाख दुई हजार ५ सय रुपियाँसमेत गरेर जम्मा एक करोड ६२ लाख २० हजार चार गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गरी आर्जन गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली २०६१ को विनियम ८१ (३) र हाल प्रचलित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनियम १०१ बमोजिम व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा वाह्य कार्य गर्न स्वीकृत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सिटौलाले त्यसविपरीत काम गरेको अभियोगमा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति एक करोड ६२ लाख २० हजार चार रुपियाँ बिगो कायम गर्दै सजाय तथा गैरकानुनी आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकास्थित रम्तेलडाँडा सामुदायिक वनमा जथाभावी रूख कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोही नगरपालिकाको वडा नं १ बस्ने केही व्यक्तिहरूले दर्तावाला जग्गाका रूखहरू भनी सो सामुदायिक वनका सखुवा, सिसौ, भिक्स र टिक जातका ठूला रूख बिरुवा जथाभावी कटान गरेको थियो।

गलत सिफारिसका आधारमा विभिन्न जातका ४ सय ६ रूखहरू कटान गरी गराई ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यमा संलग्न कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू र उपभोक्ता समितिलगायतका व्यक्तिहरूउपर अभियोगपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साह, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुर, नापी कार्यालय, बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन अमिन रामदरश राउत, मालपोत कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीका तत्कालीन नायब सुब्बा ओमप्रकाश खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सव–डिभिजन वन कार्यालय बर्दिवास, महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादव, फरेस्टर सन्तोषकुमार साह, वनरक्षकहरू राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, राकेशकुमार यादव, नारायण ढुंगेल र दिलिप महतोविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।

त्यसै गरी आयोगले सो मुद्दामा बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडा सदस्य शान्तादेवी श्रेष्ठ, बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चुडामणि पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ।

वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउतलगायतका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न जग्गा धनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।