यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको रजगज, सेवाग्राही लुटिने र असुरक्षित हुने क्रम बढ्यो

काठमाडौं ।

अनलाइन प्रणालीलाई फितलो तथा निष्प्रभावी बनाउँदा यातायात क्षेत्रमा कर्मचारी र बिचौलियाले रजगज गरेको पाइएको छ। मंगलबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनामा पुग्दा लागुऔषध बिचौलियाको जगजगी रहेको पाइएको हो।

यातायात कार्यालयले बिचौलिया मुक्त गर्ने प्रयास गरिँदै आएको बताए पनि कार्यालय परिसरमा १० देखि १२ जनाको संख्यामा बिचौलिया भेटिएको थियो । बिचौलियाहरू दिनहुँजसो सो कार्यालय वरपर घुम्ने गरेको र सेवाग्राहीलाई ठग्ने गरेका छन् ।

कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपालीले पनि बिचौलियामुक्त गर्ने प्रयास गरे पनि नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । यसै गरी कार्यालयमा सुरक्षामा रहेका नेपाल प्रहरीका एक असईले पनि लागुऔषध सेवन गर्ने बिचौलियाहरूले सेवाप्रवाहमा समस्या खडा गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार प्रहरीलाई पनि बिचौलिया टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । यातायात कार्यालयहरूमा यसरी सेवाग्राहीहरू लुटिने र असुरक्षित हुने क्रम बढेको पाइएको छ।

जसले बिचौलियालाई १ हजार बुझाए

मंगलबार नुवाकोटका श्रीराम बोहरा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनामा आउनुभएको थियो। बाटोबाट झर्नेबित्तिकै बिचौलियाले आफूसँग चाँडै सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन भन्दै १ हजार रुपियाँ मागेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । उहाँले आफूसँग पैसा लगेर बिचौलिया भागेको पनि बताउनुभयो।

यस्तो विकृति हुँदा पनि बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उहाँले सरकारी निकायप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यी घटना त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। यसरी बिचौलियाले ५० हजार रुपियाँसम्म ठगेको उदाहरण प्रशस्त रहेको कार्यालय प्रमुख कपाली बताउनुहुन्छ।

प्रमुख कपालीले केही दिनअगाडि सेवा लिन आएका प्रहरीको डीएसपीलाई समेत बिचौलियाले ठूलै रकम मागेर भागेको बताउनुभयो। यसरी बिचौलियाले ठग्ने क्रम जारी रहेकाले यसमा सेवाग्राही नै सतर्क बन्नुपर्ने कपालीको सुझाव छ।

उच्च कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले जोखिम लिन नसक्नु, कमिसनको भागबण्डा नमिल्नु, कर्मचारीहरू अनलाइनमैत्री नहनुजस्ता कारणले यातायात क्षेत्रमा अनलाइन प्रणाली फितलो भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यातायात क्षेत्रको काम गर्ने संघ र प्रदेश तहको समन्वयको अभावका कारण पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागु गर्न नसकिएको बताउनुभयो। सचिव शर्माले संघका कर्मचारी अनलाइन प्रणालीमा अपडेट रहे पनि प्रदेशका कर्मचारी अनलाइन मैत्री हुन नसक्दा समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो।

प्रदेश तथा संघअन्तर्गतका ११ ओटा कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीमा काम भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाए पनि फिल्डस्तरमा भने प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। ०७८ साउनदेखि वागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै सवारी कर र नवीकरण दस्तुर तिर्ने प्रणाली शुरू गरेको थियो ।

२०७९ चैत महिनामा प्रदेश सरकार र अनलाइन भुक्तानीको सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीबीच सम्झौता नवीकरण नहुँदा सेवा बन्द भएको हो । सो प्रणाली २०८० फाल्गुन १ गतेबाट पुनः चालू भए पनि प्रभावकारी भएको छैन।

अनलाइन प्रणाली नहुँदा सेवाग्राहीले बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। सवारी नवीकरण गर्दा तीन महिना कटेको भोलिपल्टै दोब्बर तथा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि चार गुणा धेरै लिने गरिएको छ। अनलाइन भुक्तानी नहुँदा धेरै सेवाग्राही चर्को जरिवाना तिर्न बाध्य हुँदै आइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सरकार र उच्च कर्मचारी परिवर्तन भइरहँदा पूर्ण अनलाइन हुन सकेको छैन । अनलाइन प्रणाली गर्नका लागि जोखिम लिनुपर्ने त्यो जोखिम फाइदा बिना नेतृत्वले नलिँदा र कमिसनको भागबण्डा नमिल्दा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा जान नसकेको हो ।