सचिव व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटी बन्ला ?

काठमाडौं ।

सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ गठबन्धन बनाइएको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापन गर्दा विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा गर्ने गृहकार्य थाल्नुभएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, विशिष्टता र संवेदनशीलता हेरेर सोहीअनुसारको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई सचिवमा नपठाउँदा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकार निष्प्रभावी बनेको विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको छ।

सरकारको कामकारबाहीलाई थप गति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हचुवाका आधारमा भन्दा पनि अनुभव, दक्षता र विज्ञताका आधारमा सचिवहरूको व्यवस्थापन मोडालिटी बनाउन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ।

सोहीअनुसार नै सरकारले सोमबार मात्रै गृहमन्त्रालयको सचिवमा गृहकै अनुभवी क्याडर तथा काविल प्रशासक एकनारायण अर्याललाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। गृह मन्त्रालय सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय हो।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने, अमनचयन कायम गर्ने, आमजनतालाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने ,सुशासन कायम गराउने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई पनि सोहीअनुसार गति दिन आवश्यक पहल गर्नेलगायतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नपरेका सबै कार्य गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहने कानुनी प्रावधान छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले गर्ने मुख्य कार्य ५१ वटा निर्धारण गरिएको छ। यसो त कार्यविभाजन नियमावलीले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ।

तर, यसअघि सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन नियमावली अनुसारका काम कर्तव्यलाई नजिकबाट बुझेको र जानेको व्यक्तिलाई भन्दा पनि भनसुन र निकटताका आधारमा सचिवहरूको हेरफेर गर्ने पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले सरकारको कामकारबाहीले गति लिन सकेको थिएन। तर, यसपटक भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारको कामलाई गति दिन सचिवहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन थाल्नुभएको हो।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले नै गृहमा अनुभवी र गृह बुझेका अर्याललाई गृहसचिवमा पठाउनुभएको बताइएको छ। यसो त अर्याल उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रोजाईमा समेत पर्नुभएको हो। गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रालयको काममा भाइब्रेसन ल्याउँदै प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र अनुभवी सचिवको खोजी गर्दा अर्याल उहाँको रोजाइमा पर्नुभएको बताइएको छ।

सरकारले गृहलगायत अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पनि विज्ञता, दक्षता र अनुभव भएका सचिवहरूको खोजी शुरू गरेको छ। यसअघि गृह सचिवको रूपमा रहेका दिनेश भट्टराईलाई दक्षता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा भन्दा पनि निकटता र ‘एस म्यान’ बनाउने उद्देश्यका साथ लगिएको थियो।

गृहसचिव भट्टराई गत वैशाख २९ गतेदेखि गृहसचिवको रूपमा कार्यरत रहे पनि उहाँ गुमनामजस्तै बन्नुभएको थियो। उहाँले गृह मन्त्रालय सुधारको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुभएन। गृहको अनुभवी र क्याडर नभएकै कारण उहाँले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुभएको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयमा गृहकै अनुभवी क्याडरको रूपमा सचिव व्यवस्थापन गरेको सरकारले अरू महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतमा ती मन्त्रालयको संवेदनशीलता बुझेका, अनुभवी, दक्ष र इमान्दार सचिवको खोजी शुरू गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि मन्त्रीले सचिव रोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुने तथा राजनीतिक दलको कोटाअनुसार सचिव व्यवस्थापन हुँदा सचिवहरूले एसम्यान भएरै काम गर्दै आइरहेका थिए। यसअघि मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयमा आफूअनुकूलको सचिव ल्याएर सेटिङ मिलाउने र सोहीअनुसार कमाउ धन्दामा लाग्दा कैयांै मन्त्रालयको भूमिका पंगु हुँदै आएको थियो।

निजामती प्रशासनमा सचिव व्यवस्थापन हचुवामा हुँदा त्यसले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई समेत कमजोर बनाएको र सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत ह्रास आएको भन्दै विज्ञहरूले सचिव व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटी र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । तर, यसअघि सरकारले विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको हो। तर, मन्त्रीहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाएर सचिव ल्याउने गर्दा मुख्य सचिव कमजोर बन्ने गरेका छन्। अहिले पनि केही मन्त्रीले सचिवका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाउन खोजिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले सचिव व्यवस्थापन विज्ञता, अनुभव र क्षमताका आधारमा हुने बताउँदै आउनुभएको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेकजसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ । सरकारको यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ।

सचिव व्यवस्थापन गर्दा विषय विज्ञता, पहिला काम गरेको अनुभव, कार्यसम्पादन र सिनियारिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीको छ।

मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्ने मैनालीको तर्क छ।

सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन। कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हुने गरेको छ।

अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, भूमि व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, युवा तथा खेलकुदजस्ता मन्त्रालय संवेदनशील मानिन्छन्।

तीमध्ये पनि अर्थ, गृह, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अझै बढी संवेदनशील मन्त्रालयको रूपमा रहेकाले ती निकायमा सचिव हेरफेर गर्दा विषयविज्ञता, योग्यता र दक्षता हेरेर ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।